काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाविरुद्ध दायर सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ भएको छ ।

तर सुनुवाइका क्रममा समयाभावका कारण अदालतले बिहीबारका लागि स्थगित गरेको छ। अब यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी बिहीबार हुने अदालतले जनाएको छ।

मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस पूरा गर्न भ्याएनन् । त्यसपछि अर्को सातालाई पेसी सारिएको अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले बताए ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले २०८१ पुस २५ गते लामिछानेसहितलाई धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। जिल्लाको उक्त आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा लगेको थियो।

उता लामिछानेसहितका प्रतिवादीले पनि धरौटीबिनै साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने मागसहित उच्चमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।

बिहीबारको सुनुवाइमा सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवैको अपिलमाथि बहस सुरू भएको थियो । तर प्रतिवादी रविसहितका वकिलको बहस नसकिँदा सुनुवाइको मिति सारिएको हो।

अब बाँकी बहसपछि सरकारी वकिल र पीडित पक्षका वकिलले जवाफ दिएर उच्च अदालतले यो मुद्दामा आदेश दिने सम्भावना छ ।

ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईं र विज्ञान राई पनि प्रतिवादीका रूपमा छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले २०८१ पुसमा उनीहरू सबैलाई एक लाखदेखि ८८ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर छाडेको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रकम लगानी गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो । गोर्खा मिडियामा लगिएको रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजन हालिएको खुलिसकेको छ।

सूर्यबहादुर थापा क्षत्री नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) समूहले चलाएका पाँचवटा सहकारीमार्फत् २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको खुलेको थियो । त्यसमध्ये करिब ६५ करोड रुपैयाँ अपचलनमा हाल भैरहवा जेलमा रहेका लामिछानेलाई जिम्मेवार मानिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीमा कास्कीका १८ हजार ७ सय सदस्यले एक अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी बचत गरेका थिए। तर उक्त सहकारीले कानुनविपरीत रविसहितका गैरसदस्यलाई ऋण दिएको थियो । त्यसैगरी व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी पनि गरिएको थियो । सरकारले मुख्य आरोपी मानेका जीबी फरार हुँदा पीडितहरूको रकम फिर्ता पनि जटिल बनेको छ।