काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अन्तर्गतको वन, वातावरण तथा जलवायु विभागले आसन्न सगरमाथा संवादसम्बन्धी तयारी प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विगतका ऐतिहासिक योगदानहरूको समावेश, सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र पारदर्शी प्रक्रियाको सुनिश्चितताको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गरिएको विभागका प्रमुख माधव सापकोटाले बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण पछि सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहनुभएका सापकोटाले सन् २००९ मा सगरमाथाको आधार शिविरमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठक, २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण, संसद्मा गरिएको सम्बोधन तथा कोप–२८ र २९ मा नेपालद्वारा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरू नेपालको जलवायु कूटनीतिको आधार भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय बहसमा नेपालको पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमजनताको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताए ।

नेपाल सरकारको आयोजनामा आगामी जेठमा आयोजना हुने सम्मेलनमा विगतमा जलवायु कूटनीतिका क्षेत्रमा भएका पहलहरूलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

सगरमाथा संवादको अवधारणा र कार्ययोजना तयार पार्ने क्रममा सीमित वृत्तमा निर्णय लिइएको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सगरमाथा संवादलाई सबै पक्षको सहभागितामार्फत राष्ट्रिय स्वामित्वको कार्यक्रम बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सापकोटाको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्र संरक्षणको विषय संवेदनशील र कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भएकाले साझा दृष्टिकोण र सहमतिमा आधारित स्पष्ट अवधारणाको आवश्यकता औँल्याउँदै विभागले सगरमाथा संवादलाई राष्ट्रिय गौरवको अवसरका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सापकोटाले बताए ।