काठमाडौं– प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा ०८१ बैशाख २८ गते संसदको अधिवेशन डाकिएको थियो । एमालेसहितको प्रचण्ड सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्यायो । तर, बजेट कार्यान्वय गर्नै नपाई असार मसान्तमा प्रचण्ड सरकार ढल्यो ।

कांग्रेससँग सातबुँदे सम्झौता गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । अब देउवासँग आलोपालो सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति कायमै रहे एमाले अध्यक्ष ओलीले १४ महिना, अर्थात् ०८३ साल असार ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री खान पाउने छन् ।

ठूला दुई दलले ०८१ सालभर खासै प्रगति देखाउन नसके पनि आगामी जेठ १५ मा ओली सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ, त्यसैबाट प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालको परीक्षा हुनेछ ।

ठूला पार्टीभित्र र बाहिरको परिस्थिति हेर्दा अबको १४ महिना प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘हट सिट’ को बसाइ हुने पक्कापक्की छ । सातबुँदे सहमति कार्यान्यन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक हिसाबले ०८१ जनताका लागि खासै उत्साहजनक हुन सकेन । ०८१ सालमा प्रचण्ड र ओली गरी दुई प्रधानमन्त्री फेरिए । राजनीतिक अस्थिरता, निराशा र आर्थिक मन्दीलाई चिर्ने अन्तिम विकल्पका रुपमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपरेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले अलमलमै ०८१ साल गुजारेको छ ।

आखिर ०८१ सालभरि देशमा के कस्ता रुाजनीतिक घटना भए ? नयाँ वर्ष ०८२ सालमा यसको संक्षिप्त स्मरण गरौं –

अग्निपरीक्षामा कांग्रेस र एमाले

०७९ को निर्वाचनपछि तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले र रास्वपाको साथ लिएर ०८१ असारसम्म टिके ।

प्रचण्डसँगै सरकारमा रहेता पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले असार १५ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई दही चिउरा खुवाउँदै गोप्य गठबन्धन गरे । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत दलहरू मिलेर सरकार गठन भयो ।

असार ३० यता प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली छन् । उनी २ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने गठबन्धनको सहमति छ ।

०८१ सालमा संघजस्तै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन भए । मधेसमा अहिले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ भने अन्य ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेका संयुक्त सरकारहरु छन् । भागबन्डा मिलाएर ठूला दलले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस देशकै पहिलो दल भएर पनि ०७९ यता सरकारको नेतृत्वमा जान सकेको छैन । एमालेसँग गठबन्धन गरेकोमा कांग्रेसमाथि पार्टी बाहिर र पार्टीभित्रैबाट समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । सत्ता यात्रामा जाने दौडको हिसाबले एमाले सफल भएको छ । खासमा यो वर्ष एमालेका लागि फापेको वर्ष पनि हो ।

कांग्रेसजस्तो ठूलो दललाई हातमा लिएर सरकारको नेतृत्व लिने ओलीको खुबी नै हो । तर, कांग्रेससँग मिलेकोमा एमालेमाथि बाहिरबाट प्रश्न उठेको छ भने कांग्रेसभित्रै देउवामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

गत वर्ष सत्तारुढ नेकपा एमाले विवादमा तानियो । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ०८१ असोज २५ गते बडादसैँको अघिल्लो दिन एमाले पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि जग्गादान गरे ।

कीर्तिपुरस्थित ढुङ्गेअड्डामा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र सावित्री गुरुङले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा एमाले पार्टी कार्यालयको आधुनिक भवन बन्ने घोषणा गरिएको छ । त्यससँगै एमाले अध्यक्ष ओली विवादमा परे । यसै विषयमा ओलीको आलोचना गरेका कारण एमालेले दुई केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निष्कासनसमेत गर्‍यो ।

एमाले उपाध्यक्ष तथा वाम नेता भीम रावललाई एमाले अध्यक्ष ओली निष्कासन गरे । रावलले अहिले ‘मातृभूमि जागरण’ अभियान चलाइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध दशरथ रंगशालामा नाराबाजी भएको थियो । उनीविरुद्ध नारा लगाउनेहरुलाई सीसी क्यामरा फुटेज हेरेर एमाले कार्यकर्ताले कुटपिट गरेका थिए ।

वर्षभरि सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै घटेको पाइएको छ । उनलाई गाली गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । र, एमालेमाथि बढ्दो अलोकप्रियताको नतिजा यसवर्ष भएको उपचुनाव र स्ववियु चुनावमा समेत प्रतिविम्वित भएको छ ।

यससँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चा पनि चलिरहेकै छ । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन त माओवादीको उपाध्यक्ष नै बनिसकेका छन् ।

कांग्रेस एमालेवीच सरकारमा सञ्चालनमा छिटफुट विवाद देखिने गरे पनि ठूलो विवाद भने देखिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काले हटाएपछि कांग्रेसका केही नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

असोज दोस्रो साता आएको बेमैसमी बाढी पहिरोमा सरकारले उद्धार कार्यमा उदासीनता देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आलोचना भयो ।

कांग्रेस सभापति देउवाले केही दिन अगाडि मात्रै सरकारले अपेक्षा गरेको जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालाले पनि बेलाबखत सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सारतः ०८१ साल दुई ठूला राजनीतिक दलहरुका लागि अग्निपरीक्षाको वर्ष बन्न पुगेको छ । संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डालाई मुख्य बताइए पनि यसमा हात हाल्ने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार निणन्त्रण, आर्थिक मन्दीको अन्त्य र सुशासन र स्थिरताको नारा पनि कथनीमै सीमित भएको हुनाले कांग्रेस–एमालेले आगामी ०८४ को चुनावमा यसको महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राजावादीको हिंसा र आन्दोलनको वर्ष

वर्ष ०८१ आन्दोलनको वर्ष भयो भन्दा फरक नपर्ला । यो पटक जनतादेखि सत्तामा रहेका दल र विपक्षी दलहरूसमेत सडक र सभा यात्रामा निस्किए । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनदेखि अन्य थुप्रै आन्दोलन भए ।

राजनीतिक र पेशागत दुबैखाले आन्दोलनको प्रभावका कारण ओली सरकार दबावमा परिरहेको छ । नेपालमा हरेक हिउँदमा राजनीतिक आन्दोलन चर्किने मौसम भएकाले अब ओली सरकारले आउँदो बर्खासम्म आफूलाई सडक आन्दोलनको सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि कतिपय कोणबाट उठ्न थालेको छ ।

विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले ०८२ सालमा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । अर्कातिर राजावादीहरु ०८२ सालमा राजुसंस्था फर्काउने दाबी गरिरहेका छन् । तथापि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कांग्रेसको समेत साथ रहेकाले सरकार अंकगणितीय हिसाबमा कमजोर स्थितिमा छैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्र छिटफुट रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर केही असन्तुष्टि देखिएको छ । तर, यो असन्तुष्टि गठबन्धन नै टुटिहाल्ने तहमा विकसित भएको देखिँदैन ।

सत्तापक्षका नेताहरु पनि सडक अभियानमा निस्केका छन् । सत्तारुढ एमालेले पनि मधेस र झापाको दमकमा सभा गरेको छ । राजावादीविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा युवा संघले प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेस नेताहरु पनि देश दौडाहामा हिँडिरहेका छन् । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत सडक आन्दोलनमा छ ।

उता, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै रास्वपा पनि यो वर्ष सडकमा निस्कियो । रास्वपाले ठाउँ–ठाउँमा खबरदारी सभा गरिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा, नेसपा लगायतका दलले पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर सडक प्रदर्शन गरे ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ६ गतेको भिडियो सन्देशपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ लगायतले सडक आन्दोलन गरे । चैत १५ मा राजावादीले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा एक पत्रकारसहित दुईजनाको मृत्यु भयो । भाटभटेनी लगायतका स्थानमा राजावादीहरुबाट लुटपाट भयो ।

प्रदर्शनमा सहभागी राप्रपा नेताहरु धवलसमशेर जबरा र रवीन्द्र मिश्रलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पनि पक्राउ परेका छन् । आफ्ना नेताहरुको गिरफ्तारीकै बीचमा राप्रपाले चैत २६ गते बल्खुमा प्रदर्शन गरेको छ ।

