पानी कहीँ पेट्रोल ने भ जाए अर्थात् पानी कतै पेट्रोल न भइहालोस् भन्दै उखरमाउलो गर्मीबाट राहत पाउन गाउँकै चोकमा रहेको पिपलबोट मुनि आराम गरिरहेका वृद्धवृद्धासँग धनुषा बहुअर्वाका वासुदेव दास गफ गर्दै छन् ।

उनको यो कथन सुनेर ताजुब लाग्छ । उनको बोलीमा दम पनि रहेछ । पानी पेट्रोल जतिकै महँगो हुन सक्ने, बोतलमा विक्री भएकै हो, अरु देशबाट आयात गरिनुपर्ने संशय उनको मनमा डेरा जमाएको छ ।

किनभने, यतिबेला निरन्तर गर्मीको पारो चढ्दै छ । तराई–मधेशमा ४२ डिग्री सेल्सियस भन्दा उपर नै हुन्छ तापक्रम  । जनजीवन अस्तव्यस्त । काकाकुल मधेश । खानेपानीको हाहाकार । पानीबिना त्राहिमाम् । पोखरी, नदी, ह्याण्ड पाइप र इनारहरू सुक्न थाले भन्ने वाक्यांशले सामाजिक सञ्जालका भित्ता पोतिएका छन् भने समाचारका शीर्षकले अखबारका पन्ना रङ्गिएका छन् । 

४५० फिट गहिरो गरी गाडिएका चापाकल (ट्युबवेल) बाटसमेत पानी आउन छाडेको छ । हो, भनिरहनु पर्दैन, लामो समयदेखि पानी नपर्नाले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीको मुहान सुकेकाले आमजनता मारमा छन् । 

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम, पर्साको वीरगञ्ज, महोत्तरीको जलेश्वर, मनरा सिसवा, एकडरा पालिका, सर्लाहीका मलंगवा, धनुषाका विदेह, हंसपुर र सिरहा जिल्लाका सदरमुकाम तथा नगर गाउँबस्तीहरुमा पनि खानेपानीको समस्याले बढी नै सतायो । मधेशका अधिकांश जिल्लाका सदरमुकाम र गाउँबस्तीको खानेपानी विनाको कहालीलाग्दो कथाको विद्रुप चित्र हो यो । 

कुण्डै कुण्ड, पोखरी, तलाउ, सागर र सरोबरिले भरिपूर्ण जनकपुरधाम, जलै जल भएको जलेश्वर र औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा खानेपानीको समस्या उत्कर्षमा हुनु गम्भीर सवाल हो । यो यस वर्षको सवाल मात्रै होइन, केही वर्ष यतादेखि मधेशले बर्षेनी पानीको समस्या झेल्दै आएको हो ।

 
मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ज्ञापन पत्र

जति बेला धरानका नगर प्रमुख हर्क सम्पाङ्गले पानी ल्याएर हर्ष बढाईं गरिरहेका थिए, त्यतिखेर मधेशका जनप्रतिनिधि समस्याबारे बेखबर थिए । 

तर, जनता भने सास्ती भोग्दै थिए । मधेशका राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक अभियन्ताहरूले पानीको कान्तविजोगबारे सामाजिक सञ्जालका भित्ता पोत्न सुरु गरे, मिडियाले समाचार र विचार कभरेज गर्न थालेपछि वीरगञ्जका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीहरूको टोली प्रधानमन्त्रीलाई समस्या सम्बोधनकालागि आग्रह गरेका थिए भने मधेश प्रदेशका मूख्यमन्त्री समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यस वर्ष भने संघिय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव स्थलगत भ्रमणमा जुटेका छन् । 

प्रयास

गएको वर्ष महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ट्याङ्करले पानी बाँडे भने धनुषाका हंसपुर नगरपालिकाले सुख्खा क्षेत्र घोषणा तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार साहले चुरे सम्बद्ध कलम चलाउने सञ्चारकर्मीहरूसँग चुरे क्षेत्रको अवलोकन तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई समस्याबारे जानकारी गराए । 

यस वर्ष मधेश प्रदेशले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरे । धनुषा क्षेत्र नं. ३ की संघीय सांसद जुली कुमारी महत्तोले सदनमै आवाज उठाए । 

