काठमाडौँ – नेपालमा सरोगेसी (भाडामा बच्चा जन्माउने कारोबार) लाई वैधानिकता दिने वा नदिने भनेर विभिन्न समयमा बहस हुँदै आइरहेको छ । केहीले भने यसमा महिलाको शोषण हुने हुदाँ वैधानिकता दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । कतिपय भने सरोगेसी धेरै भावुक विषय नभएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिले बुधबार ‘नेपालमा सरोगेसी : सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।

कार्यक्रममा अधिकांशले सरोगेसीबाट महिला र नवजात शिशुको अधिकारलाई कुण्ठित हुने तर्क गरे । केहीले भने जैविक आवश्यकतालाई पनि मध्यनजर गर्दै यसलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि कानून बनाएर वैधानिकता दिनुपर्ने बताए ।

गत पुसमा विराटनगरमा कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले आफ्नो घोषणा पत्रमा सरोगेसीका सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसको मतलब, नेपाल बारमा आवद्ध महिला कानून व्यवसायीहरुले औपचारिकरुपमै सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको माग गरेका थिए ।

सरोगेसी भनेको कुनै महिला आफ्नो पतिबाहेक अन्य परपुरुषको वीर्यबाट कोखमा बच्चा बोक्ने र जन्माएर उसलाई सुम्पन तयार हुने अवस्था हो । यसवापत महिलालाई सम्झौता बमोजिमको रकम प्राप्त हुन्छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ०७१ असोज २ गते नेपालका अस्पतालहरुबाट विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि धमाधम गरीब परिवारका महिलाका कोख भाडामा प्रयोग हुने क्रम बढ्यो । नेपाली महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने र बच्चालाई विदेश लिएर जानेको लर्को लाग्यो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०७१ असोज २ गते गरेको प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी ‘नागरिकका लागि सरोगेसी सेवा दिने’ सहमति दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै विभिन्न अस्पतालहरूले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरिहेको र महिलाको कोखको मनलाग्दी प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । सरोगेसीको नाममा मानव बेचबिखन हुन थालेपछि ०७२ असोज १ मा मन्त्रिपरिषदले आफ्नै निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ०७२ भदौ ८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरोगेसीका सबै कामकाज तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अदालतको आदेशपछि सरकारले ०७२ असोज २ गते आफ्नै निर्णय फिर्ता लिँदै सरोगेसीका सबै कामकाज बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला ०७३ असार ३ गते नेपालमा सरोगेसीलाई गैरकानूनी ठहर गरिदियो ।

माननीयज्यू ! महिलाको कोख भाडामा लगाउने ?

सरोगेसीबारे महिला अधिकारकर्मीबीचमै एकरुपता छैन । मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्नेहरु पनि छन् । अर्को, प्रविधिको प्रयोग किन नगर्ने भन्ने पनि आयो । केहीले धर्मका कारणले पनि मान्य नहुने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा व्यवसायिकलाई बन्द गरेर परोपकारीको रुपमा केही देशहरुमा सञ्चालनमा रहेको छ । तर ग्रिस र रसियाले व्यवसायिक वैधानिकता दिएको अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न परिधिभित्र रहेर कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्नेहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हकहितको लागि कानून बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल वार एशोसिएसनका सचिव रमन कर्ण भन्छन्, ‘मेरो शरीर मेरो अधिकारको रुपमा मात्रै यसलाई हेर्न मिल्दैन । यो जैविक आवश्यकताको विषय हो ।’

उनी भन्छन्, ‘पाठेघरको अपहरणको कुरा होइन, पाठेघरको संरक्षण गर्नका लागि कानुन आवश्यक छ । कुनै महिलाको डिम्ब नै नबन्न सक्छ । अथवा विभिन्न समस्या हुन सक्छ । उनीहरुको आवश्यकता हुन सक्छ । श्रीमानमा बच्चा जन्माउने क्षमता छ तर श्रीमतीमा छैन भने त्यहाँ कानुनले रेगुलेट गर्नुपर्छ । बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता अम्मर रावत आवश्यकताको सिद्धान्तले केही देशहरुले सरोगेसीलाई वैधानिक मानेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाजका केही निश्चित वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । समाजको संरचना अर्थात् मूल्य र मान्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

उनी थप्छन्, ‘कानुन नहुँदा पनि गैरकानुनीरुपमा सरोगेसीको काम भइरहेको छ भने योभन्दा गम्भिर विषय अरु के होला ? सरकार कसरी टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ? त्यसकारण कानुन निमार्णको सन्दर्भमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अब सरोगेसीबारे बुधबारको बहसमा थप सहभागीको थप कुरा सुनौं–

सरोगेसी मानवअधिकार उल्लंघन हो

अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ

अमेरिकामा पनि व्यवसायिक सरोगेसीको मान्यता छैन । अमेरिकी अदालतले मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य र शिशु तीन कुराको सम्झौता वैधानिक हुन्न भनेर फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले संविधानसंगत फैसला गरेको छैन । नेपाललाई ह्युमन ट्राफिकिङका रुपमा चिनिएको छ । भोलि यसलाई मान्यता दिने हो भने सरोगेसी उद्योगको रुपमा सञ्चालन हुनेछ । सरकारले महिलाको पाठेघर कन्ट्रयाकमा दिने व्यवस्था ल्याउन हो ? यो मानव अधिकार उल्लघंन हो । आमाले बच्चा बेच्न बाध्य पार्ने ?