विपक्षी दल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाले पनि सरकारको काम विरुद्ध आन्दोलन र खबरदारी गरे । उता प्रभु शाहको आम जनता पार्टी पनि सडकमा निस्कियो ।

अध्यादेशले दिएको जोखिमपूर्ण सन्देश

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई छलेर सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्दा निकै ठूलो विवादको सामना गर्नुपर्‍यो । यतिसम्म कि राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको सत्तापक्षकै जनता समाजवादी पार्टीले नसघाउँदा भूमि अध्यादेश सदनबाट फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो ।

दुई तिहाई बहुमत जुटाएर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र थ्रेसहोल्ड बढाउने योजनामा रहेका कांग्रेस एमालेजस्ता ठूला दलले राष्ट्रियसभामै बहुमत जुटाउन नसक्ने यो स्थितिले ओली सरकारको चाबी जसपासँग रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

भूमि अध्यादेशजस्तै आगामी दिनमा बजेट पारित गर्ने बेलामा जसपाले असहयोग गरे सरकारै ढल्ने जोखिमलाई समेत यसले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

उपनिर्वाचनको सन्देश

०८१ मा वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नम्बर–२ लगायत विभिन्न तहका ४२ स्थानाम उपनिर्वाचन भयो इलाममा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्बाङले आफ्ना पिता स्व. सुवास नेम्वाङको सिट सुरक्षित राखे । बझाङको प्रदेशसभा १ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले कांग्रेसको बिरासत तोडे ।

रिक्त रहेका ४२ स्थानीय तहमा भएको उपनिर्वाचनमा परिणामअनुसार कांग्रेस कीर्तिपुर नगरपालिकासँगै १६ वडा जितेर पहिलो स्थान जोगायो भने माओवादी केन्द्र एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एक नगरपालिका उपाध्यक्षसहित सात वडाध्यक्ष जितेर दोस्रो स्थान निकाल्यो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मधेस प्रदेशका दुई ठाउँका वडाध्यक्ष जित्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, स्वतन्त्रले एक–एक स्थानमा जित निकाले ।

प्रचण्डको दौडधूप

कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई साथमा लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरे । माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रचण्डसहितका पुराना नेतालाई अभिभावक बनाएर नयाँ व्यक्तिले पार्टी रूपान्तरण गर्ने भन्दै सात प्रदेश घुमेर साउन २५ गतेदेखि साउन अन्तिमसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा फरक प्रतिवेदन पेस गरे । त्यससँगै माओवादी फुट्न लागेको हल्लासमेत चल्यो । तर, वीचमा प्रचण्डले पार्टीलाई सम्हाले ।

साउन १ गते समाजवादी मोचौको बैठक राखेर प्रचण्डले माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी र नेकपा र अन्य घटकसँग एकता गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए । त्यसपछि नेताहरू जिल्ला दौडाहामा लागे । माघ दोस्रो साता अखिल क्रान्तिकारीको निर्वाचन भयो । अहिले माओवादी ‘तराई मधेस’ जागरण अभियानमा छ । फाल्गुन १२ गते झापाको कचनकबलबाट सुरु गरेको अभियान कञ्चनपुर पुगेर समाप्त गर्ने उसको योजना छ ।

अस्थिरताको आरोप लाग्दै आएका प्रचण्डले अब माओवादली ०८४ सम्म सरकारमा नजाने र जनतामा केन्द्रित हुने बताउँदै आएका थिए । तर, ०८१ सालको वर्षान्तसम्म आएपुग्दा उनले ०८२ सालमा ‘नयाँ सरकार बन्ने’ भन्दै आफूभित्रको सत्तालोलुपतालाई प्रकट गराउन थालेका छन् ।

प्रचण्डसँगै सरकार छाडेको एकीकृत समाजवादीको २० असार २०८१ मा सम्पन्न महाधिवेशनमा माधव नेपाल अध्यक्ष बने भने झलनाथ खनाल सम्मानित नेता र घनश्याम भुसाल महासचिवमा दोहोरिए । पदाधिकारीको निर्वाचनमा पार्टी सचिव रामकुमारी झाँकी उपाध्यक्षमा हारिन् । विरोध खतिवडा पनि पदाधिकारीमा हारे । अहिले यो पार्टी ‘आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण’ अभियानमा पालिका र वडासम्म जाने तयारीमा छ । समाजवादी मोर्चालाई पनि साथमा लिएर उसले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ ।

