काठमाडौं– मध्यबर्खा लाग्न २ महिना बाँकी छ । सप्तकोसी नदीमा सञ्चालित बोटले पनि अबको २ महिना व्यापार गर्छन् । व्यवस्थित जलमार्ग नहुँदा यात्रुले अनेक कठिनाइ भोग्नु परेको छ । नियामक निकायले जलमार्ग निर्माण गर्न ध्यान दिएकै छैन ।

‘जलमार्ग बनेन’ व्यवसायी गुनासो गर्छन् । तर पानी जहाज कार्यालय खोलिएको ६ वर्षयता त्यसका नाममा ११ करोड ६६ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएकाे छ ।

विगत ६ वर्षमा विनियोजित १५ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड बढी कोसी नदीमा आधारित जल पर्यटन र पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएपछि पुँजीगत खर्च भएकाे छ ।

पानी जहाज सञ्चालन र विकासमा राज्यले करोडौं लगानी गरेको तथ्याङ्क देखिएको छ । तर कहिले, कतिबेला, कसरी लगानी भयो ? सरोकारवाला र व्यवसायी नै बेखबर छन् । लगानीअनुसार अहिले नेपाली नदीमा जेटबोटबाहेक अरू चलेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो न समुद्रमा न त नेपाली नदीमै पानी जहाज चल्ने सुरसार छ ।

राज्यले कोसी नदीमा टर्मिनल निर्माणको डीपीआर पनि गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । यतिमात्रै होइन, कोसीमा जलयान सञ्चालनमा भएका अवरोध खुलाउने काम प्रत्येक वर्ष गर्ने पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पानी जहाज कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय जेटबोट व्यवसायी र सरोकारवाला कसैलाई पनि जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएकोबारे जानकारी छैन । ‘हावामा कुरा उडेकाबाहेक आधिकारिक केही आएको छैन,’ स्थानीय जेटबोट व्यवसायी रमेश कार्कीले भने ।

कोसीमा आधारित जलपर्यटनको विकास गर्न यसका सहायक नदीमा समेत राज्यले लगानी गरेको तथ्य प्रकाशित भएको छ । अरुण दोभानदेखि रानीटारसम्म जलमार्गको अवरोध हटाउन डीपीआर भएको छ । कोसीमा चतरादेखि तुम्लिङटारसम्मको ७५ किमी क्षेत्रमा जलयात्राका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले पानीजहाज कार्यालयबारे राखेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ आर्थिक वर्षमा गरिएको कामको सूची उपलब्ध गराएको छ ।

‘कानुन निर्माण नगरी पानी जहाज कार्यालय स्थापना किन गरिएको हो ? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ?’ भन्ने सांसद गौतमको प्रश्नमा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानी जहाज कार्यालयमार्फत् उत्तरसहित लगानीको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका हुन् ।

तथ्यअनुसार कोसी नदीमा मात्रै आधारित जलमार्गमा करोडौँ लगानी भएको देखिएको छ । सप्तकोसीका सबै सहायक नदीमा राज्यले लगानी गरेको देखिन्छ ।

तामाकोसी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । सुनकोसी दोभानदेखि माथि ६३ किमी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।

यस्तै दूधकोसी नदीमा (सुनकोसी दोभानदेखि माथि ६३ किमी) सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । सुनकोसी नदी (अरुण दोभानदेखि रानीटार २२ किमी) जलमार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययन भएको देखिन्छ ।

कागजमा मात्रै काम

गत बर्खामा आएको बाढीले जलमार्ग बिगारेपछि बराहक्षेत्र–१ स्थित त्रिशुले घागीभन्दामाथि बोट जान सक्ने अवस्था छैन । त्रिशुले घागीअगाडि नै यात्रु बोटबाट उत्रन्छन् । र, १५ मिनेट कोसी किनारै किनार हिँडेर घागीभन्दा पर पुग्छन् । बोटले यात्रुलाई पुनः चढाउँछ ।

नदीका ढुङ्गा नपन्छाएसम्म बोट सञ्चालन गर्न कठिन रहेको पानीबोट कप्तान सुजन श्रेष्ठ बताउँछन् । भोजपुरको कोप्चे हलेदेसम्म हाल बोट सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यले नदीका ढुङ्गा पन्छाइदिने हो भने दोलालघाटसम्म जेटबोट सञ्चालन गर्न सकिने कप्तान श्रेष्ठ बताउँछन् । तर गत बर्खाको बाढीले जलमार्ग नै अवरुद्ध गरेपछि सुरक्षाका लागि यात्रीलाई हिँडाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले बताए ।

‘चतराघाटबाट बोट चढेर त्रिशुलेसम्म र त्यहाँबाट १० मिनेट हिँडेर बराहक्षेत्र पुगेर फेरि बोट चढी भोजपुरको कोप्चेसम्म जानु पर्छ,’ पानीबोट यात्री मिलनकुमार राईले भने, ‘उहिले गाडी नहुँदा पनि हिँडियो अहिले पानी बोट चढेर पनि हिँड्नै पर्ने बाध्यता छ ।’

पानी जहाज कार्यालयले जलयान सञ्चालन गर्न करोडौँ रकम विनियोजन भएको फेहरिस्त निकाले पनि स्थानीयस्तरमा काम भएको देखिएको छैन ।

बराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश कार्कीले कोसी नदीमा डिपिआरलगायतका योजनामा काम भएकोबारे आफू जानकार नभएको बताए ।

उनले जेटबोटलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पानी जहाज कार्यालयमा पुगेर परामर्श गरेको बताए । तर कार्यालयबाट अहिले कानून नबनेको अवस्थामा व्यवसायीलाई नबिच्क्याउन सल्लाह दिएपछि आफूले नगरले गर्नुपर्ने करको दायरामा ल्याउने र नगरबाट सुविधा दिने काममा हात नहालेको बताए ।

नगर प्रमुख कार्कीले कोसी नदीको पर्यटनका काम गर्न आफू उत्साहित भए पनि पानी जहाज कार्यालयकै सुझावमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताए ।

तर अहिले कोसी नदीमा टर्मिनल निर्माणका लागि डीपीआर गरिएको, कोसी नदीमा जलयान सञ्चालनमा भएका अवरोध खुलाउने काम प्रत्येक वर्ष भइरहेको र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएकोबारे नगरपालिकाको कार्यालय अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।

पानी जहाज कार्यालयको पहिलो बजेट : दस लाख

जल यातायात व्यवसायीको आग्रहपछि पानी जहाज कार्यालयले अवरुद्ध जलमार्ग खुलाउने प्रयासमा १० लाख रुपैयाँ सप्तकोसी नदीमा बगाइसकेको छ ।

पानी जहाज कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि गत माघ २ गतेदेखि नदीका ढुङ्गा पन्छाउने काम त भयो तर पूरा हुन सकेन । बराहक्षेत्र–१ का वडाध्यक्ष किसन थापाले जल यातायात व्यवसायीको आग्रहमा पानी जहाज कार्यालयलाई नदीका ढुङ्गा पन्छाउन सिफारिस गरेको बताए ।

पानी जहाज कार्यालयबाट आएका इन्जिनियर बाबुसाहेबकुमार बैठाको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरी काम थालेका थिए । कम्पनीले एउटा एक्साभेटर प्रयोग गरी साता दिनसम्म ढुङ्गा पन्छाउने काम गर्‍यो । तर काम गरेको र नगरेको बीसको उन्नाइस नभएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी रमेश कार्की बताउँछन् ।

एउटा एक्साभेटरले नदीका बाधा पन्छाउने कुरामा संशय भए पनि राज्यको निकायले काम थालेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
मान्छेसहित त्रिशुले घागी काटेर जान अप्ठेरो रहेको बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालिका सञ्चालक दिनेश खवास बताउँछन् ।

‘पानीमा ढुङ्गा, पाखामा बोट’

सप्तकोसी नदीमा सञ्चालित आठवटा पानी बोट कम्पनीमध्ये ‘क्यान–१’ नामक बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालिको जेट बोटमात्र सञ्चालनमा छ ।

अन्य पानी बोट पाखामा राख्न बाध्य भएको व्यवसायी बताउँछन् । कोसीमा आधारित पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायी पाखामा बोट राखेर राज्यको बाटो हेरिरहेका छन् ।

कोशी एडभेन्चर प्रालिका अध्यक्ष डिबी कार्की कोसी नदीमा रहेका ढुङ्गा नपन्छाइएका कारण बोट चलाउन नसकेको बताउँछन् । ‘पानी भनेर कोसीमा छिरियो आगो रैछ, कम्पनीका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘ढुङ्गामा लागेर फ्याट्ट केही भइहाल्यो भने चौध–पन्ध्र लाखले बाटो देख्छ ।’

१ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर दुइटा ‘ओबिएम बोट’ ल्याएका कार्कीले जलमार्ग व्यवस्थित नहुँदा बोट थन्क्याएर राख्नु परेको बताए । ‘राज्यले नै जलमार्ग क्लियर नगरे सानातिना बजेटले काम हुने देखिँदैन’, उनी भन्छन् ।

‘पोर्टमा क्षति, बनाउने छैन नीति

पानी बोटको पार्किङ (पोर्ट) गत वर्षकै बर्खाले बगाएपछि बोट कम्पनीको बिचल्ली भएको छ । चतराघाटस्थित साविक पोर्ट बर्खामा आएको बाढीले क्षतविक्षत बनाएको पानी बोट कम्पनी कोशी एडभेन्चर प्रालिका सञ्चालक रमेश कार्की बताउँछन् ।

५ लाख बढीको लगानी कोसीले लगेको उनको भनाइ छ । ‘पोर्ट’ बनाउने र पानी बोटलाई नियमन गर्ने स्थानीय सरकारको नीति नरहेकोमा व्यवसायी कार्कीले गुनासो गरे । ‘नगरपालिकाले लगानी गरेर एक ठाउँमा पोर्ट बनाइदिए व्यवसायीले कर तिर्ने थिए । तर नगरको त्यस्तो नीति देखिँदैन’, व्यवसायी कार्कीले भने ।

बराहक्षेत्र नगरपालिकाले पानीबोटलाई करको दायरामा ल्याउने वार्षिक नगर विकास योजना (रातो किताब) को अनुसूची ११ मा उल्लेख गरे पनि व्यवसायीबाट कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।