काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले लक्जेम्बर्गस्थित युरोपेली युनियनको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ जस्टिस अफ द युरोपियन युनियन) मा पुगेकी छन् ।

स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानबारे अनुभव आदनप्रदान गर्न उनी त्यहाँ पुगेकी हुन् ।

युरोपको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी डंगोलले त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानमा कसरी छिटो, छरितो, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रक्रिया अबलम्वनबारे अनुभव सुनाइन् ।

‘सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित, स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता र समन्याय सहितको न्यायिक पद्धतिलाई हामीले कसरी आत्मसात् गरिहेका छौँ भनेर अनुभव बताएँ,’ डंगोलले भनिन्, ‘त्यहाँको अदालतले कसरी काम गरिरहेको छ ? उनीहरूले मुद्दाको समाधान कसरी र कति समयमा गर्छन् भन्ने प्रक्रियाबारे पनि छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।’

युरोपियन युनियनले अघि बढाएका असल अभ्यासबारे जानकारी दिने र काठमाडौं महानगरपालिकाका असल अभ्यासबारे जानकारी लिने उद्देश्यले डंगोललाई युरोपियन युनियनले बेल्जियममा आमन्त्रण गरेको थियो ।

त्यही सिलसिलामा उनले लक्जेम्बर्गस्थित इयुको सर्वोच्च अदालत अनुभव आदनप्रदान गरेकी हुन् । उनले त्यहाँ हरेक मुद्दा दर्तादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म कसरी हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने अवसर पाएको जानकारी दिइन् ।

‘त्यहाँको बहस प्रत्यक्ष हेर्ने र सुन्ने अवसर पनि प्राप्त भयो,’ उनले भनिन्, ‘युरोपियन युनियनको न्याय प्रणाली अदालतमा कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अनुभव लिएँ ।’

अनुभव आदनप्रदानका क्रममा उनले नेपालमा स्थानीय न्यायिक अभ्यास, इजलास, मेलमिलाप र वैकल्पिक विवाद समाधान अभ्यासबारे पनि जानकारी गराएको बताइन् ।

‘नेपालका स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनाएर न्याय निरुपणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइरहेको अनुभव सुनाएँ,’ डंगोलले भनिन्, ‘राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई स्थानीय तहको विवाद निरुपणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित न्यायिक समितिमा मुख्य भूमिका दिएको कुरा उनीहरुलाई नौलो अभ्यास लागेछ ।’

उनीहरुले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको मान्छेलाई नेतृत्व दिदाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह हुँदैन ? भनेर जिज्ञासा राखेको पनि डंगोलले बताइन् ।

‘मैले यो हाम्रो नयाँ अभ्यास हो । संविधानसभा पछिको पहिलो कार्यकालपछि हामी दोस्रो कार्यकालमा छौँ, सुरुसुरुमा यो खालका प्रश्नहरु धेरै आउने गरे पनि अहिले विस्तारै कम हुँदै गएको छ भने मैले त्यसो भन्दा उनीहरुले अचम्म माने,’ उनले भनिन्, ‘न्याय प्रणाली सरल हुँदा र नागरिकको सहज पहुँच हुँदा न्याय प्रणाली पनि छिटो हुने गरेको अनुभव पनि सुनाएँ । नागरिकलाई न्यायिक समितिमा गयो भने छिटो न्याय पाउँछु भन्ने अनूभूति भएको छ ।’

ईयुको सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश, रजिष्ट्रार र त्यहाँको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग पनि त्यही विषयमा अन्तरक्रिया गरेको डंगोलले बताएकी छन् ।