काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममादेशभर फैलिएको हिंसा, तोडफोड र आगजनी नियोजित षड्यन्त्रको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्।

एमालेको दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरिएको ‘मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति’ शीर्षक विशेष प्रस्तावमार्फत प्रस्तुत विशेष प्रस्तावमा ओलीले जेन–जी युवाहरूले उठाएका मागहरू वैध र जायज रहेको स्वीकार गर्दै आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताए।

‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका युवाहरूका मागमा कसैको विमति थिएन। तर उनीहरूको आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थी र हिंस्रक तत्त्वहरूले घुसपैठ गरे र त्यसैका कारण त्रासदी भयो’, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

ओलीले भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वर पुगेको शान्तिपूर्ण जुलुस संसद् भवनको पर्खाल भत्काउने, निषेधित क्षेत्र तोड्ने र भिडन्त निम्त्याउने उद्देश्यले भड्काइएको दाबी गरेका छन् । ‘जेन–जी युवाहरूले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर संसद, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसको पछाडि भित्री स्वार्थ र बाह्य समर्थनसहितको ठूला शक्ति संलग्न थिए।’

ओलीले संसद भवन अगाडि भएको गोलीकाण्डबारे पनि विस्तृत व्याख्या गर्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । गोली चलाउने आदेश कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिन नसक्ने उनले भनेका छन् ।

‘भदौ २३ गते गोली चल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग थिएन। दङ्गा नियन्त्रणका अन्य उपाय नअपनाई किन गोली चलाइयो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ,’ उनले भने।

ओलीले संसद् भवन अगाडि १७ र इटहरीमा २ गरी १९ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको घटनालाई ‘दुःखद र नियोजित’ भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे। उनले भने, ‘यो केवल त्रुटि होइन, यसमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ। दोषी जसले भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुनैपर्छ।’

एमाले अध्यक्षले भदौ २४ गते देशभर फैलिएको हिंसात्मक घटना ‘राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधान विरुद्धको कलर रिभोल्युसन शैलीको आक्रमण’ भएको दाबी गर्दै भने, ‘यो केवल सरकार परिवर्तनका लागि होइन, मुलुकलाई भूराजनीतिक खेलमा फसाउने प्रयास थियो।’

ओलीले हाल गठन गरिएको छानबिन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘यो छानबिन आयोग निष्पक्ष हुन सक्दैन। यस्तो आयोगले सत्य उजागर गर्न सक्दैन।’ उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्को स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न माग गरे।

ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछिका घटनालाई ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको सुनियोजित आक्रमण’ भनेर व्याख्या गरेका छन्।

ओलीले प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘आज देश अप्रत्याशित रूपमा एउटा प्रतिक्रान्तिको घटना घटेको छ। त्यसबाट देश प्रतिक्रान्तितिर जाँदैछ। यदि हामीले रोकेनौँ भने देश प्रतिक्रान्ति र बर्बादीतिर धकेलिनेछ।’

उनले भदौ २३ र २४ का घटनालाई ‘विदेशी शक्तिद्वारा प्रेरित कलर रिभोल्युसनको नेपाली संस्करण’ भनेका छन्। ओलीको बुझाइमा यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र सुशासनको मागमा सीमित थिएन, बरु ‘राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्र भत्काउने’ गहिरो षड्यन्त्रको हिस्सा थियो।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भएको आगजनी र लुटपाट केवल सरकार परिवर्तनका लागि होइन, मुलुकको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने योजनाको अंश थियो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

एमालेले घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई ‘पक्षपाती र अविश्वसनीय’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। ओलीले भनेका छन्, ‘यो आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन हुनुपर्छ।’

ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनर्स्थापना र संविधानसम्मत सरकार गठनको माग गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भनेका छन्।

‘सरकार चुनाव भन्छ तर वातावरण बनाउँदैन। चुनाव हुन नदिने दिशातिर उन्मुख छ,’ ओलीको आरोप छ। एमालेले देशभरका नागरिकलाई शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। ओलीले भनेका छन्, ‘देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प छैन।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दशौं बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति (विशेष प्रस्ताव)

