धनगढी– सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पक्षपोषण हुने गरि सरकारकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका काननु सचिव मन्त्रालय तानिएका छन् । जनयुद्ध जिन्दाबाददेखि अध्यादेशबाट शासन चलाउन नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका लिलाधर सुवेदी समाचारका कारण विवादमा आएका थिए । 

सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेर माओवादी कार्यकर्ता कि, प्रदेश सचिवसम्मको शीर्षकमा समाचार लेखेपछि सुवेदीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रताका दिन रकम खाएर पनि समाचार लेख्नेलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । 

समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई होच्याउने गरी फेसबुक स्ट्याटस लेखेको विरोधमा प्रदेश पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उनी सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिवमा कार्यरत थिए । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकै संरक्षणमा बसेको आरोप समेत लागेको थियो । 

पत्रकारको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि मन्त्रालय तानिएका सुवेदीको लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा भएको छ । न्यायपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सचिव सुवेदीलाई मन्त्रालय तानेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सचिव सुवेदीलाई प्रदेशमा जनताको कामकाज भन्दा पनि राजनीति बढी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

सचिव सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत हप्ताको शुक्रबार नै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय फिर्ता बोलाउन भनेपछि उनलाई मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएका हो । 

उनी फेसबुक वालमा जनयुद्ध दिवस जिन्दाबाद हालेपछि एकाएक मिडियामा चर्चामा आएका थिए । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा पोखराको भावी मेयर समेत भनेर लेखेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा, प्रदेश समिति र केन्द्र, पत्रकारका अरु संघसंगठनहरुले समेत विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सचिव सुवेदीले समग्र पत्रकारहरूलाई लक्षित गरि लेखेको स्टाटसको विरोध गरेका थिए । 

पत्रकारहरूको आन्दोलन पछि उनले आफूले लेखेको फेसबुक स्ट्याटस हटाएका छन् । पत्रकारहरू लक्षित गरि लेखिएको स्ट्याटस हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । खेलेको कुरा हटाएको र कमजोरी महशुस गरेकोले पत्रकारको जारी आन्दोलन पनि रोकिएको छ । 
विना प्रमाण बोल्ने र सरकारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यानाकर्षण गराएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने समझदारी गरिएको पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भरत शाहले बताए ।

माओवादी कार्यकर्ता शैलीमै थिए सचिवका स्ट्याटस

लिलाधर सुवेदी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानून सचिव हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कानून सचिवका रूपमा उनको दरबन्दी छ । तर उनी प्रदेश सरकारको कानून सचिव हुन ? या माओवादी कार्यकर्ता ? आम जनतालाई बुझ्न सहज छैन । 

नेपालको संविधानमा जनयुद्ध उल्लेख छैन । सरकारी रूपमा मनाउने भनिएको जनयुद्ध दिवस पनि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ । तर २०८१ सालको फागुन १ गते सचिव सुवेदीले एउटा तस्बिर पोस्ट गर्दै फेसबुकमा ‘जनयुद्ध महान् थियो, महान् छ र महान् रहि रहनेछ, ३० औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना लेखेका छन् । 

यति कडा र खुलेरै स्ट्याटस सायद कमै माओवादीले मात्रै लेख्छन् । र लेखेका छन् । तर सरकारको सचिव स्तरको कर्मचारीले यतिसम्मको पक्षपोषण र संविधान विपरीत शैलीको प्रयोग सोभनीय होइन् । आलोचनाको विषय बनेको छ । तर निहरी प्रदेश सरकार र मुख्य मन्त्री कमल शाह मुखदर्शक छन् । त्यो माथिको संघिय सरकार पनि चुपचाप छ । 

उनले फेसबुकमा अब मध्यावधि चुनावमा देश जाने भन्दै भ्रम समेत फैलाए । त्यो स्ट्याटस, हाल पनि हटाइएको छैन । ‘अरूले के देख्छ थाहा छैन, तर मैले त देश मध्यावधि निर्वाचन तिर जाने पो देख्छु त ।’ अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यही सरकार मातहत उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कानून सचिवको रूपमा कार्यरत छन् । तर पनि उनले जनताको काम भन्दा पनि राजनीतिको नशा बढी देखिन्छ । 

उनले शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै हरेक दिन फेसबुकमा स्ट्याटस समेत हाले । अध्यादेशको खुलेरै विरोध गरे । अध्यादेशबाट देश चल्दैन, यो गलत हो, समेत आफै बसेको सरकारलाई खुलेरै चुनौती दिए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत उनले काम गरे । ‘२ महिनामा एक पनि काम गरेन । बढीमा ७/८ दिन मात्रै मन्त्रालय आए । र हाजिर लगाए । तलब सुविधा दिनु बाहेक पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नै नियतवश नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।