पुस महिनामा बढ्यो घरजग्गा कारोबार, मोरङमा सबैभन्दा धेरै « Khabarhub

पुस महिनामा बढ्यो घरजग्गा कारोबार, मोरङमा सबैभन्दा धेरै


३ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष (आव) को पुस महिनामा मंसिर महिनाको तुलनामा घरजग्गा कारोबार बढेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको मंसिर महिनाको तुलनामा देशैभरि घरजग्गाको लिखत पारित सङ्ख्यामा ४ हजार ७७७ ले वृद्धि भएको हो ।

विभागका अनुसार पुस महिनामा देशैभर ४८ हजार १५६ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । जसबाट सरकारले १ अर्ब ६० करोड ८३ लाख २८ हजार पुँजीगत लाभकर र ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख रूपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । 

मंसिर महिनामा भएको घरजग्गाको लिखत पारितबाट सरकारले १ अर्ब ३१ करोड ६३ लाख पुँजीगत लाभकर आम्दानी गरेको थियो भने  ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको थियो ।

पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको कारोबार मोरङ जिल्लामा भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सो जिल्लाका तीन वटा मालपोत कार्यालयबाट सो महिनामा २९०४ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । पुस महिनामा सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा जम्मा ३ वटा घरजग्गाको कारोबार भएको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट चालु आवको साउन महिनामा १ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख, भदौ महिनामा १ अर्ब १३ करोड १५ लाख, असोज महिनामा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख, कात्तिक महिनामा ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर आम्दानी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८१, बिहीबार  १ : १४ बजे

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र

युद्धका कारण विश्व आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

पेरिस– मध्यपूर्वमा जारी युद्धकाबीच विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर देखिएको छ

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध