काठमाडौं– नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका शीर्षनेताहरुको कुबुद्धिका कारण भदौ २३–२४ मा ऐतिहासिक ‘जेन–जी विद्रोह’ भयो । तर, विडम्बना ! यत्ति ठूलो विद्रोहपछि पनि पुराना पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा सद्बुद्धि पलाउन सकेको छैन ।

दलका नेताहरुमा व्याप्त पहिलेको कुबुद्धिका कारण सिंहदरबार र संसद भवन जल्यो । भदौ २४ पछिको अल्पबुद्धिले ६ महिनापछि लोकतन्त्र र संविधानसमेत जल्ने जोखिम यथावत् छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले आजको मितिसम्म भदौ २३/२४ को ऐतिहासिक दिनलाई सामान्य घटना ठानिरहेका छन् ।

प्रार्थना गरौं– हे भगवान् ! कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरुलाई सदबुद्धि देऊ !

वर्तमान परिस्थिति

भनिरहनु परेन, भदौ २३ गते सरकारले जेन–जीमाथि निर्मम गोली प्रहार गर्‍यो । राज्यका तर्फबाट भएको ‘श्वेत आतंक’को जवाफस्वरुप भदौ २४ गते देशैभरि आन्दोलन र आक्रोशको ज्वाला दन्कियो । सिंगै देश आन्दोलनकारी युवाको नियन्त्रणमा गयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरुले सेनाको सहारामा जसोतसो ज्यान जोगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर राजीनामा लेखे । देउवा दम्पत्ति घाइते भए । सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक डाकिरहेका प्रचण्ड त्यतैबाट भूमिगत भए । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार तासको घरजस्तै क्षणभरमा ढल्यो । संसद विघटन भयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आगो लाग्यो ।

अन्ततः भदौ २५ पछि नेपाली सेनाले क्रमशः स्थितिलाई नियन्त्रणमा लियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनाए । कार्की सरकारमा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाइयो । नयाँ अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पायो । सरकारमा पुगेका पाँचैजना बेदाग एवं स्वच्छ छविका रहेकाले जनतामा अन्तरिम सरकारप्रति आशा र भरोसा जागेको स्थिति छ । परिवर्तन चाहने जनता उत्साहित देखिएका छन् ।

तर, राजनीतिक दलहरु भने अझै दुलोबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । अब के गर्ने, कसो गर्ने, उनीहरु दिशाहीन छन् । उपायहीन छन् । उनीहरुले ‘राइटिङ अन द वाल’ ठम्याउन सकेका छैनन् । दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले समेत देउवा, ओली र प्रचण्डलाई हटाउन समय लाग्छ, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै गोश्वारा कुरा गरिरहेका छन् । रवि जेल फर्किसके तर रास्वपाले उनको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई पार्टी सभापति बनायौं भन्ने आँट गर्न सकेको छैन ।

एकै मिनेटमा राजीनामा दिन सकिने विषयमा पनि पुराना पार्टीका असफल शीर्षनेताहरुले ‘फेरि उठ्ने’ आशमा अहिलेसम्म पद छाडेका छैनन् । पुराना पार्टीका कार्यकर्ताहरु बिलखबन्दमा छन् । भदौ २३/२४ को क्रान्तिले धेरै कुराहरु बदल्यो तर पुराना पार्टीलाई बदल्न नसकेको अवस्था छ ।

पुराना पार्टीका केही नेताहरु जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक करार गर्दै असयोग गर्ने र चुनावको वातावरण धमिल्याउने बाटोमा लागेका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई के भनेर बदनाम गराउन सकिन्छ भन्दै पुराना पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमा नकात्मकता फैलाउने अभियानमा सक्रिय बनिसकेका छन् ।