सडकमा शिक्षक

०८१ सालको अन्त्यमा चैत २० देखि देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले तोडफोडको साटो नाचगान गरेर आन्दोलनलाई ‘रोमान्टिक’ बनाएका छन् । तर, शिक्षकहरु विद्यालय छाडेर सडकमा आउँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने जोखिम बढेको अवस्था छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षक पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने, लामो समयदेखिका अस्थायी शिक्षकलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै शिक्षकहरू पनि अहिले आन्दोलनमा छन् । पटक–पटक वार्ता गरे पनि उनीहरूको माग सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन ।

जीबी राई पक्रन गृहमन्त्री असफल

देशभरका सहकारी पीडितले लगभग ०८१ सालभर आन्दोलन गरे । सरकारले यसको समाधान गर्न संसदीय समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

कांग्रेस र अन्य दलले २ महिनासम्म प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरेपछि एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी छानबिन विशेष समिति बन्यो । समितिले तीन महिना लगाएर समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गर्‍यो र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेर अहिले कारागारमा छन् । रविको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको छ ।

देशभर सहकारी ठगीको नेटवर्क चलाएका रविका पार्टनर जीबी राईलाई भने सरकारले अहिलेसम्म पक्रन सकेको छैन । सहकारी ठगीका केही आरोपितहरू जेलमा छन् । तर, सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । अब ०८२ मा सरकारले पीडितलाई न्याय दिन सक्ला ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

रास्वपालाई फापेन ०८१ साल

राजनीतिक र संगठनिक हिसाबले देशको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वापालाई ०८१ साल फापेन । सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपा लामो समय विवादमा अल्झियो ।

सभापतिको गिरफ्तारीपछि रास्वपाले सडक आन्दोलन गरे पनि सफलता पाउन सकेन ।

पहिलो पटक उपनिर्वाचन फेस गरेको रास्वपाले २६ ठाउँमा उम्मेदवार उठाउँदा काठमाडौं– १६ नम्बर वडामा मात्रै जीत निकाल्यो । कीर्तिपुरको मेयरमा रास्वपाले उम्मेदवार नै उठाउन सकेन । इलाम २ को उपनिर्वाचनमा रास्वपाको जमानत जोगिएन ।

सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा भैरहवा कारागार चलान भएपछि ०८२ को वैशाखमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनसमेत अनिर्णित बनेको छ ।

मधेसमा फुटदेखि मोर्चाबन्दीसम्म

०८१ सालमा मधेसको राजनीति पनि तरंगित बन्यो । पार्टी फुट्ने र जुट्ने सिलसिला वर्षभरि चलिरह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा ०७९ को निर्वाचनमा छैठौं दल भएको थियो । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष अशोक राईको मत नमिलेपछि राईले जसपा सरकारमै भएका बेला विभाजन गरे ।

यो वर्ष तराई मधेसकेन्द्रित ८ दलले मोर्चा बनाउन कार्यदल गठन गरे ।

०८१ वैशाख २३ गते राईले पार्टी विभाजन गरे । अहिले प्रतिनिधि सभामा यादवतर्फ ५ जना सांसद छन् भने राईतर्फ ७ जना छन् । जसपा विभाजनपछि उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएका छन् ।

उता, डा.सिके राउत नेत्तृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता हुने चर्चा ०८१ को वर्षभरि नै चल्यो । अहिलेसम्म एकताको छलफल जारी छ ।

खासगरी श्रेष्ठ भन्दा पनि उनका पति एवं नाउपा संरक्षक रेसम चौधरीले एकताको ताकेका गरेका छन् । जनमत पार्टी पनि एकताका लागि तयार भएर बसेको छ । ०८२ वैशाख १५ सम्म एकता गर्ने भनिएको छ ।

साना दलको चहलपहल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो पटक महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा पुरानै अनुहार नारायणमान बिजुक्छेलाई चुन्यो ।

प्रतिनिधि सभामा चार सिट रहेको लोसपा पनि चर्चामा रहेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशमा विरोध जनाएपछि यो पार्टीको चर्चा सुनियो ।