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पनि पानी सङ्कटबारे बोलेका छन् । मधेश प्रदेशको सदनमा त वाटर एटिएमको चर्चा पनि भयो । यसरी विभिन्न प्रयासहरूका बाबजुद पनि समस्या ज्यू काँ त्युँ छन् । 

राजनीतिक सवाल पानी

खानेपानी र सिँचाइको समस्या मधेश प्रदेशको राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुँदै छ । खानेपानी राजनीतिक अधिकार भएको बताउँदै संविधानसभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंहले भने संविधान प्रदत्त अधिकारबाट कोही वञ्चित हुनुहुँदैन ।

जनताका घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउनुपर्ने सरकारी अवधारणालाई नीति निर्माता र जनप्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालाहरूले जवाफदेही हुनु पर्दछ । 

यसरी बल्झिँदै गएको खानेपानीको सवाल आउँदो चुनाव २०८४मा उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेन्डाको रूपमा हुन सक्दछ ।  

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बारम्बार चुरे संरक्षण र मधेशमा खानेपानी तथा सिँचाइको संकटबारे बोल्दै आएका छन् । 

२०७१ साल असार २ गते सरकारले नै चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले ‘संवेदनशील क्षेत्र’भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यही दिन सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति पनि बनायो ।

जनकपुरधाममा आयोजना हुने गरिएका जनकपुर साहित्यकला उत्सव, जनकपुर लिटरेचर फेस्टिभल, विभा विमर्शलगायत लिटरेचर फेस्टिभलहरूमा पानीबारे बहस–संवाद हुँदै आएको छ । 

भूजलको सङ्कट तथा कारण

पानीको मुहान र चापाकल सुक्नुमा चुरे दोहन प्रमुख कारण हो । जंगल फँडानी, ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खननजस्ता कार्यले पानीको स्रोतमा असर गरेको छ ।  प्रदेश सरकारले सौन्दर्यीकरणको नाउँमा जनकपुरधाम लगायत मधेशका पोखरीहरूमा पक्की घाटको निर्माणले पोखरीहरूको सिलबन्दीले पानीको रिचार्जमा समस्या उत्पन्न भएको हो । 

विज्ञहरूका अनुसार सुक्ने क्रमको सूचना गोरखा भूकम्पपछि तीव्र भएको देखिन्छ । त्यस कारण यस्ता पानीका मूलहरू सुक्दै जाँदा दैनिक मानवीय जीवन र जीविकामा मात्रै होइन, जैविक विविधता र पर्यावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । 

जस्तै- सिमसारमा पानीको मूल सुक्दा त्यसमा आश्रित चराचुरुंगी लगायतको जैविक विविधता हराएर जान्छ । जीवजन्तुले पिउने पानीको अभाव झेल्छन् । 

यतिखेर पानी अभावकै कारण कतिपय ठाउँमा मानव बस्तीहरू उजाडिन थालिएका छन् त कतिपय स्थानमा मानिसहरूले विकल्पका रूपमा अन्य स्थानबाट पानी ल्याउने, टाढाको मुहानबाट पानी ल्याएर आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । पानी अभावको सबैभन्दा बढी बोझ ग्रामीण भेगका महिलाहरू, गरिब तथा विपन्न घरलाई त परेको नै छ । 

पानीको मूल सुक्नुमा मूलधार क्षेत्रको विनाश हुनु; परम्परागत पोखरीहरू मासिनु; सिमसार क्षेत्रहरू मासिनु; जथाभाबी सडक तथा भौतिक संरचना बनाउनु; जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, इनार, डिप बोरिङ खन्नुजस्ता मानवीय र बाढीपहिरो, खडेरी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक कारकहरूको भूमिका रहेको बताइन्छ । 

मधेशमा नचाहिने रुखविरुवा जस्तै भिक्स, मसालाका रुख अत्यधिक रोपिनुले पनि यसले पानी बढी नै सोस्ने तथा जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक पानीको प्रयोग जस्तै नुहाउने, लुगा धुने, खाना पकाउने, पशुलाई पनि पोखरीको साटो मोटरले नुहाउने, खेतीपाती गर्न पनि बोरिँग र मोटरबाट भूमिगत जलमा आश्रित हुनुले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । 

अर्थात्, यी गतिविधिका कारण मूल बन्ने संरचना (जस्तै- जलभरा, मूलाधारको चरित्र) मा हानी पुग्यो र मूल सुक्यो । जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षा, परिमाण र आवृत्ति एवं तापमान वृद्धिका कारण पनि पानीका मूलहरू सुकेका वनविज्ञ बेचन महतो बताउँछन् । 

बस्तीको जथाभाबी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, चुरेमा वन फँडानी, अनियन्त्रित खोलानदी दोहन र चट्टान फोडेर ढुंगा उत्खननका कारण खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेका बस्तीबस्तीका इनार सुकेको बताइन्छ । मानव सहितको चुरे की मानव रहितको चुरे ? यसबारे पनि गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ ।
 
चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक चरिचरन, वन डँढेलो, दाउरा र काठको लागि जथाभाबी वनको फँडानी र वासोवास भएको अवस्था छ । २०३० देखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग वनेपछि भावर र चुरे क्षेत्रमा आवादी ह्वातै बढेको छ । भावर क्षेत्रमा पनि भूमिगत पानीको व्यापक दोहन हुँदै छ । खानेपानी र खेतीपानी गर्न पानीको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ ।

विगत एक दशकदेखि नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन व्यावसायिक रूपमा व्यापक हुने गरेको छ । २०/२५ फीट मुनीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने कार्य गरिएको छ । यसबाट सयौँ हजार वर्ष देखिको पानीको च्यानल(बाटो) लाई अवरोध गरेको छ । जसले गर्दा पानीको रिचार्जमा नकारात्मक असर परेको छ । एकै खोलामा धेरै स्थानमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको छ ।

भावर क्षेत्रमा थुप्रिएको माटो, बालुवा, ढुङ्गाले गर्दा पहिलेभन्दा नदी, खोलाको गति बढेको छ । गति बढी भएका खोला, नदीले पानी ‘रिचार्ज’ कम गर्छन् । भूकम्पले चुरे क्षेत्रका सयौँ मूल सुकाएको छ । पानीको जमिनमुनि आफ्नै बाटो हुन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बढेको बस्तीले पनि चुरेको विनाशमा सघाउ पुर्‍यायो । 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै यी बस्तीमा इनारबाट पानी निकालिएको छ । तर, प्राकृतिक रूपमा रिचार्ज गर्ने बाटो बिथोलिएको छ । परिणाम तराईसँगै भावर क्षेत्रमा निकट भविष्यमै पानीको संकट भयावह हुने चुरे तथा वातावरण विज्ञ डा. विजय सिंह बताउँछन् । 

जलवायु परिवर्तनले गर्दा मनसुनपूर्व नै बाढी आउन थालेको छ । वनजंगल विनाश, ढुंगागिट्टी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले निम्त्याएको चुरेको विनाश र त्यसको परिणाम (पानीको सतह घट्न थाल्नु, मूल सुक्न थाल्नु, खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुन सुरु हुनु, बाढीले बस्ती जोखिममा पार्न थाल्नु, पुलहरू भासिन थाल्नु, खोलाहरू फैलिनु आदि) देखिन थालेको छ । 

यसरी चुरे तराई क्षेत्रको मात्र नभएर समग्र मुलुककै ‘लाइफलाइन’ हो । अव्यवस्थित बसोबास, पूर्वाधार विकास, वनविनाश, वनपैदावारको दोहन, खेतीपाती, पशुपालन आदिजस्ता कारणले चुरे भत्कँदा चुरेभावर क्षेत्र भएर बग्ने खोला ढुंगा, बालुवा र गिटी थेग्रिँदै गएको छ । जसले गर्दा खोलाको सतह वृद्धि भएको छ । 

चुरे भावर भनेको तराईका लागि पानीको भण्डार हो । यो अहिले उसै पनि रित्तिँदै छ । ‘चुरे, भावर भनेको त मधेसका लागि पानी जम्मा भएको प्राकृतिक भाँडो नै हो’ चुरेविज्ञ डा. विजय कुमार सिंह भन्छन्, ‘उसै पनि मधेस मरुभूमीकरण भइरहेको छ । मधेसका कतिपय जिल्लामा सिँचाइको अभाव छ । उनका अनुसार चुरे दोहन कायम रहे यसले वातावरणीय विनाश त निश्चित छँदै छ, मधेसमा खाद्य मात्र होइन, खानेपानी संकट निम्तिने निश्चित नै छ । 

