काठमाडौं – डा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ। २०८१ साल असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. राणा नियुक्त भएकी थिइन्। यो एक वर्षमा मन्त्रालयबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी उनको निजी सचिवालयले गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री डा. देउवाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डा राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरेको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’
डा. देउवाको एक वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिनामा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एश जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३ गते भेट गरेकी थिइन्।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा जयशंकरसँग भएको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो।

दोस्रो पटक मन्त्री डा. देउवाले र भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन्।

भारतका समकक्षीजस्तै मन्त्री डा. देउवाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन्। मन्त्री डा. देउवालेले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेतारुसँग भेटवार्ता गरेकी छन्।

राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा सहभागितासहित जी७७, जी२०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरुलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैंककमा बिमसटेकको छैठौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीको सम्मेलन, बैंककमा युएनस्केपको ८१ औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ५९ औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधन लगायतबाट मन्त्री डा राणाको कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट हुन्।

डा. देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा सगरमाथा संवादको सुरुआत यसैबर्ष भयो। संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

परराष्ट्रले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ।

नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसी ग्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ।

जलवायु न्याय माग र जलवायु कूटनीति
मन्त्री डा. राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक गत पुुसमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गरेकी छन्।

डा.राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपीन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो। गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले अपिल गरेकी थिइन। कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्स्मा भएका द्विपक्षीय भेटवार्तामा सो अपिल गरिन्। तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन।

विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालानमा ल्याइएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सो एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शुभारम्भ भएको हो।