युरोपेली युनियन, अमेरिका र बेलायत एकातर्फ रुस अर्को तर्फ। संसारमा लामो समयदेखिको भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण यसै ढङ्गले चलेको थियो। तीन दशक अघि बर्लिनको पर्खाल भत्किनुका साथै सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि संसारका एउटै ध्रुवमा गएको बताइए पनि शीत युद्धको असर बाँकी थियो। अहिले अमेरिकी विदेश नीतिमा सबैको चासो छ। शुक्रबार जर्मनीको सुरक्षा सम्मेलनमा जेडी भान्स युरोपेली प्रति आक्रामक भएपछि यसले तरङ्ग ल्याएको छ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नाटोमा युक्रेनको सदस्यता तथा सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दै त्रिमिया लिएको घटना बल्झिएपछि युद्धको रूप लिएको थियो। सोही समयमा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले संसारलाई फेरि ध्रुवीकृत गरेको थियो। यो ध्रुवीकरणका कारण युक्रेन र बेलारुसमाथि लागेको प्रतिबन्ध अझै कायम छ। यत्ति मात्र होइन केही दिनमा नै युक्रेनलाई कब्जा गर्ने लक्ष्यसहित आक्रमण गरेको पुटिन प्रशासनको विरुद्धमा युक्रेनले लडेको तीन वर्ष भइसकेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा हजारौँ जनाले ज्यान गुमाए। तथापि युद्ध कुनै पक्षले जित हात पारेर सकिने अवस्थामा आइपुगेको छैन। युरोपेली र अमेरिकी सहयोगकै कारण युक्रेनले तीन वर्ष रुसको सामना गरेको थियो।

अहिले रुस र युक्रेनलाई हेर्ने विषयलाई लिएर युरोपेली युनियन र बेलायतको अमेरिकासँग दुरी बढेको छ। अमेरिकामा नै डेमोक्र्याट र रिपब्लिक बिचको मत भिन्नता देखियो। रिपब्लिकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग बुधबार भएको फोन वार्तापछि ट्रम्प प्रशासन शान्तिको पक्षधर भएको वकालत गरेको छ।

डेमोक्र्यटको दाबी फरक छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको समयमा ट्रम्प प्रशासन भइदिएको भए किभमा पुटिन शासन स्थापित भइसक्ने डेमोक्रयाट दाबी हो।

बुधबार रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच फोन वार्तापछि रुस युक्रेन बिचको युद्ध विरामको सम्भावना अघि बढेको थियो। अमेरिकाले केही प्रस्ताव राखेको थियो। युक्रेनलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो)को सदस्यता व्यवहारिक नभएको अमेरिकी मतपछि बेलायतले आफ्नो धारणा प्रस्ट राखेको थियो। बेलायतले युक्रेनको बारेमा हुने निर्णय युक्रेनकै उपस्थितिमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको हो। यसको लगत्तै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिरजेलेन्सकीले आफ्नो अनुपस्थितिमा हुने निर्णय मान्न बाध्य नहुने स्पष्ट पारे।

जर्मनीको म्युनिखमा भएको सुरक्षा सम्मेलनपछि अवस्था अझ फेरिएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अहिले आफूहरूलाई रुस र चीनभन्दा बढी युरोपेली डेमोक्र्याटबाट जोखिम भएको आरोप लगाए। भान्सले भने, ‘अमेरिकीहरू ग्रेटा थनबर्गको गाली १० वर्ष सहन सक्छ भने तिमीहरूको प्रजातन्त्रले एलन मस्कलाई केही महिना स्वीकार गर्न किन नसक्ने ?’ भान्सले भने। थनबर्ग स्विडेनकी किशोर वातावरण अभियन्ता हुन्। उनी अमेरिका लगायत देशले कार्बन उत्सर्जनमा धेरै भूमिका निभाएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेकी छिन्। थनवर्गले संसारका समृद्ध देशले जलवायु परिवर्तनमा आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाउँदै आएकी छिन्।