प्रिय कमरेडहरू,

केन्द्रीय कमिटीको यस दशौँ बैठकमा कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। बैठकको प्रारम्भमा म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र अग्रजहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्दछु।

हामीले गतः भदौ २०-२२ मा पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने हैसियतमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशन हरेक दृष्टिले ऐतिहासिक बन्न पुग्यो। यस महाधिवेशनले पार्टीमा वैचारिक स्पष्टता कायम गरेको र पार्टी निर्माण तथा परिचालनका लागि उन्नत वैधानिक व्यवस्था गरेको मात्र होइन, असाधारण उत्साह र अभूतपूर्व एकताको सन्देश समेत प्रवाह गरेको थियो। तर महाधिवेशनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन हुन र यसको महत्त्व व्यवहारिक रूपमा प्रकट हुन नपाउँदै भदी २३ र २४ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र संविधान विरुद्धको आन्तरिक र बाह्य षडयन्त्र भयानक र त्रासदीपूर्ण आक्रमणका रूपमा प्रकट भयो।

विगतका अभ्यासहरूबाट प्राप्त सफलता असफलताहरूबाट शिक्षा लिंदै प्रतिनिधि सभाको विद्यमान संरचना अन्तर्गत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र सुशासन, विकास एवम् सामाजिक न्यायको मार्गमा मुलुकलाई अधि बढाउने उद्देश्यका साथ १४ महिना अघि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र अन्य साना दलहरू सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। उक्त सरकारले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, बाह्य सम्बन्धको सुदृढीकरण र सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि गरेका कामहरूका सम्बन्धमा विधान महाधिवेशनमै पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। धेरै प्रतिकूलताहरूका बिचमा पनि सरकारले निष्ठापूर्वक गरेका कामहरू देशवासीहरूको सम्झनामा ताजै छन् ।

संसद्का दुई प्रमुख पार्टीहरू सम्मिलित त्यस सरकार सञ्चालनमा आफ्नै प्रकारका प्रतिकूलताहरू थिए। तथापि उक्त सरकार शान्ति र लोकतन्न खलबल्याउने तत्त्वहरूका अनेक प्रयासहरूलाई असफल तुल्याउँदै अघि बढिरहेको थियो। शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेको थियो। सुशासनको क्षेत्रमा सुधार भइरहेको थियो। भ्रष्टाचारीहरू माथिको कार्बाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य अघि बढिरहेको थियो। डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै ढिलासुस्तीको अन्त्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रयास भइरहेको थियो। जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधामा तदारुकता अपनाइएको थियो।

जनताको सेवामा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल उठाउने र उत्प्रेरणा दिने प्रयास भइरहेको थियो ।आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका प्राय सबैजसो परिसूचकहरूमा सकारात्मक सङ्केत देखा परिरहेको थियो। अर्थतन्त्र क्रमशः गतिशील बन्दै गइरहेको थियो। उत्पादन, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्र, प्रतिव्यक्ति आय र समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा सुधार भइरहेको थियो। विकास निर्माणको क्षेत्रमा रोकिएका आयोजनाहरू पुनः सञ्चालन भएका वा सम्पन्न भएका थिए, विकासको सुस्त गतिलाई तीव्रता दिइदै थियो। दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन महत्वका कैयौं विकास आयोजनाहरू सुरु भएका वा हुने अवस्थामा आइपुगेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित ढङ्गले अघि बढिरहेको थियो। बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गइरहेको थियो। निकट विगतको चीन भ्रमण र निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणले छिमेक सम्बन्धलाई घनिष्ट र मजबुत बनाउँदै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावकारी प्रस्तुतिले राष्ट्र हित, विश्व शान्ति र मानव जातिको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याइरहेको थियो। संसदमा अपरिपक्व र व्यवस्था विरोधी पार्टीहरूको आक्रोश विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त भइरहेका भए पनि अवरोधहरू पन्छाउँदै संसदले कानुन निर्माणको काम गरिनै रहेको थियो।

