काठमाडौं– राज्यसत्ता विरूद्धको सशस्त्र संघर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएपछि पहिलोपल्ट संसदीय व्यवस्थाका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०६४ फागुनमा ‘प्रतिवद्धता पत्र’ सार्वजनिक गरेको थियो ।

सिरानमै ‘नयाँ नेपाल निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व’ लेखेको माओवादीले उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा दोस्रो शीर्षकअन्तर्गत ‘नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु : स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बारे विस्तृत व्याख्या थियो ।

जसमा माओवादीले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, संघीय राज्य प्रणाली, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक, अर्म निरपेक्षता, नागरिकता, भाषा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारबारे पार्टीले अवलम्वन गर्ने नीतिबारे ब्याख्या गरेको थियो ।

सोही शीर्षकअन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली, संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना, प्रशासनयन्त्रको पुनर्संरचना, नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीति, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र जनमत संग्रह, सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूसंविधानको निर्माणमा जनसहभागिताका बारेमा पनि उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवद्धता पत्रको दोस्रो शीर्षकको ११ औं बुँदामा राखिएको ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकार’ उप–शीर्षकमा भनिएको थियो, ‘समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र अन्य विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न र लोकतन्त्रलाई अझ बढी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै अङ्ग र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र, मधेस, अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिमलगायत) आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ ।’

सोही उप–शीर्षकमा ‘सबभन्दा तीव्र उत्पीडनमा परेका महिला, दलित र मुस्लिम समुदायलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप निश्चित अवधिसम्म थप विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिने छ’ पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिधित्वको वकालत गर्दै आएको नेकपा (माओवादीकेन्द्र) को स्थायी समितिको संरचना भने क्षेत्रीय र जातीय रूपमा असमावेशी त छ नै, ६ जोडी त श्रीमान–श्रीमती नै छन् ।

मूलधारको राजनीतिमा बामे सर्दै गर्दा जनमत आकर्षित गर्नका लागि चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि भन्दै गरेको व्याख्याविपरीत स्थायी समिति गठन भएपछि आफूमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने स्थिति माओवादी स्वयमले निर्माण गरेको छ ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको संघीय संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति क्षेत्रीय र जातीय रूपमा कसरी असमावेशी छ, तथ्यांक हेरौँ ।

रुकुम–रोल्पाबाट १०, अन्यत्र बिजोग

माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति ४३ सदस्यीय छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा रहेका स्थायी समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष एक–एकजना छन् । तीन जना उपाध्यक्षहरू रहेको स्थायी समितिमा छ जना उपमहासचिव, नौ जना सचिव र २१ जना सदस्य छन् ।

माओवादीको उद्गमस्थल मानिने रुकुम–रोल्पाबाटमात्रै स्थायी समितिमा १० जना नेताहरू अटाउँदा १४ जिल्ला मिलेर बनेको कोशी प्रदेशबाट मात्र एकजना नेता ( राम कार्की, ओखलढुंगा) ले अवसर पाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशका विभिन्न ५ जिल्लाबाट छ जना नेतालाई स्थायी समिति सदस्य बनाउँदा नौ जिल्ला रहेको सदूरपश्चिमबाट मात्र एकजना (डडेल्धुरा) जनालाई स्थान दिएको छ ।

६ जोडी श्रीमान–श्रीमती !

क्षेत्रीय र जातीयरूपमा असमावेशी देखिएको माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिमा छ जोडी श्रीमान–श्रीमतीले पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म अवसर पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले पार्टीको महासचिवका रूपमा स्थायी समितिमा स्थान पाउँदा उनकी श्रीमती यसोदा सुवेदी गुरुङलाई सदस्य बनाइएको छ ।

यस्तै, उपमहासचिव वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती (स्थायी समिति सदस्य), अर्का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत र सत्या पहाडी (स्थायी समिति सदस्य) सचिव हितमान शाक्य र अमृता थापामगर (स्थायी समिति सदस्य) र अर्का सचिव लीलामणि पोख्रेल र शशी श्रेष्ठ (स्थायी समिति सदस्य) एउटै कमिटीमा आवद्ध श्रीमान–श्रीमती हुन् ।

श्रीमान–श्रीमतीका रूपमा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने जोडीमा पर्छन् गणेशमान पुन र कमला रोका । रूकुमबाट पार्टी राजनीति गर्दै आएका उनीहरू दुवैजना स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा एउटै कमिटीमा छन् ।

स्थायी समितिमा १२ जना श्रीमान श्रीमती र रुकुम–रोल्पाबाट मात्रै १० जना नेता अटाउँदा जातीय सन्तुलन पनि मिलेको देखिँदैन । जस्तो– स्थायी समितिमा एकजना पनि राई–लिम्बु समुदायबाट समेटिएको छैन । यति सम्म कि प्रदेश १ को इञ्चार्ज समेत बागमतीबाट हरिबोल गजुरेललाई पठाइएको छ ।

सुदुरपश्चिमको इञ्चार्जमा पनि महोत्तरीका गिरिराजमणि पोखरेललाई खपत गरिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ०८४ को चुनावमा पहिलो दल बन्ने बताइरहँदा पार्टी नेतृत्वमा इन्द्रेणी रंग देखिन सकेको छैन ।

यस्तो छ माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति –

अध्यक्ष- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष– नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

उपाध्यक्ष – कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्फा भुसाल ।

महासचिव- देवप्रसाद गुरुङ ।

उपमहासचिव– गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोलप्रसाद गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मातृकाप्रसाद यादव ।

सचिव- दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोख्रेल, गणेश साह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र सुरेन्द्रकुमार (राम) कार्की ।

कोषाध्यक्ष- श्रीराम ढकाल

स्थायी समिति सदस्य – अन्जना बिशंखे, अमृता थापामगर, ओनसरी घर्ती, उर्मिला अर्याल, कमला रोका, कालिबहादुर मल्ल, कुलप्रसाद केसी, खगराज भट्ट, गणेशमान पुन, जयपुरी घर्ती, जोखबहादुर महरा, परशुराम तामाङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, प्रल्हादकुमार बुढाथोकी, महेश्वरजंग गहतराज, यसोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, विश्वनाथ साह, शशी श्रेष्ठ, सत्या पहाडी र
हकिकुल्लाह मुसलमान ।