विपक्षी दलको बैठक : राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुने, मोर्चाबारे कुरै भएन | Khabarhub Khabarhub

विपक्षी दलको बैठक : राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुने, मोर्चाबारे कुरै भएन


२ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले सरकारले बुधबार संसद् नबोलाए बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने भएका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ६ विपक्षी दलहरूको बैठकमा बुधबार सरकारले संसद्को विधेयक अधिवेशन नबोलाएमा बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकालेर संसद् बैठक माग गर्ने छलफल भएको रास्वपा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । 

यस्तै भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा अध्यादेशबाट ल्याउन नदिन  पनि विपक्षीहरू एकजुट भएका छन् । विपक्षीले सरकारले विभिन्न इन्सेटमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

अर्यालका अनुसार अहिले तत्काल विपक्षी दलको मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल भएको छैन । तर, राष्ट्रिय मुद्दामा भने एकजुट हुनेबारे छलफल भएको छ । 

‘तत्काल मोर्चा बन्दैन, तर राष्ट्रिय मुद्दामा एक भएर जाने कुरा भएको छ । अर्यालले भने, ‘तर विपक्षीहरू एक ठाउँमा छौँ । कुनै मुद्दामा पाखा हुने कुरा छैन । सरकारको रवैयालाई विरोध गर्नुपर्छ जनतामा निराशा बढेको छ भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’ 

यसैबीच आज बेलुकासम्ममा सरकारले विधेयक अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । तर, औपचारिक रूपमा जानकारी भने गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८१, बुधबार  १ : १७ बजे

बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता युनुसद्वारा ‘चोरी भएको’ अर्बौंको सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग

ढाका– बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मोहम्मद युनुसले गत वर्ष क्रान्तिबाट अपदस्थ

चन्द्रगढीमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो

भद्रपुर – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले सदरमुकाम चन्द्रगढीमा २७

भूकम्पबाट हुनसक्ने मानवीय कम गर्न भवन निर्माण ऐन कार्यान्वयनमा जोड

मोरङ– कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भूकम्पबाट

काठमाडौंबाट रक्तचन्दन बरामद, दुई जना पक्राउ

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका-३२ पेप्सिकोलाबाट रक्तचन्दन जस्तो देखिने काठ ४ सय ३१ किलोग्रामसहित

आन्दोलनको तयारीमा निर्माण व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं–  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै सुनुवाइ