जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन ट्रम्पद्वारा सर्वोच्च अदालतमा अपील « Khabarhub

जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन ट्रम्पद्वारा सर्वोच्च अदालतमा अपील


१ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


534
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई अपील गरेका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्पले न्यायाधीशहरूलाई मेरिल्याण्ड, म्यासाचुसेट्स र वाशिंगटनका जिल्ला न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेशलाई अवरुद्ध गर्ने आदेशहरू खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

यो आदेश हाल देशभर लागू गरिएको छैन । तीन संघीय पुनरावेदन अदालतहरूले ट्रम्प प्रशासनको तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

यो आदेशले फेब्रुअरी १९ पछि जन्मेका ती बालबालिकाको नागरिकता खोस्नेछ, जसका आमाबाबु अवैध रूपमा अमेरिकामा छन् ।

यसले अमेरिकी एजेन्सीहरूलाई त्यस्ता बालबालिकाका लागि नागरिकता कागजात जारी गर्न वा स्वीकार गर्न पनि निषेध गर्दछ ।

लगभग दुई दर्जन राज्यहरू र असंख्य व्यक्ति र समूहहरूले कार्यकारी आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यसले संविधानको १४औं संशोधनको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्, जसले अमेरिकामा जन्मेका जो कोहीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्दछ ।

न्याय विभागले व्यक्तिगत न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो निर्णयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने अधिकार नरहेको तर्क गरेको छ ।

विकल्पको रूपमा, प्रशासनले नीति लागू भएमा कसरी लागू हुनेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न अनुमति मागेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १ : ३९ बजे

भियतनाममा युटिआर अन्तरराष्ट्रिय टेनिस खेल्दै अभिषेक

कास्की – पोखरेली टेनिस खेलाडी अभिषेक बास्तोलाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै

महिला भलिबल प्रतियोगिताः एपिएफ र न्यु डायमन्ड विजयी

झापा – आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खुला महिला भलिबल प्रतियोगितामा

दोलखा र जुम्लाको तापक्रम माइनसमा

काठमाडौं- नेपालमा क्रमशः चिसो बढ्दै गइरहेका बेला बुधबार दुई जिल्लाको

फाफ डु प्लेसिससँग खेल्दा सपनाजस्तै लाग्यो: लोकेश बम

काठमाडौँ- दक्षिण अफ्रिकी स्टार ब्याटर फाफ डु प्लेसिससँग खेल्नु सपना

दलित समुदायका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलित समुदायका लागि संविधान र