तर माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायतका शक्ति एवं प्रवृत्तिहरू सरकारका विरुद्ध, खासगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) को विरुद्ध सामाजिक सञ्जालहरूलाई दुरुपयोग गर्दै भ्रम फैलाइरहेका थिए। जनता र राष्ट्र, प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरूलाई ओझेल पार्ने धन्दामा लागिरहेका थिए। सरकार विरोधी यस धन्दामा विभिन्न प्रकारका शक्ति र तत्त्वहरू ठूलो लगानीसहित सक्रिय थिए। नेकपा (एमाले) को विरुद्ध आम जनतामा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने धन्दामा निरन्तर लागिरहेका थिए।

हामीले सरकारमा रहेर वा पार्टीबाट नीतिगत वा व्यवहारिक रूपमा गल्ती गरेका थिएनौं। तर पनि विरोधीहरू राम्रा कामको अनदेखा गर्ने मात्र होइन सबै क्षेत्रमा नराम्रो मात्र भयो भन्ने, कुनै खास घटनामा आधारित भएर आलोचना वा विरोध गर्ने होइन, गोलमटोल भाषामा सर्वत्र भ्रष्टाचार छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने र लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतान्त्रिक नेताहरूप्रति घृणा फैलाउने र हमला गर्ने काम गरिहेका थिए। हाम्रो पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा लिएका अडान र गरेका कामका कारणले अप्रशन्न रहेका शक्तिहरूबाट पनि यस्ता पात्र, प्रवृत्ति र गतिविधिहरूलाई भित्री रूपमा पृष्ठपोषण भइरहेको थियो ।

यसै क्रममा जेन्जी भनेर चिनिने निश्चित् उमेर समूहका नवयुवाहरू भदौ २३ गते भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र नियमन गराउन रोकिएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल खुलाउने माग सहित प्रदर्शनमा उत्रिए। उनीहरूको आन्दोलन घोषित रूपमै शान्तिपूर्ण थियो। विभिन्न प्रकारका स्वार्थी तत्त्व र समूहहरूको घुसपैठ हुन सक्छ, तिनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई भड्‌काएर हिंसात्मक बनाउन सक्छन्, मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरेर ठुलो सङ्ख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको हत्या हुने दुःखद स्थिति सिर्जना गराउन सक्छन् र त्यसैको आवरणमा देश जलाउन सक्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ, जेन जी युवाहरूले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउन सक्दैनन् र लगाएका पनि होइनन् ।

भदौ २३ गतेका दिन भएको गोलीप्रहार र ज्यादतीबाट संसद भवन अगाडि मात्रै १७ जना र इटहरीमा २ जना गरी १९ जनाको दुःखद निधन भयो र सयौँ घाइते भए। भदौ २४ गते त देशलाई विध्वंशको विनाशलिलामा डुबाइयो। राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र विभिन्न मन्त्रालयहरूसहित देशैभरि सयौँ सरकारी कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, होटलहरू र अन्य विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, शिक्षण संस्थाहरू, स्थानीय पालिका भवनहरू, शहीदहरूका सालिक, नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहरहरूका सालिक, आश्रम र स्मारकहरू, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका निजी निवासहरू लगायत १६ सयभन्दा बढी संरचनाहरू आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेर ध्वस्त पारियो।

शान्ति सुरक्षाको क्रममा खटिएका प्रहरीहरूको क्रूरता र बर्बरतापूर्वक हत्या गरियो। १२ सय भन्दा बढी हतियार, झण्डै १ लाख थान गोलीगठ्ठा, सुरक्षाकर्मीका पोशाक लगायत लजिस्टिक सामानहरू लुटपाट गरियो। जेल तोडेर १४ हजार भन्दा बढी दीबन्दीहरू भगाइयो। यसरी केही घण्टाको अन्तरालमा रालाई युद्धभूमि जस्तो बनाएर खरानी बनाउने कुचेष्टा भयो। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिइसकेपछि भएका यी घटनाहरू सरकार परिवर्तनका लागि मात्र होइन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, संस्कृति र राष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त पार्ने सुनियोजित षडयन्त्रका अङ्ग थिए।

भदौ २३ र २४ गतेका घटना र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयका तर्फबाट प्रारम्भिक विश्लेषण र दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छ। म ती दृष्टिकोणहरूलाई पुनः स्मरण गर्दै समग्र परिस्थितिका बारेमा पार्टी दृष्टिकोण देहायका प्रस्तावका रूपमा केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१. भदौ २३ गते आयोजित जेन-जी प्रदर्शन

सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायत जेन जी युवाहरूले राख्नुभए‌का मागमा कसैको विमति थिएन। यी हामीले प्रयास गर्दै आएका कुरा हुन् र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजिएको थियो। संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण भेलार सभा गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, मर्यादित र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आयोजना हुन्छ भन्ने बचनबद्धता सहित जेन जी युवाहरूद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रमप्रति कसैको अन्यथा धारणा हुन सक्दैन। तर आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ गरेर ठूलो सङ्ख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको जसरी हत्या भयो हामी त्यस घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं। भदौ २३ गते गोली लागेर ज्यान गुमाउनु हुने युवाहरू र भदौ २४ गते अराजक भीडको हिंस्रक आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनु हुने सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरुहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।

२. संसद भवनमाथि आक्रमण, गोलीप्रहार र हत्या

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वर पुगेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विभिन्न अपरिचित, श‌ङ्कास्पद र हिंस्रक समूहहरू घुसपैठ गरेर निषेधित क्षेत्र तोड्न, जेन जी युवाहरूलाई घेरेर संसद भवन घेर्न, पर्खाल भत्काउन, भित्र पस्न र मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरिएको स्थानमा पुऱ्याइएको र त्यसो गर्न भड्‌काइएको यथार्थ विभिन्न तथ्यहरू मार्फत् बाहिर आइसकेको। त्यस्तो स्थिति कसरी सिर्जना भयो ? सम्भाव्य घुसपैठको आङ्ङ्कलन गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता किन अपनाइएन र किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो ? यो सुरक्षा त्रुटि मात्रै थियो कि त्यसमा अरू स्वार्थहरू पनि अन्तरनिहित थिए ? त्यति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी र युवाहरूको हत्या किन र कसरी भयो ? यस घटनाको यथार्थ छानबिन गर्नु र दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु जरुरी छ।

३. भदौ २४ को त्रासदीपूर्ण घटना

भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा जुन स्वरूपको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको आतङ्क सिर्जना भयो, त्यो कुनै स्वतःस्फूर्त, अघिल्लो दिनको घटनाको आक्रोशको परिणाम या सामान्य घटना थिएन। यो त लामो तयारी सहितको, सुनियोजित र राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधान विरुद्धको भयानक षडयन्त्र र आक्रमण थियो। वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको तथाकथित ‘कलर रिभोल्युसन’ कै अभ्यासको निरन्तरता थियो। यसको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र थिएन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई भूराजनीतिक भुवरीमा फसाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने र देशलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने थियो।

४. वर्तमान सरकारका सम्बन्धमा

असामान्य परिस्थितिका बिचमा थप क्षति हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिइसकेपछिको अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन हामीले संविधानसम्मत विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। असहज परिस्थितिका बिचमा गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भएमा पनि त्यसलाई संसद मार्फत् संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत् अगाडि बढाउने, त्यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दशौं बैठक मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति (विशेष प्रस्ताव) मुख्य राजनीतिक दलहरू बिच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट र दृढ अडान थियो। सोही अनुरूप संविधानसम्मत् निकासका लागि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले सिफारिस गरेका थिएँ। तर त्यो सुझाव विपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ। तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ ।

५. प्रतिनिधिसभा विघटन

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यसले मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय विहीन अवस्थामा पुऱ्याएको छ र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गरेको छ। यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ। हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछ र विवटित प्रतिनिधि सभा तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ।

