इयूको अदालतद्वारा ले पेनका उत्तराधिकारीले दायर गरेको मुद्दा खारेज « Khabarhub

इयूको अदालतद्वारा ले पेनका उत्तराधिकारीले दायर गरेको मुद्दा खारेज


३२ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लक्जेम्बर्ग– युरोपेली संसद्को निर्णयविरुद्ध युरोपेली सङ्घ (इयू) को एक अदालतले ज्याँ मेरी ले पेनका उत्तराधिकारीले दायर गरेको अपिल बुधबार खारेज गरिदिएको छ । 

गत वर्ष इयूको संसद्ले ले पेनले संसद् कोषलाई अनुचित रूपमा संसद्को खर्चको रूपमा अनुचित तरिकाले व्यक्तिगत मामिलामा खर्च गरेको भन्दै तीन लाख युरो (तीन लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्।

अनियमितताविरूद्ध काम गर्ने यूरोपेली कार्यालय (ओएलएएफ) को एक रिपोर्टअनुसार सन् २००९ देखि २०१८ को बीचमा ले पेनले छाता, भान्साको तराजू, डेस्क घडी, स्मार्ट घडी, भर्चुअल रियालिटी ग्लास र १२९ वटा वाइनका बोतललगायत अनावश्यक सामानको खर्च देखाएर बिल पेश गरेको भन्दै उनका उत्तराधिकारीले आवाज उठाएका थिए ।

ले पेन र यस वर्षको सुरुमा उनको मृत्युपछि फ्रान्सको नेशनल ¥याली पार्टीको नेतृत्व गर्ने उनकी छोरी मरीन र उनका भाइबहिनीहरूले मुद्दाबारे अपील गरका थिए । 

‘जनरल कोर्टले ले पेन र उनका उत्तराधिकारी दुवैले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको छ,’ युरोपेली सङ्घको न्याय अदालतको तल्लो निकाय मानिने एक अदालतले गरेको एक निर्णयमा भनेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसद्लाई ‘रिकभरी’ को निर्णयलाई अङ्गीकार गर्न र ‘डेबिट नोट’ जारी गर्नको लागी प्रेरित गर्ने प्रक्रिया कानूनी निश्चितता र वैध अपेक्षाहरुको संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत छैन।’

उक्त फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न सकिन्छ । दशकौंसम्म फ्रान्सेली राजनीतिक संस्थापनका लागि भारी बनेका नेता जाँ मेरी ले पेनको जनवरीमा ९६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३२ असार २०८२, बुधबार  ४ : १४ बजे

यस्तो छ रास्वपाको प्रस्तावना नीति सिद्धान्त र कार्यदिशा (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं- सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रस्तावना नीति कार्यदिशालाई विधानमा

रूस ‘बिना शर्त’ युरोपसँग वार्ताका लागि तयार

मस्को- रुसले युरोपेली मुलुकसँग सम्पर्क र वार्ताका लागि कुनै चेतावनी

‘गृहमन्त्रीज्यू, दक्षिणा होइन, न्याय दिनुहोस्’

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय हरेक चेलीको माइतीघर भएको

सरकारी सूचना निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको र्‍याली

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने