काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सिफारिस गरेका पाँचै अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत् विभिन्न ऐन एकमुष्ठ संशोधन गरेको हो ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण निम्ति पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि सोमबार (पुस २९ मा) चार र बुधबार (माघ २ मा) एक गरी राष्ट्रपतिले पाँचै अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सरकारले पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम प्रमाणीकरणपछि जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले जारी गरेका पाँचमध्ये चार अध्यादेश पुस २९ को मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् ।

यी सबै अध्यादेश अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र संसद् (प्रतिनिधि सभा)ले अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् खुलेको पहिलो दिन नै यी अध्यादेश टेबल गर्ने बताइसकेका छन् ।

यी मध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमार्फत सरकारले मौजुदा ऐनका विभिन्न १९ दफामा संशोधन गरेको छ ।

ऐनको दफा २ (२) मा (ण१) खण्ड थप गर्दै सरकारले बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायको परिभाषा संशोधन गरेको छ । सरकारी कार्यालय बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थापना भएको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्ता प्रकृतिका सार्वजनिक निकायलाई उप्रान्त बजेट प्रणाली बाहिरको (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकाय सम्झनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा थप उपदफा ४क र ४ख थपिएको छ । ४क मा सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्नेगरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अध्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखे सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशअनुसार अब राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी तीन वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा प्रयोजनको लागि अनुमानित स्रोत र खर्च सीमा माघ मसान्तभित्र पूर्वानुमान गरिसक्नु पर्नेछ । यसैगरी स्रोत अनुमान समितिले स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुअघि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा थपघट र परिमार्जन गर्नसक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले अबको बजेट शीर्षकगत आयोजना/कार्यक्रममा ब्यापक थपघट गर्ने बाटो खोलेको छ ।

अध्यादेशको पूर्णपाठः