धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले  बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले कृषि र पूर्वाधार, उद्योग र उत्पादनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासलाई पनि बजेटमा स्थान दिएको छ । शिक्षा र रोजगारीलाई पनि विशेष जोड दिएको र उद्यम र उत्पादनमा युवा जोड्ने गरि बजेटको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन्त्री थापाका अनुसार कुल बजेटमध्ये चालु तर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षको बजेट करिब २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।

सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्बले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयमार्फत सडक निर्माण, खानेपानी योजना, मर्मत तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गर्ने गरी ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत १७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ र त्यहाँ १७६ जना प्राविधिक परिचालन गरिने छन् । यसबाट ५ हजार कृषक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी, कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार, यसले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । विगतमा सुरु भएर अपूरा रहेका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा उच्च प्राथमिकता दिइने पनि मन्त्री थापाले स्पष्ट पारेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समग्र उद्योग, वन तथा पर्यटन क्षेत्रमा दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खेलकुद क्षेत्रतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ, जसका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ । कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, एम्बुलेन्ससहित भेटेरिनरी इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘सीएम एक्सन’ नामको संयन्त्र बनाइने भएको छ । अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संयन्त्र निर्माणसहित सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेशभर कार्यरत जनशक्तिको विवरण व्यवस्थापन गर्न ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्र बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन सुदूरपश्चिममै आयोजना गरिने भएको छ र त्यसका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । जलवायु अनुकूल सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १० करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा जलविद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।

यसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै कृषिको व्यावसायीकरण, उद्योग र पर्यटनको प्रवर्द्धन, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ ।

मन्त्री थापाका अनुसार बजेटले समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटमा नौ वटै जिल्लामा क्रिकेट मैदान बनाउने गरि १ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । क्रिकेटको हब सुदूरपश्चिमलाई बनाउने गरि बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमका ५३ सांसदलाई २ अर्ब २३ करोड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब २३ करोडका योजना पाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विजयी भएका ३२ प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पाँच करोड र समानुपातिक २१ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले तीन करोडका दरले योजना पाएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीहरूले समेत अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरू सरह बजेट पाएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पाँच करोडका योजना माग गर्न भनेको थियो ।

प्रदेश सरकारले १० लाखका २० वटा र २५ लाखका १२ वटा योजना माग गर्न भनेको थियो । तर, प्रदेश सभा सदस्यहरूले पाँच लाखका योजनासमेत माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने सर्तमा प्रदेश सभा सदस्यहरूका पाँच लाखका योजना समेत बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पाँच लाखसम्मका कार्यक्रम तयार भएका हुन् । तर, प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा साना योजना नबनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भनेको थियो ।