६. छानबिन सम्बन्धमा

र निष्पक्ष छानबिन हुनै पर्दछ। उनीहरूमाथि कडा काननी कारबाही हुन पर्दछ । राष्ट्रमाथि भएको यति ठूलो षडयन्त्रको छानबिन गर्ने दायित्व स्वतन्त्र निष्पक्ष र न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरूबाट मात्रै संभव छ । तर यति ठुलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जो राजनीतिक दल, नेतृत्व र खारेज गर्दछ । प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दुषित धारणा राख्दछन् । जसले यस अधि ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्वहरुप्रति आफ्नो फैसला सुनाइसकेका छन्। जसले भदौ २३ को दुःखद घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र आफ्ना मनोगत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गात्मन्त्रीहरूलाई बिनास्तीनियोजित रूपमा मुलन खोल्ने तर भदी २४ को राष्ट्र विरोधी अन्य अपराधको कसरमा प्रहरीले प्रमान्विता गोका व्यक्तिहरुलाई फाइन सरकारलाई सघाउने काम गरिरहेका छन। यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानविन गर्न सक्तैन। यस्तो आयोगवाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। नेकपा (एमाले) यस आयोगलाई अस्वीकार गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष आयोग गठन हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

७. दुष्प्रचार र नियोजित षडयन्त्रका सम्बन्धमा

गोली चलाउने आदेश कानुनतः अधिकार प्राप्त संस्था वा अधिकारीले मात्र दिन सक्दछ र प्रधानमन्त्री त्यस्तो अधिकारी होइन भन्ने स्पष्ट छ। भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि थाहा भएको हो। दङ्‌ङ्गा नियन्त्रणका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नै नगरी किन त्यति ठूलो मात्रामा गोली चल्यो ? एकसाथ किन करिब दुई दर्जन युवाहरूको हत्या भयो ? किन सयौँको स‌ङ्ख्यामा घाइते बनाइयो ? २४ गतेको विध्वंशको तयारीका लागि वा के का लागि ? २३ र २४ गतेका घटनाहरूको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गर्नैपर्छ। भदौ २३ गतेको घटनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ। बैठकले उक्त घटनाका सम्बन्धमा दु:ख व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका निम्ति निर्णय गरेको छ। मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गरेको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने पूर्व आयोगको सिफारिसमा दोषी उपर कानून बमोजिम कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यथार्थ यस्तो हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री विरुद्ध नियोजित रूपमा चलाइएका निराधार आपराधिक प्रचारलाई नेकपा (एमाले) कडा प्रतिवाद र खारेज गर्दछ ।

८. निर्वाचन सम्बन्धमा

यस सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यदिश छ। तर सरकार चुनाव गराउने बाटोमा भासर छैन। सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि हिंडिरेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नको साटो उनीहरुलाई निषेध गर्ने काम गरिरहेको छ। सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कनै नदिने, चुनावमा भागै लिन नदिने, मुद्दा लगाइदिने, जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र दुरुत्साहन गरिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राहदानी रह गर्ने, उनीहरूलाई स्थान हद गर्ने, सभा, जुलुस, याली जस्ता कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारको गतिविधि निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर उन्मुख छैनन्, निषेध र भिडन्ततिर उन्मुख छन् । यस सरकारले चुनाव भन्छ तर चुनावको वातावरण बनाउँदैन, चुनाव हुन दिँदैन भन्ने स्पष्ट छ।

९. जोखिमपूर्ण बन्दै गएको शान्ति सुरक्षाको स्थिति

राज्यका सुरक्षा निकायबाट खोसिएका १२ सयभन्दा बढी हतियारहरू र झण्डै एकलाख गोलीगठ्ठा अड़झै पनि अपराधीहरूसँग छन् । फरार कैदीहरूमध्ये साढे ५ हजारभन्दा बढी अझै बाहिरै छन् र तिनीहरूले पुनः विभिन्न अपराध गर्दै समाजमा भय र सन्त्रासको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् । मारिएका र घाइते साथीहरू, लुटिएका हतियार, ध्वस्त संरचनाका कारण प्रहरीको मनोबल टुटेको छ। बर्बर हत्या एवम् आक्रमणका घटनाहरू बढिरहेका छन्। सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असमर्थ छ। सरकार निकटका मान्छेहरूले राज्य आतङ्कका लागि दुरुत्साहन गरिरहँदा पनि सरकारको मौनताले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अनधिकृत समूह र व्यक्तिहरूबाट प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने, विभिन्न विकास आयोजनामा निःशुल्क सेयर माग्ने र प्रशासकहरूलाई आतङ्कित बनाउने काम भइरहेको छ। तर सरकार देख्यानदेख्यै गरेर बसेको छ। सरकारको यस नालायकी र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ। नागरिकले आफ्नो ज्यू धनको सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अवस्थामा नागरिकहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफै अग्रसर हुन, टोल-टोलमा सुरक्षा समिति गठन गर्न, टोलको गस्ती गर्न र सुरक्षाकर्मीहरूलाई ध्वस्त सुरक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना लगायत काममा सहयोग गर्दै मनोबल उठाउन आग्रह गर्दछौँ।