पुरानै ‘ह्याङओभर’ बाट ग्रस्त कतिपय ‘दलीय पत्रकारहरु’ पनि पुरानाको सेवा गर्ने र नयाँको बदख्वाइँ गर्ने अभियानमा लागिसकेको अवस्था छ । भदौ २३/२४ को परिवर्तनले कयौं पत्रकारलाई बदल्न सकेको छैन । शायद, वकिल र सरकारी कर्मचारीहरुमा पनि यस्तै पुरानै ह्याङओभर छ कि ? हेर्न बाँकी छ ।

दलका कतिपय नेताहरुले अब अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने आशा गर्न थालेको देखिन्छ । अर्कोतिर सडक आन्दोलन गरेर संसद फर्काउने हुती उनीहरुसँग छैन । तथापि, उनीहरु अझै पनि सत्तामा ओली–देउवा–प्रचण्ड–रविको पुनरागमन हुन्छ कि भन्ने भ्रममा छन् ।

अर्कोतिर, लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरुमा चाहिँ अबको ६ महिनाभित्र चुनाव सफल भएन भने मुलुक सैनिक शासनतिर जाने वा संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुने हो कि भन्ने त्रास देखिन्छ ।

निर्वाचन सफल नहुने अवस्था आएमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटीमा फर्काउन सकिन्छ कि भनेर राजावादीले दोस्रो जमर्को गर्ने निश्चित छ । किनभने, पहिलो किस्तामा भदौ २३/२४ को आन्दोलनलाई राजावादी धारतर्फ लैजान दुर्गा प्रसाई र राप्रपाका नेताहरुले भरमग्दुर प्रयास गरेकै हुन् । तर, सेनापति र राष्ट्रपतिले ‘बडो जुक्ति लगाएर’ संविधान र व्यवस्थालाई जोगाएको अवस्था छ, जसबाट राजावादीहरु निराश बनेका छन् ।

प्रश्नको मुस्लो

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाबारे अनेकखालका प्रश्न मडारिइरहेका छन् । मूलतः भदौ २३/२४ को घटनाको अन्तर्य के हो ? यो घटनालाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? यो क्रान्ति हो कि ‘क्राइम’ ? यो अग्रगमन हो कि प्रतिगमन ? यो घटनाबाट कसले जित्यो ? कसले हार्‍यो ? कसले के पायो ? कसले के गुमायो ? अब, अगाडिको यात्राका लागि सही बाटो के हुन सक्छ ?

खासगरी, एमाले कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा जस्ता प्रमुख राजनीतिक दल, आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ता अनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कामहरु के–के हुन् ? सञ्चार माध्यम र आम नागरिक समाजले अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ? यी सामयिक प्रश्नहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु अहिलेको अहम आवश्यकता हो ।

नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा उब्जेका विविध प्रश्नको विश्लेषण गर्ने क्रममा विश्व राजनीतिमा दन्किइरहेको आन्दोलनको ज्वाला पनि एकचोटि राम्रोसँग नियाल्न जरुरी छ ।

संसारभर के भइरहेको छ ?

यतिबेला विश्वमा के भइरहेको छ ? नेपालका नेताले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । श्रीलंका, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, भनेजुएला, जर्मनी, जर्जिया, पाकिस्तान, ट्युनिसिया र लेबनानमा यस वर्ष के–के भयो ? केन्यामा जेन–जेडहरुले के गरे ? भर्खरै इण्डोनेसियामा जेन–जीहरुले के गरे ? यसको पनि गहिरो अध्ययन आवश्यक छ ।

फ्रान्समा ‘ब्लक एभ्रिथिङ’ नामक ग्रासरुट आन्दोलन कसरी चर्कियो ? त्यसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी भयो ? सरकारविरोधीहरु कसरी संगठित भएर सडकमा अढाई लाखको संख्यामा उत्रिए । र, पेरिसमा कसरी आगजनी र हिंसा भड्कियो ? फ्रान्समा अहिले वामपन्थीहरु र ट्रेड युनियनहरुले के गरिरहेका छन ? युवा विद्यार्थीको आवाज के छ ? यो पनि नेपालका नेताले पढ्न आवश्यक छ ।

