काठमाडौं – दीपक रौनियार निर्देशित फिल्म ‘राजागंज’ शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । यो फिल्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)को कैचीले गर्दा चर्चामा छ । 

फिल्ममा केपी शर्मा ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशवादी दललाई ‘कुहिएको आँप’ भनी सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति समावेश गरिएको छ । सेन्सर बोर्डले यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै कैंची चलाएको छ । 

‘राजागंज’का निर्देशक रौनियारका अनुसार फिल्ममा प्रयोग भएका शब्दहरूमा समेत सेन्सर लगाइएको छ । उनले खबरहबसँग भने, ‘फिल्ममा भारत, प्रधानमन्त्री जस्ता शब्द समेत हटाउन बोर्डको दबाब छ ।’

सेन्सर बोर्डको यो कदमले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा पत्रिकामा समाचार प्रकाशनका गर्नुअघि सेनाले सेन्सर गर्दाताकाको झल्को आएकोरौनियारले बताए। 

उनी थप्छन्, ‘सेनाले सेन्सर गरेर पत्रिकामा नछापिएको समाचारको स्थान खाली राखिन्थ्यो । मैले पनि सेन्सर बोर्डले कैँची चलाएको स्थानमा खाली राखेर फिल्म प्रदर्शन गरेको छु । बोर्डले हटाएको दृश्य खाली छ । त्यो दृश्य हटाउँदा पर्दामा देखिएको कालो स्थान मेरो विद्रोह हो ।’

सेन्सर बोर्डको कैंचीले आफ्नो फिल्मको मूल मर्म नै मरेका कारण निर्देशक रौनियार असन्तुष्ट र आक्रोशित देखिन्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा यस्ता गतिविधि हुनु भनेको सिर्जनामाथिको अंकुस हो ।’

सेन्सर बोर्डको काम र यसको औचित्यमा प्रश्न ‘राजागंज’बाट सुरु भएको भने पक्कै होइन ।  यो फिल्मले सेन्सर बोर्डमाथि फिल्मकर्मीको आक्रोश सतहमा ल्याएको हो । 

यसअघि सेन्सर बोर्डको कैंचीमाथि चुप बसेका फिल्मकर्मी यो घटनापछि खुलेरै बोल्न लागेका छन् । उनीहरूले  आफ्ना फिल्ममा अनावश्यक कैँची चलाइएको घटना बाहिर ल्याउन थालेका छन् । ‘राजागंज’मा सेन्सरको कैंचीपछि थप आक्रोशित बनेका फिल्मकर्मीहरुले शुक्रबार थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा पत्रकार सम्मलेन गरे । 

त्यहाँ उनीहरूले सेन्सरका नाममा जथाभावी कैंची चल्दा आफूहरूको सिर्जनामा अंकुस लगाउने कार्य भएको दाबी गरे । पत्रकार सम्मलेनको वक्तामा निर्देशकहरू नवीन सुब्बा, दीपक रौनियार, मनोज पण्डित, गणेशदेव पाण्डे, दीपेन्द्र लामा, कलाकार दीपकराज गिरी, निर्माता अशोक शर्मा, नायक दयाहाङ राई, नायिका रिमा विश्वकर्मालगायत थिए । 

 सेन्सर बोर्डका कर्मचारीको योग्यतामाथि प्रश्न !
सेन्सर बोर्डका कर्मचारीले ‘कुतर्क’ गरेरसमेत आफूहरूको फिल्मका दृश्यमा कैंची चलाएको फिल्मकर्मीको दाबी छ । 

निर्देशक गणेशदेव पाण्डे भन्छन्, ‘फिल्म मञ्जरीमा एउटा कुटेको दृश्य थियो । सेन्सर बोर्डका कर्मचारीले मेरो मुटुको समस्या छ । यो दृश्य मैले हेर्न सकिनँ हटाउनुपर्‍यो भन्नुभयो ।’

नायक दयाहाङ राईले फिल्ममा कुनै पनि देशको नाम उच्चारण गर्दा त्यसमा सेन्सर लागेको विषयले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताए । 