१०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुपर्छ

भन्ने नवयुवाहरूको सरोकारप्रति नेकपा (एमाले) सदैव सकारात्मक छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू हँदाहुँदै पनि विभिन्न कानुन र संरचना निर्माण र विभिन्न काण्डहरूमा संलग्नहरूमाथि कार्वाही हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार अपलित मात्रामा नियन्त्रण हुन नसकेको यथार्थ हो। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण स्थापित विधि, संरचना र प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्रै हुन सक्दछ भन्ने स्पष्ट छ। राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा या मनोगत आग्रहका आधारमा चालिने कुनै कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ। नेकपा (एमाले) भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र कार्बाहीका लागि गठित संस्थाहरूलाई थप सुदृढ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, समाजमा आम जागरण ल्याउन र सुशासनको पक्षमा अग्रणी भूमिका खेल्न आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छ।

११. नवयुवा पुस्ताको सरोकार

नेकपा (एमाले) मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नव युवाहरूसँग अझ सार्थक संवाद गर्न, उहाँहरूका सरोकारलाई ग्रहण गर्न र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सदैव तत्पर छ। तदनुरूप नै हामीले पार्टीका संरचनाहरूमा युवाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न चालेका कदमहरू पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ। सरकारमा रहँदा उद्यमशीलता, शीप विकास, उत्पादन र बजार शृङ्खलाको इकोसिस्टम निर्माण गर्न, स्टार्ट अप लगायतका विभिन्न कदम चालिएको कुरा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छौँ। एआई लगायत विभिन्न नवप्रविधिको विकास मार्फत् नवप्रवर्तनलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ। डिजिटल नेपालको अवधारणा शुरु गरेर हाल हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० मा आइपुगेका छौं। एआई नीति निर्माण गर्ने जस्ता अनेकौं अग्रगामी कदमहरू चालेका छौं। युवाहरूको भविष्य लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रणाली, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै सुनिश्चित छ। त्यसैले नवयुवाहरूलाई आफूलाई कुनै पनि हिंसा र विध्वंशबाट अलग राख्न, आफ्नो सदाशयता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दोहन गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने र देशलाई दहन गरेर खरानीको व्यापार गर्न चाहने जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी तत्त्वहरूलाई पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई कानुनी कार्बाहीमा ल्याउन एवं राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक संवादमा आउन आह्वान गर्दछौं।

१२. लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, सबै देशभक्तहरू र नागरिकहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं शान्तिको पुनर्बहालीको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछौँ।

१३. पार्टीमा सुदृढ एकता

हालै बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गम्भीर, खुलाखुलस्त र व्यापक छलफल पश्चात् केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मुलुकको असहज परिस्थितिमा पार्टीको एकतालाई थपे सुदृढ र उच्च बनाएको छ। अब उप्रान्त पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन पार्टी दृढ छ। पार्टी अनुशासन तोडेमा, अनैतिक अराजक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेमा पार्टीको केन्द्रीय स‌ङ्गठन विभागले तत्काल आवश्यक कारवाही गरी केन्द्रीय सचिवालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरिनेछ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूसहित सि‌ङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई एकताको यस भावनालाई आत्मसात् गर्न र अझ सुदृढ गर्ने काममा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु।

१४. देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन आन्दोलन

सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादती र उल्टो गतिका विरुद्ध एवं विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष पनि हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं। तसर्थ जनपरिचालन र जनआन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्दै अघि बढ्न सि‌ङ्गो पार्टी प‌क्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकलाई आव्हान गर्दछौं।

१५. पार्टीको एघारौँ महाधिवेशन

पार्टीको ११ औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७, २८, २९ मा पोखरामा आयोजना गर्न प्रस्ताव गर्दछु।