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै केही निर्णय गरे। भन्सार महसुलमा उनले निर्णय गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्काको निर्णय आयो। ग्रिनल्यान्ड आफ्नो हुनुपर्ने मत राखेको अमेरिकाले पनमामा क्यानलमा आफ्नो उपस्थितिका बारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

भान्सको २० मिनेट लामो वक्तव्य रोमानियामा भएको निर्वाचनलाई अदालतले अमान्य भएको घोषणा गर्नुदेखि जर्मनीमा नौ दिनपछि हुन लागेको निर्वाचनसम्ममा केन्द्रित थियो। जर्मनीको सर्वेक्षणमा ट्रम्प र मस्कको समर्थनमा रहेको अति दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) को प्रभाव बढी रहेको छ। सो दल पछिल्लो सर्वेक्षणमा सिडीयू र सिएसयु गठबन्धन भन्दा पछि दोस्रो स्थानमा छ। साथै दक्षिण पन्थी मध्य यो सबै भन्दा अघि छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि जर्मनीमा सबैभन्दा धेरै अति दक्षिण पन्थीको प्रभाव भएको यो पहिलो पटक हो।

यो दलको विरुद्धमा तयार भएको ‘फायर वाल’को विरुद्धमा पनि भान्स आक्रोशित भएका छन्। जर्मनीका अन्य दलले यस दलसँग सहकार्य गरेर सरकार नबनाउने नीति लिएका छन्।

भान्सले भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्रमा जनमतको कदर हुनैंपर्छ। आफ्ना नागरिकले व्यक्त गरेको मतको सम्मान नै प्रजातन्त्र हो।’ सो सम्मेलनपछि भान्सले एएफडी नेता एलाइस वाइडेलसँग भेट गरे। सो भेटमा उनले रुस युक्रेन युद्ध र जर्मनीमा हुन लागेको निर्वाचनका बारे छलफल भयो।

भान्सको सो अभिव्यक्तिपछि युरोपेली नेताको धारणा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। जर्मनीका रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले भान्सको अभिव्यक्ति स्वीकार गर्नै नसकिने बताए। सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसडिपी)को चुनावी प्रचारमा सक्रिय पिस्टोरियसले एएफडीले पनि अन्य दलले जस्तै चुनावी अभियान अघि बढाउन पाएको बताए।

भान्सले युरोपले प्रजातान्त्रिक मान्यता गुमाउने क्रममा ‘मिस इन्फरमेसन’ को नाममा सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गरिएको आरोप लगाए। उनले युरोप अहिले आप्रवासी समस्याको सिकार भइरहेको पनि बताए।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको विदेश नीति
ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि उनले लिनसक्ने विदेश नीतिका बारे केही अनुमान पक्कै थियो। अनुमान अनुसार नै मध्यपूर्वको सवालमा ट्रम्पको झुकाव इजरायलसँग प्रस्ट देखिएको छ। उनले गाजा खाली गराउने तथा आफूले लिने इच्छा राखिसकेका छन्। इरानलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण विगत र ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका बारे केही फरक छैन।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाका केही नीतिमा पक्कै फरक देखिएको छ। रुस-युक्रेन युद्धमा लगातार युक्रेनलाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिका अहिले रोकिएको छ। युद्ध विरामको पक्षमा अमेरिका छ। यसका सबै बाटो तय हुन बाँकी नै छ। विगतको प्रशासन भन्दा रुस र बेलारुसप्रति अमेरिकी सम्बन्ध पक्कै सुधारको बाटोमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनप्रति ट्रम्पको कुनै मोह छैन। पेरिस सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएओ)बाट अमेरिकाकाले हात झिकेको छ। ‘ग्रेट अमेरिका एगेन’को नारा बोकेका ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन्। विश्व राजनीतिमा सन्तुलनकारी भूमिका निभाउँदै आएको भारत अहिले अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। मोदीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा व्यवहार, ऊर्जा र अन्तरिक्ष विज्ञानका विषयमा भएको सहयोग आदान प्रदानको छलफलले ती देशलाई अझ नजिक ल्याएको छ। स्रोत : बिबिसी, सिएनएन, अल जजिरा