सहमति नजुटेपछि अझै एक साता अध्यादेश संसद्‍मा नलगिने | Khabarhub Khabarhub

सहमति नजुटेपछि अझै एक साता अध्यादेश संसद्‍मा नलगिने


४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


261
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले गत पुस १४, २९ र माघ २ गते जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश अझै एक साता संसद्‍मा पेस नगरिने भएको छ ।

फागुन ६ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

तर सांसदहरू राजधानी बाहिर भएकाले फागुन ११ गतेसम्म अध्यादेश संसदमा पेस नगरिने भएको हो । सत्ता पक्षले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक पाँचवटा अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले असहमति जनाउँदा सबै अध्यादेश रोकिएका छन् । यी दुई दलको असहमतिले राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पास हुने अवस्था छैन ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले विगतका चारवटा अधिवेशनमा पास भएकोभन्दा बढी विधेयक यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको उनले बताएका छन् ।

‘संसद्‍मा कतिपय विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफल भए । आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचीमा लैजान सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यो हाउसमा विचाराधीन भएका कयौँ महत्वपूर्ण विधेयक छन् । बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरु र बहसका विषय पनि छन् । अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गरी कानुनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल भएको बताए ।

विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरू पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए ।

चालू अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निस्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  २ : ०६ बजे

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामा भन्छन्‌ : राजीनामा दिन्नँ

हेटौँडा – नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं

अष्ट्रेलियाका सहरहरू प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा

एजेन्सी – अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तनका कारण सिड्नी, मेलबर्न, क्यानबेरा र

सांसद्‌हरूको जोड – भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्छ

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा

अनिश्चितकालीन आमरण अनसनमा मझुवागढीका मेयर

काठमाडौँ – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका मेयर तीर्थराज भट्टराई काठमाडौँको

आन्तरिक किचलोमा दलहरू

काठमाडौं– जहानियाँ राणा शासन छँदै गठन भएको नेपाली कांग्रेसदेखि पछिल्लो