काठमाडौं– सरकारले पन्ध्र मिटरभन्दा कम र १२ जनासम्म यात्रु बोक्ने पानी जहाज दर्ता गर्नु नपर्ने ऐन लागू गर्ने भएको छ ।

यो व्यवस्था आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानी जहाजका लागि लागू हुन सक्नेछ । पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको प्रतिवेदनमा विधेयकबारे यस्तो ऐन व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिवेदनको दफा ४ ले विधेयकको दफा ३ मा रहेको ऐन लागू नहुने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यान्त्रिक शक्ति प्रयोग नभएको, पन्ध्र मिटरभन्दा कम लम्बाइ भएको, बाह्र जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने तोकिएको भारवहन क्षमता भएको वा नेपाल सरकारले यस ऐनको व्यवस्था लागू नहुने भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको पानीजहाजका लागि ऐनअनुसार लागू नहुने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकमा आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाज र व्यापारिक पानीजहाज दर्ता गर्नेसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा व्यवस्था गरिएको आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाज दर्ता गर्न १२ वटा शर्त र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता छन् आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता प्रक्रिया :–

(क) पानीजहाजको प्रकार र प्रयोजन खुलाउनु पर्ने,
(ख) पानीजहाजको धनी नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता गरिएको फर्म वा कम्पनी हुनु पर्ने,
(ग) नेपालमै बनेको पानीजहाज भए निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र र विदेशमा बनेको भएमा खरिद गरिएको प्रमाण खुल्ने कागजात र उत्पादनको तादात्म्यता (कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन) सम्बन्धी कागजात समेत संलग्न हुनु पर्ने,
(घ) यात्रु तथा मालसामानको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हुनु पर्ने,
(ङ) दफा १५ बमोजिम पानीजहाजको बीमा गरिएको हुनु पर्ने,
(च) दफा १९ बमोजिमको पानीजहाजको सर्भे प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(छ) दफा ५६ बमोजिमको प्रदूषणमुक्त प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(ज) यात्रु र मालसामानको क्षमता सम्बन्धी विवरण संलग्न हुनु पर्ने,
(झ पानीजहाजमा काम गर्ने नाविक तथा कर्मचारीको विवरण र त्यस्तो कर्मचारीले तालिम लिएको प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(ञ) पानीजहाजको धनी सम्बन्धमा विवाद भएमा त्यस्तो विवाद टुङ्गिएको प्रमाण संलग्न हुन पर्ने,
(ट) प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, र
(ठ) दर्ता शुल्क, सर्भे शुल्क, प्रमाणीकरण शुल्क र प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नपर्ने कर तिरेको निस्सा संलग्न हुनु पर्ने ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ मा व्यवस्था गरिएको व्यापारिक पानीजहाज दर्ता गर्न १४ वटा शर्त र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता छन् व्यापारिक पानीजहाजको दर्ता प्रक्रिया :–

(क) पानीजहाजको प्रयोजन खुलाइएको हुनुपर्ने,
(ख) पानीजहाजको धनी नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता गरिएको फर्म वा कम्पनी हुनु पर्ने,
तर पानीजहाजको धनी विदेशी नागरिक भए तापनि त्यस्तो पानीजहाज भाडामा लिई सञ्चालनका लागि दर्ता गर्न यस खण्डले बाधा पुर‍्‍याएको मानिने छैन ।
(ग) नेपालमै बनेको पानीजहाज भए निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र र विदेशमा बनेको भएमा खरिद गरिएको प्रमाण खुल्ने कागजात र उत्पादनको तादात्म्यता (कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन) सम्बन्धी कागजात संलग्न हुनु पर्ने
(घ) नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पानीजहाज सेवाव सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधान पूरा गरेको हुनु पर्ने,
(ङ) दफा १६ को उपदफा (५) बमोजिम क्लासिफिकेसन सोसाइटीले प्रदान गरेको प्राविधिक सर्भे सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा दफा १९ बमोजिम सर्भे प्रमाणपत्र संलग्न हुनुपर्ने,
(च) सामुद्रिक जीवनको सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धिबमोजिमको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने र दफा ५० बमोजिमको सुरक्षा प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(छ) पानी जहाजमा काम गर्ने नाविक तथा कर्मचारीको विवरण र त्यस्तो कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिवम तालिम लिएको प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(ज) दफा ५६ बमोजिमको प्रदूषणमुक्त प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(झ) पानीजहाजको धनी सम्बनधमा विवाद भएमा त्यस्तो विवाद टुङ्गिएको प्रमाण संलग्न हुनु पर्ने,
(ञ) एकपटक प्रयोग भइसकेको पानीजहाजको हकमा दर्ता रद्द भएको निस्सा संलग्न गर्नु पर्ने,
(ट) अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सञ्चार प्रणाली (जिएमडिएसएस) जस्ता सञ्चार उपकरण जडान गरेको हुनुपर्ने र दफा ३७ बमोजिमको प्रमाणपत्र संलग्न हुनु पर्ने,
(ठ) दफा १५ बमोजिम पानीजहाजको बीमा गरिएको हुनु पर्ने,
(ड) वातावरणीय संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने, र
(ढ) दर्ता शुल्क, सर्भे शुल्क, प्रमाणीकरण शुल्क र प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नु पर्ने कर तिरेको हुनु पर्ने ।