खानेपानी संकटले मधेसका नगर, गाउँबस्ती पिरोलिएका छन्,’ उनले भने, ‘यो सब संकटको कारक चुरे दोहन हो ।’ चुरे पहाड चुरे तथा मधेसमा बसोबास गर्ने ६१ प्रतिशत जनताका लागि जीवनरेखा हो । 

‘बाहिरका मानिसले चुरे पहाड ढुंगा, गिट्टी, माटोले बनेको तथा वनजंगलले ढाकेको निर्जीव क्षेत्र लाग्छ तर चुरे र मधेस तराईमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि चुरे प्राण हो,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘जसले निरन्तर रूपमा जीवनदायी खानेपानी र खेतीपातीका लागि सिँचाइको पानी दिन्छ । चुरेले अन्नबाली उत्पादन तथा बाँच्नका लागि आधार प्रदान गर्छ । यसलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।

चुरे क्षेत्र तथा नदी प्रणाली 

नेपालको चुरे क्षेत्रमा कुल १६४ वटा नदी प्रणालीको सञ्जाल रहेको, १८ वटा पेरिनियल हिम नदी, मध्य पहाडबाट उत्पत्ति हुने ६४ वटा पेरिनियल नदी, तराई मधेश क्षेत्रबाट १४ वटा पेरिनियल नदीहरू वहने गर्दछन् तर जनकपुरधामका लागि भूमिगत जललाई दिगो रूपमा रिचार्ज गर्ने श्रोत वर्षै भरी पानी रहने नदी ( पेरिनियल ) छैन । 

यस क्षेत्रलाई रिचार्ज गर्ने मुख्य श्रोत सिजनल (वर्षे) नदीहरूमा रातु, औरही (विगही), र जलाधार नदीहरू रहेका छन् । यी नदीहरूमा वर्षाको ३–४ महिना मात्र पानी बग्ने गर्दछ र यसलाई रिचार्ज गर्ने मुख्य श्रोत भनेकै भावर क्षेत्र र चुरे क्षेत्र हुन् । सतही पानी नदी वर्षा, पोखरी, ताल तलैया, नहरहरूबाट प्राप्त हुन्छ । 

बारामा १२.३५, धनुषामा २५.५५, महोत्तरीमा १४.७५, पर्सामा २०.५५, रौतहटमा ७.६५, सर्लाहीमा १५५, सप्तरीमा १३.४५, र सिरहामा १६.३५ चुरे क्षेत्र रहेको छ । औसतमा मधेश प्रदेशमा १५.९ ५ चुरे क्षेत्र रहेको छ ।

चुरे भएर बग्ने कर्णाली, गण्डकी, कोशी जस्ता ठूला नदीका स्रोत हिमाल हुन् । बागमती जस्ता मध्यम खालका नदी महाभारतबाट निस्केका छन् । यी सबैमा बाह्रै महिना पानी हुन्छ । तर, चुरेबाट निस्किने अधिकांश खोलामा वर्षायाममा मात्रै पानी हुन्छ । चुरेबाट निस्केका १६४ वटा खोला छन् । यी बढी हानिकारक छन् । सानो पानीले पनि यसमा बाढी आउँछ । 

सप्तरीको खाँडो, सिराहाको बलान, धनुषाको जलाद, महोत्तरीका रातु, मरहा र जंघा, सर्लाहीका हरदी, झिम र लखनदेही, रौतहटका लालबकैया र पसाहा, मकवानपुरको लालबकैया आदि नदी प्रणालीहरूको अवस्था पनि कम्ती भयावह छैन । माटाका थुप्रा कहाँ पुग्छन् ?‘बर्खा र बाढीका वेला दक्षिणतिरै बग्ने हो ।’