उनले फिल्म ‘दुखी आत्मा’को संवादमा सेन्सर बोर्डले कैंची चलाएको विषयमा भने– मेरो फिल्ममा एउटा कविता थियो ‘ओ अमेरिका’भन्ने । हामीले त्यसमा अमेरिका भन्ने शब्द हटाउनुपर्‍यो । अर्को ‘डेमोक्रेटिक’ भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्‍यो । अब हामीले यो देश जान्छु भनेर फिल्ममा भन्न समेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

कलाकार दीपकराज गिरी सेन्सर पास भएर प्रदर्शनमा आएपछि पनि सेन्सर बोर्डबाट फिल्मको संवाद हटाउने दबाबसमेत भोगेको सुनाउँछन् । दीपक भन्छन्– फिल्म ‘छक्का पञ्जा–४’ मा ‘श्रीमती भनेको बैंक हो, गर्लफ्रेन्ड भनेको सहकारी हो’ संवाद मैले सेन्सर पास भएर हलमा लागिसकेपछि हटाएँ । सेन्सरबाट ‘फेरि जाँच’मा परेको भनेर हटाउन लगाइयो । 

यी सेन्सर बोर्डबाट फिल्मकर्मी पीडित बन्नुपरेको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । शब्द वा दृश्यमै सेन्सरको कैंची चल्दा प्रायः फिल्मकर्मी सेन्सर बोर्डविरुद्ध रुष्ट छन् । यसरी जथाभावी सेन्सरको कैंची चलाइनुलाई फिल्मकर्मीहरूले सेन्सर बोर्डका कर्मचारीमा फिल्म ज्ञानको कमी रहेको ठहर गरेका छन् । 

फिल्म र सिर्जनाको ज्ञान नभएका व्यक्ति सेन्सर बोर्डमा पुगेकाले आफूहरू पीडित बन्नु परेको उनीहरूको बुझाइ छ । 

निर्माता अशोक शर्मा भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डमा गलत मान्छे छन् । फिल्म बुझ्ने मान्छेहरू त्यहाँ हुनुपर्छ । यसको अर्थ नायक र निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने होइन । फिल्म नबुझेका मान्छेले हाम्रो फिल्ममा कैंची चलाइरहेका छन् ।’

दीपकराज गिरी पनि चलचित्र नपढेका व्यक्ति सेन्सर बोर्डमा पुगेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको तर्क गर्छन् । 

भन्छन्, ‘यो व्यक्तिगत आक्षेप होइन । सेन्सर बोर्डका कर्मचारी योग्यता र चलचित्र कर्म मेल खाँदैन जस्तो लाग्छ । जागिरका लागि उहाँहरूको शैक्षिक योग्यता अर्कै छ । फिल्म कर्म अर्कै हो । चलचित्र सम्बन्धी कुनै पनि अध्ययन नगरेको व्यक्ति सेन्सर बोर्डमा हुनु भनेको म एकदमै ठूलो नृत्य प्रतियोगिताको निर्णायक हुनु जस्तै हो । भनाइको तात्पर्य– मैले नृत्यको बारेमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ ।’

निर्देशक सेन्सर बोर्डका कर्मचारीमा फिल्म ज्ञान नभएको उदाहरण उनी आफ्नै फिल्म ‘राजागंज’बाट दिन्छन् । 

भन्छन्, ‘मेरो फिल्म बच्चाले हेर्न मिल्दैन । अभिभावकको निगरानीमा हेर्नुपर्छ । तर ‘यू’ प्रमाणपत्र दिइएको छ । अर्थात् सबैले हेर्न मिल्ने प्रमाणपत्र दिइएको छ । तर, फिल्ममा राख्नैपर्ने संवादमा कैंची चलाइएको छ ।’

 ‘सेन्सरबोर्ड आवश्यक छैन’
सेन्सर बोर्डलेको कैंचीको डरले सिर्जना गर्दा नै कलम संकुचित पार्नु पर्ने अवस्थाबाट आफूहरू गुज्रिनु परेकामा फिल्मकर्मीको प्रमुख असन्तुष्टि हो । 