विकसित देशमा किन सरोगेसी हुन्न । किन हाम्रोजस्तो गरिब देशहरुका महिलालाई सरोगेसी बनाइन्छ रु पाठेघरको मूल्य निर्धारण गर्ने ? पाठेघर आर्थिक सौदावाजी गर्ने चिज होइन ।

कानुनको उल्लघंन हुने हाम्रोजस्तो देशमा शक्तिशालीहरुले महिलाको पाठेघरको व्यापार गर्नेछन् । इजि मनि ‘सजिलो पैसा’ लागि छोरीचेलीको पाठेघर भाँडामा लगाइन्छ । आलुको भाउमा पाठेघरको बिक्री हुन्छ ।

हिजो समाचार आयो, किशोरीहरुको डिम्ब १० हजार दिएर किनिँदो रहेछ । ठूलो रकम दलालको हातमा जाने रहेछ । आमाको हातमा मुख जोर्ने पनि पैसा पर्दैन ।

‘९ महिनाको प्रजनन स्वास्थ्य रोजगार’ को रुपमा विकसित हुन पुग्छ । १५ देशको मैले गरेको सर्वेक्षणमा गरिबी बेरोजगारी र अशिक्षित आर्थिक प्रलोभनमा परी परिवारले छोरी तथा बुहारीमाथि बार्गेनिङ गरेको पाइएको छ । हरेक चिजको मूल्य छ तर पाठेघर मात्रै अमूल्य चिज हो । यो पैसाले किन्ने चिज होइन ।

गर्भपतन अधिकारको खिलाफ छ । नेपालमा यो कुनैपनि हातलमा स्वीकार्य हुन दिनु हुँदैन ।

कानुन बनाएर महिलाको शरीर बेच्नु अपराध हो

दुर्गा कार्की, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकार

थाइल्याण्डमा चोक–चोकमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध छ । शोषण र बेचविखनको विद्रूप थियो । ड्राउन सिड्रोम बच्चा नलिदिएपछि आमाको हालत खराब । आफैं खाने लाउने आवश्यकताका लागि सरोगेसी सेवा दिएको छ । अब त्यो बच्चाको हेरचाह लालन पालन उसले कसरी गर्ने ?

भारत गुजरातको आनन्दनगर सरोगेसीको राजधानी जस्तै थियो । त्यहाँ श्रीमानहरुले श्रीमतीलाई फ्याक्ट्री सरह सरोगेसी धन्दामा लगाइरहेका थिए । उनीहरु घरमा बसेर मोज गर्ने । डिम्बमा शुक्रकिट ल्याएर राख्ने बुझिन्छ । तर, त्योभन्दा अगाडि कति धेरै हार्मोन थेरापी लिनुपर्छ । औषधी खानुपर्छ । त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा फैसला गर्दै सन् २०१९ मा पनि त्यहाँ व्यवसायिक सरोगेसी बन्द भयो ।

कानुन बनाएर वैधानिकता दियो भने पनि हाम्रो नेपालको नियामक निकाय कति कमजोर छ, नेताहरुले नै यो धन्दामा लाग्छन् । आमाको कोख र बच्चा दुई शरीरको व्यापार हो । मातृत्वसँग जोडिएको विषय पैसा लिएर त्यो आमाले आफूले जन्म दिएको बच्चा बिर्सन सक्छ ?

महिलाको शरीर बेचेर पर्यटक भित्र्याउने भन्ने हुन्छ ? भारतले बन्द गरेपछि नेपालमा वैधानिक बनाउन जोड दिएका छन् । राम्रो हुन्थ्यो भने भारतले बन्द नै गर्दैनथ्यो । पाठेघर बेच्नु भनेको पाखुरा, बुद्धि बेचेसरह हो भन्छन् । कानुन बनाएर महिलाको शरीर बेच्नु अपराध हो ।

बच्चाको पनि सुरक्षा र अधिकारको सवाल छ

अधिवक्ता चेतन लामा

मैले १० वर्षदेखि यसै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकी छु । कानुन बन्यो भने पनि नियमन निकाय खै ? आइभीएफ सेवा दिने संस्थाहरुले सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

अमेरिकाको केही राज्यमा वैधानिक छ । परोपकारीको मापदण्ड आमामैत्री रहेको छ । १८ वर्ष पूरा भएको, पहिले सरोगेसी नगरेको, मानसिक–शारीरिक अवस्था सबै कुराको चेकजाँच हुन्छ ।

प्राकृतिक रुपमा जन्माउँदा आमाको बच्चासँगको भावनात्मक हुन सक्छ भनेर सिजरिङ गरेर बच्चा जन्माइन्छ । पहिले नै त्यो क्षणबाट छुटाइदिने । भोलिको दिनमा द्वन्द्व हुँदा बच्चाको जिम्मेवारीको पनि छुट्टै समस्या छन् । यहाँ सरोगेट आमाको मात्रै नभई बच्चाको पनि सुरक्षा अधिकारको सवाल छ ।