चुरेक्षेत्र र माथिल्ला भेगमा हुने कुनै पनि अनुचित बन्दोबस्तीको भार तराई–मधेसले भूक्षय, बाढीपहिरो, नदी कटान, गेग्रान बहाव आदि जस्ता जलउत्पन्न प्रकोपका रूपमा उचाल्नुपर्ने बताउँछन् चुरे सम्बन्धी अध्येयता एवं पत्रकार अनिल कुमार कर्ण ।

चुरे नेपालको कुल भूमिको करिब १३ प्रतिशत (१८ लाख ८६ हजार हेक्टर) क्षेत्रफल ओगटेको कान्छो पहाड हो । यो जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध तर भू-बनावटका हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । यो क्षेत्र जैविक र वातावरणीय हिसाबले भने अति नै महत्त्वपूर्ण छ । 

चुरेले तराईको कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व संरक्षण र उत्पादनमा वृद्धिमा योगदान गरेको छ । वर्षाको समयमा पानीको सतहलाई नियन्त्रित गर्न चुरेको भूमिका अतुलनीय छ । चुरे अमूल्य वन स्रोत र सम्पदाको पनि आधार हो । असंख्य वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको वासस्थान त हुँदै हो ।

अहिलेको अस्पष्ट नीति र आर्थिक लाभलाई हेरेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुँदैन । चुरे संरक्षणका लागि गिट्टी–बालुवाको निकासी बन्द गर्ने, काठको व्यापारीकरण रोक्ने, चुरेक्षेत्रको भूस्वामित्व स्पष्ट गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीविकाको प्रयास थाल्ने अनि चुरेवासीलाई नै संरक्षणको मूलकर्ता बनाउने काम एकैसाथ गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीयवासीहरूको भूमिकालाई विनाशसँग होइन, संरक्षणसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय र सामाजिक जटिलताको गहिरो विश्लेषण गर्ने अनि यसलाई सरकारी वा गैरसरकारी परियोजनामा सीमित नगरी अभियानका रूपमा, सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यो अभियान चुरेका बस्तीबस्तीमा पुग्नुपर्छ । समुदायका साथै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अनुपयुक्त वन व्यवस्थापन र खेती प्रणालीले गर्दा पानी सोस्ने जमिनको क्षमता निरन्तर घटिरहेको छ । र, सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित ढल निकास र प्लास्टिक जथाभाबी फाल्नाले सतहको पानी जमिनमुनि जान पनि छोडेको छ । 

चुरे विनाश र चुरे, तराई–मधेसलगायत सीमाक्षेत्रमा बनाइएका संरचना र अपनाइएको एकाकी वन, कृषि र खाद्य प्रणाली नै यस्ता विपतको मुख्य कारक हो । 

वर्षात र बाढीसँगै आउने विपत् मुख्यतः हाम्रो पर्यावरणीय विशेषताअनुरूपका भू–उपयोगको ढाँचा, पूर्वाधार र विकास संरचना बनाउने सोच नपुग्नुको परिणाम हो । यसरी हेर्दा, भूबनोट र भौगोलिक विशेषताका आधारमा कस्तो खेतीपातीको पद्धति र यसैका आधारमा दिगो खाद्य प्रणाली, भौतिक संरचना, पूर्वाधार, घरबार, बस्ती र कस्ता जीविकाका आधार निर्माण गरी हाम्रो उन्नतिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने भन्ने कुराले मात्र यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ ।

यसको समाधानका लागि खोलामा बाँध बनाउने र निश्चित मिटरको ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्ने नै हो । अर्को कुरा, चुरे पहाडको डाँडामा प्रशस्त मात्रामा पोखरी बनाउने हो । यसले रिचार्जदेखि वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत सघाउ पु¥याउँछ । भावर क्षेत्रमा पनि यस्ता पोखरीको आवश्यकता छ । तराई क्षेत्रमा भित्रभित्रै भावरबाटै पानी पुग्ने हो ।

चुरे संरक्षणका उपाय र सम्भावना अझै जीवित छ । जलाधार संरक्षणबाट भूक्षय रोकथाम, उच्च जलाशययुक्त बाँध निर्माण, नदीहरूले ल्याएको बालुवालाई नदीको वहाव क्षेत्रभित्र समेट्न नदीका दुवै किनारामा गाइडबन्ड निर्माण, वन संरक्षण, जैविक प्रविधि प्रयोग र जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कामहरू व्यापक र तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नीति तथा कानुनहरू 

१. नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

२. अधिकार सूचीमा १ प्रदेश अनुसूची ६ मा खानेपानी सेवा रहेको । त्यसैगरी २ संघ र प्रदेश अनुसूची ७ मा १८ खानेपानी र सरसफाइ रहेको अनुसूची ४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुसूची ९ मा खानेपानी उल्लेख गरिएको छ ।

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार को बुँदा ५ मा स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर वायु तथा ध्वनि प्रदूषणको नियन्त्रण र नियमन रहेको छ ।

४. खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अन्तर्गत स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद–२ खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

 खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार : 

(१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बन्धन र परिपूर्ति यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछ :
 (क) स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार,
 (ख) नियमित रूपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार, 
(ग) गुणस्तरीय सरसफाइ सेवामा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बन्धन, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पारस्परिक समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । 

पानीको स्रोतमा अधिकार:

 (१) यस ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुनेछ । 

(२) कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रूपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको अग्राधिकार रहनेछ । 

(३) कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिक स्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवाप्राप्त गर्ने अधिकार त्यस्तो व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ धार्मिक स्थल जस्ता सामाजिक संस्थाको हकमा सुरक्षित रहनेछ । 

दिगो विकास लक्ष्य सन २०१६ देखि ३० परिचय

१. विश्वमा गरिबी, भोकमरी, आधारभूत शिक्षा, सुरक्षा  पिउने पानी लगायतको समस्या देखिएको कारणबाट संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो जसलाई दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले बुझिन्छ ।

२. शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २००९ मा खानेपानीलाई जन स्वास्थ्य सुधार गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्ने आधारको रूपमा स्थापित गर्ने रहेको छ ।

पानीको समस्याका समाधानका उपाय :  

• सवाल उपर आवश्यक तथ्य र प्रमाण संकलन गरी गहिरो अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने । 
• चुरे संरक्षण अभियान सञ्चालन : चुरे र भावर क्षेत्रमा रहेको वन जंगल, माटो र पानी संरक्षणको नागरिक अभियान संचालन गर्ने र चुरेको श्रोतको दोहन रोकथाम गर्न सहयोग गर्ने । 
• चुरे र पानीको संकट निवारण तथा सुख्खा हुनबाट बच्नका लागि आवश्यक नीति बनाउने वा संशोधन गर्न पहल गर्ने । 
• चुरे र भावर क्षेत्रमा रहेको वन जंगल, माटो र पानी संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले नीति र कानूनी संरचना तयार पार्न सहयोग गर्ने ।
• चुरे क्षेत्रको पानीका श्रोतहरू संरक्षण, वैकल्पिक पानीको श्रोतको व्यवस्थापन गरी भूमिगत पानी सोस्न र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । 
• चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी रोक्न नदीमै ड्याम बनाएर ताल बनाउनु पर्ने ।
• चुरे संरक्षण तथा पानीको सदुपयोग बारे अध्ययनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयमा माध्यमिक तहबाटै पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । 
• तीनै तहका सरकारवीच समन्वयका लागि सवालमा केन्द्रित रहेर संवाद सञ्चालनका लागि पहल गर्ने । 
• मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूले खानेपानी संकटकाल घोषणा, फास्ट ट्रयाकबाट कार्य अघि बढाउन, संसदीय कोष विकासको रकम परिचालन गर्न, एउटा टोलमा एउटा डिप बोरिँग, हरेक सांसदले कम्तीमा एक करोड रुपियाँ छुट्टियाउनुपर्ने ।  
• स्थानीय सरकार र समुदायको सहमतिमा चुरे तथा भावर क्षेत्रमा पानी पोखरी निर्माण भएको स्थानहरूबाट सव–सर्फेस लेभलको पानी हार्भेस्ट गर्ने व्यवस्था गर्ने । 
• प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा रातु नदी, औरही (विगही) नदी, वरहरी नदी, जलाद नदी, चारनाथ नदी र कमला नदीहरूमा नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया नियमन गर्न भावर क्षेत्रमा सिल्ट ट्रयाप ड्यामको मोडेल बनाइ त्यसै ड्यामबाट मात्र बालुवा गिट्टी ठेक्का मार्फत निकाल्ने व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने र नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जथाभाबी दोहनलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने ।
• नदीमा पानीको बहाव, कटान रोक्न, उत्खनन गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने । 
• एकीकृत जल तथा जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । 
• रातु, वरहरी, औरही, जलाध, चारनाथ, र कमला नदीहरूको चुरे र भावर क्षेत्रमा प्रशस्त पानी पोखरीहरू निर्माण गरी वर्षाको पानी संकलन गरी सतही र भूमिगत पानीको भण्डारण क्षमता बढाउने । 
• रातुदेखि कमला नदीहरूको भावर क्षेत्रमा अन्तर–नदी सिचाई कुलो बनाइ भावर र तराई क्षेत्रमा सिचाई गर्ने र भूमिगत पानीको भण्डारण क्षमता बढाउने । 
• सुनकोसी–कमला डाइभरसनको पानी जनकपुरधामका लागि खानेपानीमा प्रयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने । – रातु नदीको अन्य खहरेहरूमा पनि चेकड्याम, तटबन्ध, संरक्षण पोखरीहरू निर्माण गर्ने ।
• नदी उकास जग्गामा वृक्षारोपण र अन्य आयमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
• सिँचाइ मन्त्रालय र निकायहरूको समन्वयमा बागमतीदेखि कमला नदीसम्म सिजनल नदीहरूको वर्षाको पानी अन्तर–सिँचाइ कुलो बनाइ भावर क्षेत्रमा भूमिगत पानी भरणको व्यवस्था गर्ने । 
• वृक्षारोपण, वन संरक्षण र पोखरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरी सिमसार क्षेत्र जोगाउने । 
• पूर्वजले वाटर रिचार्ज गर्न बनाएको पोखरीको सौन्दर्यीकरण भन्दा पनि संरक्षण गर्नका लागि पुराना पोखरीहरूलाई जीर्णोद्धार, नयाँ पोखरी निर्माण तथा चुरे र भावर क्षेत्रको निजी जग्गामा पोखरी निर्माण गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने । 
• पोखरीहरू नाला(कुलो)मा परिणत भएको अवस्था छ । पोखरीको पिँधमा प्लास्टिक जन्य फोहर थुप्रिनाले रिचार्ज च्यानल अवरुद्ध भएको हुँदा कुनै पनि प्रकारको फोहर फाल्न सख्त रोक लगाउनु पर्ने । 
• पक्की संरचना निर्माण, सौन्दर्यीकरण र सिमेन्टीकरणको नाउँमा जलाधार क्षेत्र सील भइरहेकोले यसलाई रोक्न वकालत गर्ने । 
• वर्षाको पानी रिचार्ज गर्न सहर क्षेत्रको घरमा एक घर एक इनारको व्यवस्थापन अनिवार्य गरी घर नक्सा पास गराउनुपर्ने । 
• प्रयोगमा आएको पानीलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रणालीको विकास, पानी रिचार्ज गर्ने पद्धति निर्माण तथा खानेपानी संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणका लागि नागरिक खबरदारी गरी संस्कृति र प्रकृति बचाउनु पर्ने । 
  र, अन्त्यमा यसरी पिउने पानी व्यवस्थाका लागि अल्प र दीर्घकालीन उपायका खोजी गरिनु पर्दछ । 

चुरेका खहरे, खोल्साखोल्सी, गल्छी र नदीमा पोखरी खन्ने, चेकड्याम बनाउने र पानी संकलन गर्ने तथा पानीलाई वर्षभरि खानेपानी र सिंचाइ प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी दीर्घकालीन योजनाको सम्भाव्यता अवलोकन मार्फत अध्ययन गरिनुपर्नेमा कसैको दुई मत नहोला । 

जनकपुरधाम क्षेत्रका पानीका मूलहरूको बनोट जटिल र भिन्न भएकाले मूल सुक्दै जानुको कारण खोतल्न स्थानीय जलवायु, सतहमा भू उपयोगको अवस्था, भौगर्भिक बनोट, मानवीय गतिविधिको सूक्ष्म र लामो अवलोकन एवं अध्ययन चाहिन्छ जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।