जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन ट्रम्पद्वारा सर्वोच्च अदालतमा अपील « Khabarhub

जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन ट्रम्पद्वारा सर्वोच्च अदालतमा अपील


१ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


534
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई अपील गरेका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्पले न्यायाधीशहरूलाई मेरिल्याण्ड, म्यासाचुसेट्स र वाशिंगटनका जिल्ला न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेशलाई अवरुद्ध गर्ने आदेशहरू खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

यो आदेश हाल देशभर लागू गरिएको छैन । तीन संघीय पुनरावेदन अदालतहरूले ट्रम्प प्रशासनको तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

यो आदेशले फेब्रुअरी १९ पछि जन्मेका ती बालबालिकाको नागरिकता खोस्नेछ, जसका आमाबाबु अवैध रूपमा अमेरिकामा छन् ।

यसले अमेरिकी एजेन्सीहरूलाई त्यस्ता बालबालिकाका लागि नागरिकता कागजात जारी गर्न वा स्वीकार गर्न पनि निषेध गर्दछ ।

लगभग दुई दर्जन राज्यहरू र असंख्य व्यक्ति र समूहहरूले कार्यकारी आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यसले संविधानको १४औं संशोधनको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्, जसले अमेरिकामा जन्मेका जो कोहीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्दछ ।

न्याय विभागले व्यक्तिगत न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो निर्णयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने अधिकार नरहेको तर्क गरेको छ ।

विकल्पको रूपमा, प्रशासनले नीति लागू भएमा कसरी लागू हुनेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न अनुमति मागेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १ : ३९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा