काठमाडौं- सरकारले १५ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलित शिक्षकहरूबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० औँ नम्बरमा निर्णय नै गरेर शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि आगामी वैशाख १२ गतेदेखि बोलाइएको संसद्को बर्खे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिने जनाएको छ ।

बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा २० औँ नम्बरमा शिक्षक आन्दोलनबारे मन्त्रिपरिषद्को लिखित धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विभिन्न माग राखी नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गुरुङले विद्यालय फर्किन भनेका हुन् ।

शिक्षकका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्नेबारे संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

‘संघीय संसद्‍मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ’, गुरुङले भने,‘उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

हाल विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको पनि सरकारले शिक्षकहरूलाई भनेको छ ।

‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवम् कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ-आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ’, गुरुङले भनेका छन्, ‘सोका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।’