धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) राजनीतिक दल हो, वा पारिवारिक सङ्गठन । पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई समेत बुझ्न गाह्रो भएको अवस्था छ ।

यसको संरक्षकमा रेशम चौधरी रहेका छन् भने रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष छिन् । रेशम र रञ्जिता श्रीमान् श्रीमती हुन् । तर उनीहरु दुवै एकअर्काको निर्णय मान्न तयार हुँदैनन् र आआफ्नै निर्णय लागू गराउन खोज्छन् । जसका कारण पार्टी सङ्गठन मात्रै धरापमा छैन्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामकाजमा समेत समस्या देखिएको छ ।

नाउपाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–एमालेलाई समर्थन गरेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशमा नाउपाले भाग लिएको छ । तर भागवण्डाबाट पाएको मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने विषय सकसपूर्ण बनेकाे छ ।

नाउपाभित्र देखिएको श्रीमान्-श्रीमतीबीचको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई परेको छ । यी दुई बीचको विवादका कारण नाउपाको भागमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छ ।

यस अघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका लक्ष्मण चौधरीले लेनदेन घुस काण्डको अडियो सार्वजनिक भएसँगै गत चैत १६ गते राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय खाली भएको हो ।

रेशम– रञ्जिताबीचको विवादले पार्टी प्रदेशसभा दलको बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री पठाउने विषयमा अझै नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेसम चौधरीलाई दिएको भएपनि उनीहरु बीचकै समस्याले रोकिएको एक सांसदले बताए । प्रदेशसभामा नाउपाका ७ जना सांसद छन् । ती मध्ये बहुमत सांसद संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष र संरक्षकलाई नै यस अघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको थियो ।

तर कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भनेर रस्साकस्सी चल्दा एकले अर्काको निर्णय मान्ने अवस्था देखिँदैन । यतिसम्मकी रेशमलाई सर्वोच्चबाट पत्र लेख्न लगाएर पक्राउ गर्न लगाउने योजना समेत रञ्जिताले बनाएको आरोप एकपक्षले लगाउन थालेका छन् ।

रेशम– रञ्जिताको विवादमा प्रदेशसभा सदस्य तत्काल पक्ष–विपक्ष हुने अवस्था देखिदैन । 

कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन रञ्जिताको पत्र, रेशमको अवरोध

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले मन्त्रीको लागि कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरेको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ को (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी हुन् ।

गएको मङ्गलवार धनगढीमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीको सन्दर्भमा केन्द्रबाट निर्णय दिन एक साताको समय सीमा तोकेको थियो ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी नम्बर १३ मा निर्णय सम्बोधन गरी जानकारी पठाइदिने भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रको आधारमा  रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई गराइसकेकी छिन् । तर रेशमले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएकै कारण नाम छान्न सकस परेको हो ।

पार्टी अध्यक्षकै निर्णय पनि नमान्ने अवस्थामा नाउपा प्रदेशसभा संसदीय दल पुगेको छ ।  नाउपा अध्यक्षले प्रदेश संसदीय दलको निर्णय अनुसार मन्त्रीको नाम प्रदेश संसदीय दलका पठाइसकेको जानकारी मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सचिवालयमा समेत जानकारी गराइसकेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘प्रदेश संसदीय दलले पठाएको पत्र अनुसार अध्यक्ष ज्यूले मन्त्रीमा माननीय कैलाश चौधरीको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ । त्यो जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘प्रदेश संसदीय दलले अध्यक्षलाई नाम मागेर नाम दिइसकेपछि अब मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदैन ।’ तर रेशम त्यो निर्णय मान्ने पक्षमा छैनन् ।

यता, मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पनि अहिलेसम्म आफूलाई यस विषयमा आधिकारिक कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । नाउपाले गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्नेछु । तर, अहिलेसम्म उहाँहरूले कसलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नु भएको छ भन्ने कुनै आधिकारिक जानकारी छैन’ मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिक्रिया दिए ।

वन मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समस्या

डेढ महिनादेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नै नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा समस्या देखिएको छ । नाउपाको आन्तरिक द्वन्द्वले सिंगो प्रदेशलाई असर परेको देखिन्छ ।

गएको साता भएको छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सचिव र उपलब्ध उपसचिव सहभागी भएपनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट भने वरिष्ठ वन अधिकृत भरत श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित थिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नै सम्हालिरहेका छन् । मन्त्री नभए पछि केही समय मन्त्रालयको नेतृत्व सचिव प्रमोद भट्टराइले गरिरहेका थिए । तर, मन्त्रीले राजीनामा दिएको एक महिनापछि सचिव भट्टराईको पनि लुम्बिनी प्रदेश सरुवा भएपछि मन्त्रालय नेतृत्व विहीन छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र उपसचिव सबै पद खाली भएपछि नीति कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समस्या देखिएको छ । मन्त्री, सचिव र उपसचिव नभए पनि उपलब्ध कर्मचारीहरूले आन्तरिक रूपमा नीति कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार गरी वैशाख २५ गते नै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ वन अधिकृत भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । मन्त्रालय नेतृत्व विहीन हुँदा यस विषयमा पनि विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन ।