पोखरा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा अहिले रुपन्देही कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि उच्च अदालते थुनामै राख्न आदेश गरेपछि लामिछाने कारागार चलान भएका हुन् । रुपन्देहीमा भन्दा पहिला उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

८४ दिन थुनामा रहेका रहेका लामिछानेसमेतलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते आदेश दियो । त्यही आदेशले लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाई, मिना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङ रिहा भएका थिए ।

जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दियो । रवि लामिछाने उता रुपन्देही कारागारमा चलान भएको विषय उच्च अदालत पोखरालाई लिखित रुपमा जानकारी भएन । निवेदन परेपछि पेसीमा चढ्ने नै भयो अनि प्रक्रियामा जाने भयो । एउटा मुद्दामा सामान्यतया विशेष परिस्थिति परेमा २ पटकसम्म पेसी सार्न सकिने प्रावधान छ ।

तर रविको यो मुद्दामा ४ पटकसम्म पेसी सारियो । निवेदक सरकारी वकिल र विपक्षी अन्यका कानुन व्यवसायीको सहमतिमा जेठ १ गतेका लागि पेसी तोकिएर बहस पनि भयो । तर बहसमा रवि लामिछानेतर्फका कानुन व्यवसायी उपस्थित भएनन् । जेठ १ गते बिहीबार बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेदैमा पर्‍यो ।

मुद्दाको सुनुवाइ मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलाशमा भएको थियो । शुक्रबार रवि पक्षका वकिल अदालतमा उपस्थित त भए, तर उनीहरुले पेसीका बारेमा जानकारी नै नदिइ सुनुवाइ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । आपत्ति जनाउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्त थिए ।

उनीहरुले आफ्ना क्लाइन्टको सहमति वा जानकारीबिना पेसी सारेर सुनुवाइ गरेको भन्दै इजलासमै विरोध जनाए । उनीहरुले रवि अर्को अदालतको आदेशबाट पक्राउ परेर रुपन्देही कारागारमा रहेकाले सुनुवाइका बारेमा जानकारी गराउन इजलाससँग आग्रह समेत गरे । कानुन व्यवसायीको आग्रहपछि इजलाशले थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीमाथि अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको जानकारी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत् उनीहरुले पाउने गरी पठाउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । मिति २०८२ जेठ १ गते प्रारम्भ भएको सुनुवाइको क्रममा प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशी अन्य मुद्दाको सन्दर्भमा हाल रुपन्देहीस्थित कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेको जानकारी वरिष्ठ कानुन व्यवसायीमार्फत् अदालतमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यसका आधारमा इजलासले थुनामा रहेका दुई प्रतिवादीलाई सुनुवाइबारे जानकारी छिटो पठाउन निर्देशन दिएको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा निवेदक/वादी पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले बहस गरिसकेका छन् । बाँकी प्रतिवादीहरू आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लीला पछाई र कृष्णबहादुर गुरुङका सम्बन्धमा भने सुनुवाइलाई निरन्तरता दिँदै जेठ ४ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकिएको छ ।

अदालतका कर्मचारीले भने रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो एकतर्फीरुपमा पेसी सारिएको कुरा गलत रहेको बताए । उनका अनुसार सबै प्रतिवादीका वकिलकै सहमतिमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको हो । उनीहरूले पेसी सार्ने कागजमा रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले नै हस्ताक्षर गरेको दाबी उच्चकै एक कर्मचारीले गरेका छन् ।

त्यसबारे जानकारी नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले इजलासमै विवाद उठाएपछि न्यायाधीशहरु पनि एक कदम पछि हटेका हुन् । अदालतका अनुसार रवि लामिछाने पक्षले वैशाख ११ गते तोकिएको पेशी सार्न निवेदन दिएपछि वैशाख २५ गतेका लागि नयाँ मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले पनि पेसी सार्न माग गरेपछि अन्ततः बिहीबार सुनुवाइ हुने तय गरिएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले विशेष परिस्थिति परे बढीमा दुई पटक मात्रै पेशी सार्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर लामिछानेसमेतको मुद्दामा भने हालसम्म चार पटक पेशी सारिएको छ। पहिलो पटक चैत २१ गते तोकिएको पेशी सरकारी वकिलको मागमा स्थगित भएको थियो ।

दोस्रो पटक वैशाख ४ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामप्रसाद खनाल तर्फबाट स्थगित गरियो । तेस्रो पटक लामिछाने पक्षले वैशाख ११ को पेसी सार्न निवेदन दिए भने चौथो पटक जोशी पक्षले पेशी सार्न माग गरेपछि बिहीबारका लागि अन्तिम मिति तय गरिएको हो । सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार, कुनै व्यक्ति एक अदालतको आदेशमा कारागार चलान भएमा, त्यसबारे मुद्दा चलिरहेको अदालतमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रवि लामिछाने चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको आदेशले कारागार चलान भएका थिए । तर उक्त जानकारी समयमै उच्च अदालत पोखरामा नआएका कारण अदालतले बुटवल कारागारमा पत्राचार गर्न सकेन । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासमा भइरहेको छ । सरकारी वकिल र सहकारी पीडित पक्षका वकिलहरूले रवि लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

तर प्रतिवादीका वकिलहरूले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका छन् । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी जोशी, खनाल, लिला पछाई, मिना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलगायतलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । रिहा गर्दा लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५/५ लाख, र कृष्णलाई १ लाख धरौटी तोकिएको थियो । सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालत गएको हो ।

सरकारी वकिलको भनाइमा अदालतले माग गरिएको बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा प्रतिवादीलाई रिहा गरेको छ । त्यसपछि प्रतिवादीहरू पनि धरौटी बढी मागिएको भन्दै साधारण तारेखमा छुट मागेर उच्च अदालत पुगेका थिए । यो मुद्दामा हालसम्म सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक प्रमोद भट्टराई लगायत व्यक्तिहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

तर, मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्व अध्यक्ष तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा र धीरजकुमार दास भने फरार छन् ।