निर्देशक गणेशदेव पाण्डे भन्छन्, ‘मैले फिल्म लेख्दा कुनै समाज र समुदायले बोल्दा चयन गर्ने शब्द सेन्सर बोर्डले कैंची चलाउँछ भनेर डराउँदै लेख्नुपर्ने अवस्था छ ।’

गणेशलाई जस्तै आफूलाई पनि कयौँ पटक महसूस भएको कलाकार दीपकराज गिरी बताउँछन् । 

भन्छन्, ‘म राजनीतिक विषयका बढी फिल्म लेख्ने गर्छु । सिर्जना गर्दा नै सेन्सर बोर्डको कैंची चलाउला भनेर डराउने पर्ने अवस्था छ । डरले नै कलम संकुचित हुन्छ ।’

यसरी गणतान्त्रिक मूलकमा सर्जकको कलमलाई संकुचित पार्ने सेन्सर बोर्डको अस्तित्व कल्पना भन्दा बाहिरको विषय रहेकोमा फिल्मकर्मीको एक स्वर छ । विकसित मुलुकमा सेन्सरको अभ्यास दुर्लभ भएकाले नेपालले पनि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

निर्देशक नवीन सुब्बा भन्छन्, ‘हामी विदेशमा फिल्म लिएर जान्छौं । त्यहाँका फिल्मकर्मीलाई हाम्रो देशमा फिल्म सेन्सर हुन्छ भन्दा जिब्रो टोक्छन् । यसले हामीलाई लज्जा हुन्छ ।’अर्थात्, विकसित मुलुकले फिल्ममा सेन्सर लगाउनुलाई सिर्जनामाथि अंकुश लगाएको रुपमा बुझ्ने उनको भनाइ छ । 

विकसित मुलुकमा जस्तै फिल्ममा सेन्सरको सट्टा गे्रडिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । नवीन भन्छन्, ‘फिल्ममा कैंची चलाउनु हुँदैन । ग्रेडिङ गरेर कुन उमेर समूहले हेर्न मिल्ने निर्धारण हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, निर्देशक रौनियार पनि फिल्ममा दृश्य वा कैंची चलाउनु गणतान्त्रिक मुलुकका लागि उत्कृष्ट अभ्यास नभएको तर्क गर्छन् ।

भन्छन्, ‘सेन्सरको कैंची चलाउने होइन । कुन उमेर समूहले हेर्न मिल्ने हो त्यो अनुसारको सर्टिफिकेट प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।’ दीपकराज गिरी भने आफूलाई सेन्सरविरोधी नै मान्छन् । कुनै हालतमा फिल्मका दृश्य र संवादमा कैंची चलाउनु नहुने उनको जोड छ । भन्छन्, ‘कैंचीचलायो भने सिर्जना मर्छ । बरु कुन उमेर समूहका दर्शकलाई फिल्म हेर्न दिने हो, त्यो अनुसार ग्रेडिङ गर्नुपर्छ ।’

आन्दोलनको घोषणा

पछिल्लो समय सेन्सर बोर्डसँग फिल्मकर्मीहरू असन्तुष्ट बने पनि एकीकृत भएका थिएनन् । सार्वजनिकरुपमा सेन्सर बोर्डविरुद्ध फिल्मकर्मीहरू एकीकृत भएर प्रस्तुत भएको यो पहिलो घटना हो । 

अब भने आफूहरू आगामी वर्ष २०८२ लाई सेन्सर बोर्डविरुद्धको आन्दोलनमा विकास गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् । 

निर्देशक मनोज पण्डितले भने, ‘सेन्सरसिपको आतंकविरुद्ध हामीले भित्र भित्रै आन्दोलनको तयारी गरेका छौं । आन्दोलन समिति गठन भएको छ । हामी यो ०८२ साल चाहिँ नेपालमा फिल्म सेन्सरसिपको विरुद्ध आन्दोलन वर्षका रुपमा संघर्ष गर्ने छौं ।’

आफूहरूको आन्दोलन रचनात्मक रूपले हुने निर्देशक नवीन बताए । ‘फिल्ममा सेन्सर कैंची चलाउन बन्देज हुनुपर्ने’ उनीहरूको आन्दोलनको मुख्य माग रहेको छ ।