काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई कठोर सर्तसहितको सुझाव दिएका छन् ।

संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बुधबार सिंहदरबारमा बोलाइएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकमा शाहीले जेन-जीका माग पहिले पूरा हुनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

उनले देशमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मूल कारण संरचनागत त्रुटिहरू भएको बताउँदै ‘जेन-जीका माग’ पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अघि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे ।

सभामुख घिमिरेले ११ राजनीतिक दललाई बोलाएर संसद पुनःस्थापनाको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे छलफल गरेका हुन् । मंगलबार मात्रै संसद् पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेलगत्तै सभामुखले छलफल थालेका हुन् ।

बैठकमा राप्रपाका तर्फबाट सहभागी प्रवक्ता शाहीले संसद्लाई निरन्तरता दिने वा पुनःस्थापना गर्ने भन्दा देशलाई सही दिशातर्फ लैजान आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

संसद पुनःस्थापनाको सर्त : ‘जेन-जीका माग सम्बोधन

प्रवक्ता शाहीले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको असफलता औँल्याउँदै देशले भोगिरहेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासन व्यवस्थालाई समाधान गर्न तत्काल ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

राप्रपा नेता शाहीले यी मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता संसद्बाट नआएसम्म पुनःस्थापनाको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

मुख्य माग

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री: राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने।

२. प्रदेश संरचना खारेज : राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा सीमित गर्न अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने।

३. गैरदलीय स्थानीय तह: स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्न गैरदलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द: संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त र योग्यता–क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

५. राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने नीति: देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सामाजिक समावेशिताको भावना सुदृढ गर्न ठोस नीति र कार्यान्वयन योजना आवश्यक पर्ने।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन: भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कडा सजाय दिन सक्ने सशक्त कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने।

७. प्रतिनिधि सभाको उमेर सीमा घटाउने: १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले उम्मेदवार बन्नका लागि उमेर सीमा २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गर्नुपर्ने।

८. अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था: विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।

सुधारबिना देशको गन्तव्य बदलिँदैन

प्रवक्ता शाहीले भने, ‘यी संरचनागत र सुधारात्मक पहल बिना गरिने कुनै पनि निर्वाचनले देशको गन्तव्यमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।’

उनले बारम्बार हुने निर्वाचनले समय र स्रोतको मात्र बर्बादी बढाउँछ र देशलाई अझ पछाडि धकेल्ने बताएका छन्।

राप्रपाले सभामुख घिमिरेलाई यी बुँदाहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन, राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन र कार्यान्वयनको दिशामा निर्णायक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

राप्रपाले देश र जनताको हितमा ठोस सुधारका कदम नचालिँदासम्म संसद पुनःस्थापनाको प्रयास पूर्ण रूपमा अर्थहीन हुने जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले राप्रपाको अडान र मागहरूप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्।