पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्दै ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई मूर्तरूप दिने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही सङ्कुचित आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट १ अर्बले घटेको छ ।

३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा प्रदेशका लागि रुपान्तरणकारी योजना कुनै पनि नसमेटिएको विपक्षीहरुको आरोप छ । सुन्दा मिठा लाग्ने परम्परागत नारासहित कार्यकर्ता पोस्ने खालको बजेट आएको माओवादी सांसद एवं पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम जुग्जालीले बताए ।

स्थापनाकालीन सरकारले थालेको उज्यालो गण्डकी र एकघर एक धारा कार्यक्रमले यसपालि पनि निरन्तरता नै पाएको छ । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिमा सडक पहुँच पुर्‍याउने, लौकाहा खोला र पुँडीटारको औद्योगिक क्षेत्रको नाराले यसपालि पनि निरन्तरता पायो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा आएको कमीका कारण बजेटको आकार घटेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सरकारले बर्सेनि आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख गरे पनि यसका लागि कानुनी प्रबन्ध भने गरेकाे छैन । निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कुनै कार्यक्रम नराखिएको भए पनि सत्ता पक्ष र विपक्ष अनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई भाग नै लगाएर योजना बाँडिएको छ । जसले प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल देखिन्छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख (३९.५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख (५९.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने नीति लिएको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ।

खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न चैतेधान तथा प्रशोधनयोग्य आलु उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ९ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पशुपन्छीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि ‘पूर्ण खोप कार्यक्रम’लाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न ११ करोड ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।

यसका साथै, सुन्तला लगायतका फलफूलको व्यावसायिक खेती र बगैँचा सुदृढीकरणका लागि ४ करोड ८२ लाख तथा दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषकको हित संरक्षण गर्न कृषि बीमा प्रिमियममा सहुलियत र कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’लाई सार्थक बनाउन प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोस्रो ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।

‘स्वस्थ मुटु सुन्दर भविष्य’ नारासहित बालबालिकामा देखिने मुटुरोग पहिचानका लागि ५५ लाख तथा नवजात शिशुमा हुने जन्मजात रोगको स्क्रिनिङका लागि २६ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका मुख्य अस्पतालहरू धौलागिरी, मध्यविन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङमा आकस्मिक ट्रमा केयर युनिट स्थापना गर्न ७६ लाख र एम्बुलेन्स खरिदका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

नसर्ने रोगको पहिचान, उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाका लागि १ करोड ५२ लाख तथा डेंगु, कालाजार जस्ता जलवायु संवेदनशील रोगहरूको नियन्त्रणका लागि २ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ, रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धताका लागि ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँको प्रबन्ध गरिएको छ भने जोखिममा परेका गर्भवतीको हवाई उद्धार, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रदेशको विकासको मूल आधार मानिएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ सरकारले सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस अन्तर्गत प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय सडक, पुल र क्रमागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ।

भिमाद-डेढगाउँ-चोरमारा, सात ताल लिङ्क रोड, ज्याग्दी करिडोर, दरवाङ्ग-ढोरपाटन सडक जस्ता रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्न १० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा गुरुङका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ र ‘राउण्ड फेवा भ्यू फेवा’ जस्ता आकर्षक कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार, पदमार्ग संरक्षण र वैकल्पिक गन्तव्यको विकासमा जोड दिइएको छ। यसैगरी, प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित परम्परागत घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित उत्पादन, नियमन तथा बजारीकरण गर्ने नवीन नीति बजेटले अङ्गीकार गरेको छ। उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ूउज्यालो गण्डकी प्रदेशू अभियानलाई सम्पन्न गर्न १५ करोड तथा ूएक घर एक धाराू कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमशीलता र खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, चुस्त प्रशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेटले ‘मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम’ जस्ता नवीन कार्यक्रम पनि प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ।

सीमित स्रोतका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने र आन्तरिक ऋणमार्फत विकासको गतिलाई कायम राख्ने सन्तुलित प्रयास गरेको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।