म्याग्दी– म्याग्दीमा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्नथालेको छ । सरकारको अनुकूल नीति, सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन र शसक्तिकरणसँगै घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्न थालेको हो ।

सरकारले महिला, दलित तथा जनजाती, सहिद परिवार र अपाङ्गको नाममा घरजग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीबाट आठ सय ८१ लिखत पारित भएकोमा १८० महिलाको नाममा छ ।

घरजग्गा खरिद गरेका महिलाले गत वर्ष रजिष्ट्रेशन शूल्कमा २४ लाख ४८ हजार ५३० छुट पाएका कार्यालयका प्रमुख साधनाकुमारी श्रेष्ठले जानकारीदिए । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २४३ महिलाले घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा बनाएका थिए ।

महिलाको आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढ्नु, चेतनाको विकास, शसक्तिकरण, पुरुष विदेश गएकाले घरको नेतृत्व महिलाले गर्नु र सरकारले दिने छुट सुविधाका कारण महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढेको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

गत वर्ष ४१ जना दलित तथा जनजाती, एक जना अपाङ्ग र १२ जना अन्य वर्गकाले घरजग्गा खरिदका लागि छुट पाएका थिए । सबै लक्षित समुदायका ३३४ जनाले रजिष्ट्रेशन शूल्कमा ३१ लाख ६० हजार ८८६ रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कूल एक लाख सात हजार जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा महिला जग्गाधनी नौ दशमलब सात प्रतिशत छन् । ११ दशमलब आठ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा दुवै र दुई दशमलब तीन प्रतिशतको नाममा घर मात्रै छ । कूल जनसङ्ख्यामध्य ५१ दशमलब तीन प्रतिशत महिला र ४८ दशमलब सात प्रतिशत पुरुष छन् ।

यसैगरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको मालपोत कार्यालय म्याग्दीका नायव सुब्बा कमलप्रसाद मरासिनीले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१–८२मा ९१६ जनाले घरजग्गा रोक्का र एक हजार ४१५ वटा फुकुवा गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१मा ८५७ जनाले घरजग्गा धितो राखेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका र एक हजार १६९ जनाले रोक्का राखेको घरजग्गा फुकुवा गरेका थिए । बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ब्यापार ब्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, पशुपालन, कृषिमा लगानी गर्नेलाई सजिलो भएको छ ।

राजस्व सङ्कलन उच्च
आर्थिक वर्ष २०८१–८२मा मालपोत कार्यालय म्याग्दीले पछिल्लो सात वर्षयताकै धेरै पाँच करोड ८१ लाख पाँच हजार ९११ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१मा चार करोड ११ लाख १३ हजार ७३२, २०७९–८०मा चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना कालमा घटेको घरजग्गा किनबेच विस्तारै लयमा फर्किन थालेपछि राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९मा पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७–७८ पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६–७७मा तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशन शूल्क वापत दुई करोड आठ लाख ८६ हजार २७२, पुजिँगत लाभकर शिर्षकमा दुई करोड ३१ लाख ५५ हजार ४४०, न्यायिक दस्तर, दण्ड जरिवाना, रोक्कावापत एक करोड ३९ लाख ८३ हजार ७५६ र सेवाशूल्क र प्रशासनिक दस्तुर शीर्षकमा ८० हजार ४४३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । (रासस)