विश्वको शक्तिशाली देश बेलायतमा समेत अहिले के भइरहेको छ ? आप्रवासीहरुलाई डिपोट गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सेन्ट्रल लण्डनमा भएको प्रदर्शनमा करिब डेढ लाख प्रदर्शनकारीको सहभागिता देखिएको छ । त्यहाँ आपराधिक पृष्ठभूमिका उग्र दक्षिणपन्थी अभियन्ता टोमी रविन्सनको अगुवाइमा प्रदर्शन भएको छ । सरकार र संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्दै टेस्लाका मालिक एलन मस्कसमेत धुरा पसेका छन् । झिनो स्वरमै भए पनि दक्षिणपन्थीहरुको समेत विरोध भइरहेको छ । त्यसमा ५ हजार हाराहारीको संख्यामा मात्रै उपस्थिति देखिएको छ । स्वतन्त्र सांसद डायने एबर्ट हिम्मतका साथ नस्लवादविरोधी प्रदर्शनमा सडकमै उत्रिएका छन् ।

नेपालीहरुको गन्तव्य राष्ट्र अष्ट्रेलियामा ‘मार्च फर अष्ट्रेलिया’का नाममा चर्किएको आप्रवासी विरोधी एवं अति दक्षिणपन्थी आन्दोलनको प्रभावबारे पनि नेपालका नेताहरुले राम्रोसँग विचार–विमर्श गर्न जरुरी छ ।

संसारभरि बढ्दै गएको आन्दोलनको लप्कोले भारतको मोदी सरकारलाई पनि प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता दिल्लीमा बढिरहेको छ, यसलाई पनि नेपालले राम्रोसँग नियाल्नुपर्छ ।

संसारभरि कस्तो हावा चलिरहेको छ भन्ने तथ्यको हेक्का नै नराखी अँध्यारो कोठाभित्र बसेर भिडियोमार्फत् जेन–जीको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्दै ‘राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक’ हो भनिरहने हो भने आगामी दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले थप दुर्दिनहरु व्यहोर्नुपर्ने हो कि ? यसतर्फ पुराना पार्टीका नेताहरुको विषय ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

अहिले विश्वभर नै अति दक्षिणपन्थी नस्लवादको हावा बगेको छ । दक्षिणपन्थी हावाका कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गइरहेको छ । कतिपय देशमा सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थीहरु समेत संकटमा छन् । सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थी, उदार लोकतन्त्रवादी वा वामपन्थी, जोसुकैप्रति पनि आम नागरिकमा असन्तोष र विद्रोह भड्किरहेको छ । र, नेपाल पनि त्यही जनआक्रोश सांसारिक हावाको झोंक्कामा पर्न गएको छ । शायद यसमा देशी–विदेशी भूमिगत गिरोहको ‘इञ्जिनियरिङ’ले पनि थप काम गरेको छ, चाहे बंगलादेशमा होस् या नेपालमा ।

यस लेखमा विश्व राजनीतिको चर्चा गर्ने मुख्य उद्देश्य होइन । यहाँ घरेलु राजनीतिकै विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसर्थ, अब भदौ २३/२४ को आन्दोलनको जगमा उत्पन्न प्रश्नहरुतिरै फर्कौं ।

पहिलो प्रश्न : ओली–देउवा–प्रचण्ड–रविको असफलता अझै सावित भएन र ?

