गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित | Khabarhub Khabarhub

गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित


२८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ गण्डकी प्रदेशसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । 

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकमार थापाले गरेको प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो ।

यसअघि २०८२ कात्तिक २४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक माथि  दफावार छलफल गरिएको थियो । विधेयक माथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्दबहादुर नेपाली, महेश भट्टराई, सुशीला सिंखडालगायतले भाग लिएका थिए । 

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयानुकूल सुधार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यायिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।

विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले यस कदमलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा पारित संशोधनले कानुनी आधार थप सबल बनाएको उल्लेख गर्दै उनले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
 
विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना र पदाधिकारी योग्यता-नियुक्ति प्रक्रियामा विभिन्न संशोधन गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ५ : ०७ बजे

महाधिवेशनको सर्वसम्मत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँको माग

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री

विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं– विदेशी पर्यटकलाई यात्रा सहजीकरणको बहानामा अनलाइन ठगी गर्ने व्यक्तिलाई

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

गोदावरी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन

तेस्रोलिंगीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन

काठमाडौं– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा पहिलो पटक निर्वाचन

जेन-जीले मागे दुई वर्षे कार्यकालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ देखि ७० वर्ष बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं- ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजक