पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा र सेल्फ ड्राइभ सर्भिसलाई कानुनी रूप दिँदै ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली लागू भएको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबारको बैठकले नियमावली पारित गरेलगत्तै बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।

संघीय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी प्रदेशले नियमावली ल्याएको भन्दै गण्डकीका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । कसैलाई रोजगारी दिने र राजश्व आम्दानी गर्ने नाममा कसैको रोजीरोटी खोसिनु हुन्न भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति सचिव योगेन्द्र केसीले राइड सेयरिङ आफैमा राम्रो काम भए पनि यातायात क्षेत्रका तमाम समस्या नसुल्झाई प्रदेशले हतार गरेर नियमावली ल्याएको बताउँछन् । 

आन्दोलनको तयारीका लागि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको संयुक्त बैठक बसेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ गण्डकी सचिव गान्धिराज गिरीले बताए । 

उनले भने, ‘यो गण्डकीको मात्र सवाल रहेन, अब आन्दोलनको स्वरुप केन्द्रबाटै तय भएर आउँछ, हामी त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं ।’  

सो नियमावलीले अनलाइन एपमार्फत सवारी साधनबाट सेवा दिने कम्पनी र चालकलाई दर्ता, इजाजत, सेवा शुल्क, कार्यसमयदेखि यात्रु सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

अबदेखि गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनु अनिवार्य हुने भएको छ। बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले कम्तीमा २० वटा सवारी साधन सेवा सञ्चालनमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ भने सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तीमा ५ वटा सवारी अनिवार्य गरिएको छ।

सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एपमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सवारीको वास्तविक स्थिति देखाउने जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली, चालक र गाडीको परिचय, यात्रा विवरण, र इमर्जेन्सी साझेदारी सुविधा अनिवार्य गरिएको छ।

यात्रुले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी सेवा लिन नपाउने तथा चालकले पनि एकै दिन १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र ८० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धहरूलाई दुईपांग्रे सवारीमा सवार गराउन निषेध गरिएको छ। सेवाका क्रममा यात्रुसँग अभद्र व्यवहार, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी सञ्चालन वा यात्रुलाई फोनमार्फत दुःख दिएको पाइएमा चालकलाई कारबाही र एपबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारी, चालक, यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सबै चालक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ र यसको जिम्मा सेवा प्रदायक कम्पनीले लिनुपर्नेछ। सेवा प्रदायकले गाडीधनी वा चालकसँग प्रति कारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने र कारोबारको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक सेवा शुल्क ५ हजार र चारपांग्रे सवारीका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसवाहेक दर्ताका लागि भने अलग्गै रकम तोकिएको छ । अनलाइन प्रणालीबिना अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेमा दुईपांग्रे सवारीका लागि ४ हजार र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । 

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्नेछ भने पेट्रोल-डिजेल सवारीका हकमा १० वर्ष पुराना मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सञ्चार, यातायात, प्रहरी, उपभोक्ता प्रतिनिधि र सूचना प्रविधि विज्ञ समावेश भएको विशेष अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिने प्रावधान समेटिएको छ ।