आजको कार्टुन- राजतन्त्रभन्दा आफ्नै कुशासनले तर्सिँदै दलहरू « Khabarhub

आजको कार्टुन- राजतन्त्रभन्दा आफ्नै कुशासनले तर्सिँदै दलहरू


१ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- देशमा गणतन्त्र आएको पनि १७ वर्ष भइसकेको छ । तर, सदाका लागि बिदा भइसकेको शाहवंशीय राजतन्त्रको भूतले दलहरूलाई लखेट्न छाडेको छैन ।

फागुन २५ गते त्यस्तै दृश्य काठमाडौंको सडकमा देखियो । अन्तिम शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र आफैं पनि सडकमा आएको भिड देखेर हौसिएका थिए ।

राजावादी र पूर्वपञ्चहरू पनि उत्साहित हुने नै भए । आखिर किन यस्तो भयो त ? बितेका १७ वर्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातारजसो पालैपालो सत्ता हाँकेका छन् ।

तर, यी तीनै दलले न त सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेका छन् न त भ्रष्टाचार नै घटेको छ । गाउँ गाउँमा पुगेका भनिएका स्थानीय तह पनि सिंहदरबारका अर्को रुप भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू पनि कर्मचारी र ठेकेदारसँग मिलेर अकुत थुपार्न लाग्दा जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै देखिएको छ ।

दलहरूको कुशासन यतिसम्म बढेको छ कि सर्वसाधारण हजारौँ राजा पाल्नुभन्दा एकै राजा पाल्न तयार रहेको धारणा बनाउन थालेका छन् ।

खासमा, राजावादी आफैं जागेका होइनन्, गणतन्त्रवादी भनिएका दलहरूको कुशासन र बदमासीको परिणाम चिहानमा पुगिसकेको राजतन्त्रले प्राण भर्ने कोसिस गरिरहेको छ।

सदाका लागि बिदा भएको राजतन्त्र किन फेरि चिहानबाट ब्यूँतिन खोज्दैछ त ? त्यसको प्रमुख कारण नै दलहरूको कुशासन हो । दलहरूको कुशासनकै कारण नागरिकमा निराशा बढेको, आक्रोश देखिन थालेको कुरालाई यस कार्टुनले चित्रण गर्ने कोसिस गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १ : ०२ बजे

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन

नयाँ बजेटबारे निर्माण व्यवसायी महासंघको २८ बुँदे सुझाव

वैशाख २८, काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आ.व. २०८३/०८४ को

एसईईको नतिजा सोमबारै साँझ सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा

अर्थविद्हरूको आँखामा नीति तथा कार्यक्रम : केही नयाँ, कम महत्वकाङ्क्षी

काठमाडौं– अर्थविद्हरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा