ढाका- विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे निरङ्कुश शासन अन्त्य हुँदै निर्वासनमा भाग्न बाध्य भएपछि बङ्गलादेश राजनीतिक उथलपुथलमा छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने वाचा गरेको छ । तर १७ करोड जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम बहुल मुलुकमा राजनीतिक विभाजन र हिंसा बढ्दै जाँदा शङ्का गहिरिँदै गएको छ ।

चुनाव अझ पाँच महिना टाढा भए पनि हसिनाको पतनपछिका गठबन्धनहरू विखण्डन हुँदै गएका छन् ।

मुख्य दलहरू को हुन् ?

हसिनाको अवामी लिग प्रतिबन्धित भएपछि प्रमुख राजनीतिक खेलाडी बङ्गलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) र इस्लामवादी जमात–ए–इस्लामी रहेका छन् ।

यससँगै विद्रोहको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी नेताहरूले बनाएको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसीपी) पनि प्रमुख शक्ति बनेको छ । प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले सडक हिंसाको आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् भने युनुसले प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

युनुस कहाँ उभिएका छन् ?

पचासी वर्षीय युनुसले चुनावपछि पदत्याग गर्ने घोषणा गर्दै ‘चुनावको विकल्प छैन’ भन्नेमा जोड दिएका छन् । तर उनको दैनिक राजनीतिबाट दूरी, साथै सेनाको संलग्नता वा समर्थनबारे उठेका प्रश्नहरूले अनिश्चितता बढाएका छन् ।

सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमान र शीर्ष अधिकारीबीच हालै भएका बैठकहरूले अनुमानलाई थप उकासेको छ । विद्रोहको लामो इतिहास बोकेको मुलुकमा सेनाले सदैव निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

समूहहरू किन विभाजित छन् ?

मुख्य विवाद ‘जुलाई नेसनल चार्टर’ लाई लिएर छ । यस सुधार दस्तावेजले प्रधानमन्त्रीका लागि दुई कार्यकालको सीमा र राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव गर्छ । चौरासी वटा सुधार बुँदामा सहमति भए पनि त्यसलाई कानूनी रूपमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित छन् ।

बीएनपीले सुधार चार्टरलाई निर्वाचनपछिको संसद्मार्फत मात्र अनुमोदन गर्न सकिने दाबी गर्छ भने अन्य दलहरूले चुनावअघि नै यसलाई कानूनी रूप दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

जमातका नेता सैयद अब्दुल्लाह मोहम्मद ताहेरले सुधारहरूमा जनताको राय आवश्यक भएकाले जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताए ।

एनसीपीका नेता सालेह उद्दीन सिफतले भने ‘विद्रोहमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति विश्वासघात हुने’ भन्दै माग पूरा नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

दलबीचको अन्य बहस

अवामी लिगलाई कार्यकारी आदेशमार्फत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जमातले हसिनासँग सम्बन्ध भएका थप १३ समूहलाई समेत प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर बिएनपीले अदालतको प्रक्रिया विना कुनै दल प्रतिबन्धित हुन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

यसबीच, युनुसले लन्डनमा बीएनपी नेता तारिक रहमानसँग भेट गरेपछि पक्षपातको आरोप खेपिरहेका छन् । यसले जमात र एनसीपीलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।

अगाडि के–के चुनौती छन् ?

अन्तरिम सरकार बढ्दो कानून–व्यवस्था समस्यामा फसिरहेको छ । विश्व बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री जाहिद हुसेनले सरकारलाई ‘सौहार्दपूर्ण र साहसी तर असहाय र हतप्रभ’ भनेका छन् ।

अधिकार समूह ऐन ओ सालिस केन्द्रका अनुसार यस वर्ष मात्रै एक सय २४ वटा भिडन्तका घटना दर्ता भएका छन् । प्रहरी तथ्याङ्कले हत्या, बलात्कार र डकैती बढेको देखाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युनुसले विश्वसनीय निर्वाचन गराउन पूर्ण सैन्य समर्थन आवश्यक छ । ढाका विश्वविद्यालयका राजनीति विज्ञान प्राध्यापक मामुन अल मुस्तफाले समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न ‘सेनाको बिना शर्त र निरन्तर समर्थन’ अपरिहार्य हुने टिप्पणी गरेका छन् ।