काठमाडौं– प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि छलफललाई तीव्रता दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर नेतृत्वमा विधेयक निर्माणका लागि छलफल भइरहेको हो ।

पहिलो चरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको विभागले दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा छलफल गरेको छ।

शैक्षिक नीति बहस सृंखला-३ अन्तरगत ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकार’ विमर्श कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी,शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, प्याब्शनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, हिसानका वरिष्ठ, राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव हंशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष नवराज पाण्डे,विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ लगायत ६० दर्जन बढी शिक्षासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूका ३००(तिन सय) जनाले संसदमा रहेको विधेयकमा सुधारबारे कांग्रेसका उपसभापति एवं पुर्वप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खडका ,कोषाध्यक्ष एवं शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठ ,कांग्रेस शिक्षा विभागका पूर्व प्रमुख डा. चन्द्र भण्डारी सहितले आफ्ना भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको उपस्थितमा विमर्ष गरेको हो ।

कार्यक्रममा उपसभापति खडकाले आवश्यक परिमार्जन सहित संसदको यसै हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने भने ।

शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, शिक्षक संगठनलगायतका सरोकारवाला सँग सरकार र कांग्रेसले विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन , निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र शिक्षामा गुणस्तरयता कायम गरेर शिक्षालाई विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउन कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

शिक्षा प्रणाली र यसका आयाममा विश्वव्यापी परिवर्तन भइरहेका बेला हाम्रा नीति र प्राथमिकतामा पनि रूपान्तरण महसुस गरिएकाले वृहत् छलफल जारी राखिएको शिक्षा विभाग प्रमुख महरले बताए। उनले सबैबाट संकलित सुझाव सरकारलाई बुझाएर विधेयकमा समावेश गर्न दबाब दिइने बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय आवश्यकतामुखी एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउने शिक्षाका लागि नीतिमा सामयिक सुधार जरुरी रहेको छ। २०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन। शिक्षा क्षेत्रले नयाँ प्रगतिका आयाम खोजेको छ। ती आयाम छुन नेपालमा कानुन नै नबन्नु दुखद विषय हो। आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यसको हल खोजिनुपर्छ,’ उनले भने।

‘शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको कसरी बनाउने?, अध्यापन गराउने शिक्षकका सेवा सुविधाका बारेमा के गर्ने?, व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको जिम्मेवारी के हुने?, राज्यले कति लगानी गर्ने? शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। शिक्षालाई कसरी जीवनोपयोगी कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर देखिनुपर्छ,’ महरले भने।

नेपालको शिक्षा सञ्चालनका लागि जस्तो किसिमको प्रावधान अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यो कानुन अनुसार हुनुपर्ने उनले बताए। शिक्षा ऐन आउँछ भनेको दुई वर्ष भए पनि सदनमा अड्किएर बसेकाले त्यसलाई पास गराउनका लागि कांग्रेसले पहलकदमी थालेको महरले प्रस्ट पारे।

‘कांग्रेस शिक्षा विभागको प्रस्तावमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको यही असोज २ को बैठक ले शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेपछि संस्थागत रूपमै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस र सुधारको थालनी हुने विश्वास छ।संस्थागत नीति निर्माणले पार्टीका प्राथमिकता र एजेन्डा निर्धारणको बाटो समेत तय गर्दै दलीय जबाफदेहितामा अभिवृद्धि हुनेछ,’ महरले भने।

शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षाविद्, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया आरम्भ गरिएको उनले बताए। देशभरबाट नौ लाख ७३ हजार सँग अन्तरक्रिया अभियान कांग्रेसको छ ।

शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त विचार-विमर्श गरी तिनीहरूलाई उत्कृष्ट स्वरूप दिन र सबै पक्षले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
 
अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको महरको भनाइ छ। विधेयकमा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा विज्ञ र सरोकारवालाको अमूल्य राय तथा सुझावको आवश्यकता रहेको महरले बताए।