प्रभु शाहको पार्टी आम जनताले संसदमा ओलीको विरोध गरेर चर्चा कमाउनुका साथै सडक आन्दोलनसमेत गरिरहेको छ । शाह र ओलीबीच प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जुहारी नै चल्यो ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) यस वर्ष पहिलो महाधिवेशन गर्‍यो । अध्यक्षमा पुन डा. बाबुराम भट्टराई विजयी भए ।

बालेनसँग वर्षभरि किचलो

०८१ सालमा सिंहदरबार भर्सेस काठमाडौं महानगरपालिकाको विवाद पनि अस्वस्थ बन्यो । काठमाडौं टावर, धरहरा, न्यूरोड र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको विवादले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र संघीय सरकारबीच विवाद देखिएको हो ।

चैत १५ गते तीनकुनेमा फोहोर पारेको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको जरिवाना तोकेर पत्र काटेपछि राजावादीहरु बालेन्द्रसँग चिढिए । यसअघिसम्म राजावादीहरुले समेत बालेन्द्रको प्रशंशा गर्दै आएका थिए । ज्ञानेन्द्रलाई पत्र काटेपछि चैत २६ गते बल्खुको सभाबाटै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बालेन्द्रको विरोध गरे ।

दरबारमार्गमा एमालेलाई एक लाख र एयरपोर्टको प्रदर्शनमा राप्रपालाई एक लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराएपछि बालेन्द्रसँग राजनीतिक दलहरु निकै डराएको देखियो । यही डर कारण असार १५ गते भृकुटीमण्डपको सभा सकिएपछि समाजवादी मोर्चाका कार्यकर्ताले आफैं फोहोर सफा गरेका थिए ।

चैत २६ मा बल्खुमा राप्रपा कार्यकर्ताले पनि सडकको फोहोर आफैं सफा गरे । शिक्षकहरुले पनि सडकमा फोहोर नपारी आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो सबै ०८१ सालमा बालेनले बसाएको नयाँ थिति हो।

तर, महानगरपालिकाको कार्य सञ्चालनमा भने बालेन यस वर्ष एक्लिएका छन् । प्रशासकीय प्रमुखलाई नगर प्रहरी लगाएर कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिएपछि बालेन्द्रले उपमेयर सुनीता डंगोल र वडाध्यक्षहरुको मात्रै होइन, कर्मचारीहरुको समेत विश्वास गुमाउन पुगेका छन् ।

कुनै पनि विषयमा महानगरको टिमसँग छलफल नगर्ने र साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने उनको कार्यशैलीले उनलाई एक्लो बनाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । जबकि ०७९ र ०८० सालमा बालेन्द्रले सबै दलका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको बलियो साथ पाएका थिए ।

पाथीभरादेखि स्वर्गद्वारीसम्म

पूर्वको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा–मुक्कुलुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै भएको आन्दोलनले वर्षभरि नै तनाव उत्पन्न गर्‍यो । पूर्वको ताप्लेजुङ र काठमाडौंमा समेत आन्दोलन भयो । अहिले त्यहाँ केबलकार निर्माण कार्य जारी छ । पाथीभराको यो आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म निरुत्तरित छ ।

उता, प्युठानको स्वर्गद्वारी गुठीको दाङमा रहेको जग्गाका पीडितहरुले मोहियानी हक पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरे । यस्तै, मधेसमा पानी सुक्दै गएको र यसमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशका जनता पानी बचाउ आन्दोलनमा बाल्टी बोकेर माइतीघरमा देखिए ।

कुलमानलाई हटाउँदा तनाव

सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि घिसिङ समर्थकहरु पनि सडक प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । यो पटक विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने आन्दोलन पनि चल्यो । यो विवाद प्रतिनिधि सभामा पनि चार–पाँचवटा बैठकसम्म चर्चामा थियो ।

अहिले सरकारले कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

कुलमानलाई हटाइसकेपछि पनि सडकमा छिटफुट आन्दोलन देखिँदै आएको छ । र, सरकारको यो निर्णयले एमाले र कांग्रेसको अलोकप्रियताको ग्राफलाई थप बढाइदिएको छ ।