नेता महर भन्छन्- पूर्वउच्च पदस्थको सुविधा बढाउने निर्णय फिर्ता होस् « Khabarhub

नेता महर भन्छन्- पूर्वउच्च पदस्थको सुविधा बढाउने निर्णय फिर्ता होस्


१ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले पूर्वउच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको थप सुविधा बढाउने कुरा गर्नु उचित नहुने बताएका छन् । 

सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानुन संशोधन गरेर आजीवन सुविधा दिन लागेको विषय बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेस पाल्पाले तानसेनमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महरले यस्तो बताएका हुन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको समयमा सरकारले पूर्वउच्च पदस्थहरूको सेवा सुविधा बढाउने कुरा गर्न देश र जनताको हितमा नहुने उनको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। यो पूर्वउच्च पदस्थहरूको सेवा बढाउने नभइ पाइरहेको सेवालाई समेत केही कटौति गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने समय हो,’ उनले भने।

राज्यबाट राजनीतिक तवरमा सुविधा खानेहरूको अर्थतन्त्र सुदृढ नहुँदासम्म पाउने पारिश्रमिकसमेत कटौति गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

‘यो जनतालाई सुविधा प्रदान गर्ने बेला हो । कांग्रेस ठूलो सत्तारुढ दल भएकाले यस्ता जनभावना विपरितका निर्णयमा सरकारलाई साथ दिनु हुँदैन। निर्णय सच्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको अवस्थामा देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मिल्न सक्ने खर्च कटौती गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। आफैँले आफ्ना लागि कानुन निमार्ण गरी पूर्वउच्च पदस्थका हैसियतमा सरकारी सुविधाको दोहनलाई आमनागरिकले प्रश्न गरिरहेको समयमा थप सुविधा बढाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने र यो मुलुकको हितका लागि उपयुक्त नहुने महरले बताएका छन्।

‘आजको दिनमा राजनीतिप्रति आमनागरिकमा वितृष्ण बढ्दै गएको यथार्थ सर्वविदितै छ। नेता तथा दलको यस्तै सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा ध्यन नदिँदा वितृष्णालाई बढावा दिइरहेको छ। नेता तथा दलले सरकारी सेवा सुविधाको मोहलाई त्याग्न सक्नु नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने। यस्तो हुन सके मात्र जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढ्ने महरको धारणा छ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८१, शुक्रबार  ५ : ३५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण