आजको कार्टुन- राजतन्त्रभन्दा आफ्नै कुशासनले तर्सिँदै दलहरू « Khabarhub

आजको कार्टुन- राजतन्त्रभन्दा आफ्नै कुशासनले तर्सिँदै दलहरू


१ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- देशमा गणतन्त्र आएको पनि १७ वर्ष भइसकेको छ । तर, सदाका लागि बिदा भइसकेको शाहवंशीय राजतन्त्रको भूतले दलहरूलाई लखेट्न छाडेको छैन ।

फागुन २५ गते त्यस्तै दृश्य काठमाडौंको सडकमा देखियो । अन्तिम शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र आफैं पनि सडकमा आएको भिड देखेर हौसिएका थिए ।

राजावादी र पूर्वपञ्चहरू पनि उत्साहित हुने नै भए । आखिर किन यस्तो भयो त ? बितेका १७ वर्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातारजसो पालैपालो सत्ता हाँकेका छन् ।

तर, यी तीनै दलले न त सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेका छन् न त भ्रष्टाचार नै घटेको छ । गाउँ गाउँमा पुगेका भनिएका स्थानीय तह पनि सिंहदरबारका अर्को रुप भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू पनि कर्मचारी र ठेकेदारसँग मिलेर अकुत थुपार्न लाग्दा जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै देखिएको छ ।

दलहरूको कुशासन यतिसम्म बढेको छ कि सर्वसाधारण हजारौँ राजा पाल्नुभन्दा एकै राजा पाल्न तयार रहेको धारणा बनाउन थालेका छन् ।

खासमा, राजावादी आफैं जागेका होइनन्, गणतन्त्रवादी भनिएका दलहरूको कुशासन र बदमासीको परिणाम चिहानमा पुगिसकेको राजतन्त्रले प्राण भर्ने कोसिस गरिरहेको छ।

सदाका लागि बिदा भएको राजतन्त्र किन फेरि चिहानबाट ब्यूँतिन खोज्दैछ त ? त्यसको प्रमुख कारण नै दलहरूको कुशासन हो । दलहरूको कुशासनकै कारण नागरिकमा निराशा बढेको, आक्रोश देखिन थालेको कुरालाई यस कार्टुनले चित्रण गर्ने कोसिस गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १ : ०२ बजे

एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष र

भोटेकोशी बाढीको नामाकरण गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरण

क्रियाशील सदस्यता विवादपछि कांग्रेस सर्लाहीका दुई नेताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको

पार्टीको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही असोज ३

४२ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ४२