सरकारी निकायका अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा: राजपत्रमा के छ ? « Khabarhub

सरकारी निकायका अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा: राजपत्रमा के छ ?


२ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


837
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उनले जानकारी दिए।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ। यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन्।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८२, मंगलबार  ६ : २१ बजे

इङ्ग्ल्यान्ड-अर्जेन्टिना सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धा ‘उच्च जोखिम’को, खेल नहुँदै फकल्याण्ड द्वीपसम्बन्धी झण्डा प्रदर्शन

काठमाडौं– फिफा विश्वकपअन्तर्गत इङ्ग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाबीच हुने सेमिफाइनल खेललाई प्रतियोगिताकै

उपत्यकाका अस्तव्यस्त तार साउन दोस्रो साताभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा

स्पेनसँग हारेसँगै प्रशिक्षकमाथि खनिए एमबाप्पे, रणनीति बनाउन चुक्दा नतिजा उम्किएको गुनासो

काठमाडौं- फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेले फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्पेनसँग पराजित

कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको दाबी

एजेन्सी- कुवेत र बहराइनले बुधबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणहरू आफ्नो

शक्तिशाली सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायिक विश्वास फर्काउन सकेन

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले ल्याएको यो बजेटले व्यावसायिक