काठमाडौं– पाकिस्तानमा प्रेस सेन्सरसिप बढ्दै गएकोमा त्यहाँको मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालै पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सीको उजुरीका आधारमा अदालतले २७ वटा यूट्युब च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन स्वीकृति दिएपछि पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै आयोगले पछिल्लो कदमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भएको जनाएको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्न र विविध दृष्टिकोणले नागरिकलाई सुसूचित गर्न पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यूट्युब च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदमले मुलुकमा खतरनाक नजिर स्थापना गर्ने समेत आयोगले चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेटलाई आलोचना दबाउने र भाष्य नियन्त्रण गर्ने साधनका रुपमा उपयोग गर्न नहुने आयोगको भनाइ छ ।