दुईदिने जेन–जी आन्दोलनबाट दुई तिहाईको सरकार गल्र्यामगुर्लुम ढल्दा ओली सरकारले किन आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न सकेन ? भदौ २३/२४ मा युवापुस्ताको विद्रोह के कारणले भड्कियो ? देशमा यत्रो विकराल घटना हुन लागेको पूर्वानुमान सरकारी गुप्तचर निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) ले गर्न नसक्नुको खास कारण के हो ? सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले यति ठूलो विपत्तिको पूर्वआकलन गर्न किन सकेनन् ? एकैदिनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आइलाग्यो ? सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता प्रशासनिक केन्द्रहरुको सुरक्षा किन हुन सकेन ? सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र नेपाली सेनाले ओली सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो आन्दोलनकारीप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको पो हो कि ? आखिर, दुईतिहाईको दम्भ गरिरहेको ओली सरकार किन गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो ? यी प्रश्नमाथि समीक्षा गर्ने दायित्व सत्तामा रहेका एमाले–कांग्रेसका नेताहरुको हो । ०७९ चुनावपछि घुम्दै फिर्दै सरकारमा पुगेका माओवादी र रास्वपाका नेताहरुको पनि हो ।

आलोचकले त भन्दै आएका थिए– सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको छ, कुनै दिन विष्फोट हुन सक्छ ।

हुन त कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले जेन–जीको आन्दोलनमा राजावादी र विदेशी तत्वको घुसपैठ एवं डिजाइनले काम गरेको, चोरी र लुटपाट भएको इत्यादि तर्क गरिरहेको सुनिन्छ । एकछिनलाई मानौं– आन्दोलनमा घुसपैठ नै भयो रे । तर, त्यस्तो घुसपैठको पूर्वतयारी र डिजाइनबारे सिंगो राज्यसंयन्त्र बेखबर रहनु ओली सरकारको कमजोरी हो कि होइन ? यो स्थिति सिर्जना हुनुमा सरकारको गम्भीर ‘सुरक्षा कमजोरी’ देखिएको हो वा होइन ? के त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको बुद्धि ‘टाट पल्टिए’को थियो ?

भदौ २३ गते कलिला युवामाथि गोली बर्साउनु अनि २४ गते देशैभरि भौतिक सामग्रीमाथिको क्षतिलाई रोक्न नसक्नु ओली सरकारको सामान्य कमजोरी मात्र हो या गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो ? यसको छिनोफानो आवश्यक छ । राजनीतिक आन्दोलनमा राजावादी वा अरु विभिन्न तत्वहरु घुसपैठ गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, कथित ‘प्रतिगमनको योजना’ रोक्न नसक्नु ओली–देउवा सरकारको चरम असफलता हो कि होइन ? यसको नैतिक जिम्मेवारी ओली र देउवाले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न पनि कांग्रेस–एमालेतिरै सोझिन्छ ।

आन्दोलनको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यतापूर्वक तर अलि ढिलो गरी राजीनामा दिए । सरकारी सम्पत्ति, व्यक्तिको व्यापार व्यवसाय, निजी सम्पत्ति र जनधनको सुरक्षा गर्न नसकेपछि ओलीले राजीनामा दिनै पर्दथ्यो, अर्को विकल्प नै थिएन । तर, सरकार सञ्चालनमा जस्तै पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा पनि ओली र देउवा असफल भएका हुन् कि होइनन् ? कांग्रेस र एमालेले गरेको सातबुँदे सहमतिको जगमा बुनिएको गठबन्धनको भद्दा ‘थ्यौरी’ नै असफल साबित भएको हो कि होइन ? अनि यो अवस्थामा देउवा र ओली दुबैले असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कि यत्तिकै चुप लागेर बस्ने ? यो गम्भीर प्रश्नमा कांग्रेस र एमालेभित्र आन्तरिक बहस गर्न ढिलो भइरहेको छ ।

साथै, ०७९ को चुनावपछि सत्ताका लागि एमाले र कांग्रेसकै वरिपरि फन्को मार्दै यहाँसम्म आएका माओवादी र रास्वपाले पनि आ–आफ्नो नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठाउन ढिलो भइरहेको छ । प्रचण्ड र रवि लामिछाने आफैंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हो भने यो एकै मिनेटमा हुने सक्ने काम हो । तर, उनीहरुको पारा ओली र देउवाको भन्दा फरक देखिएको छैन । रवि जेल फर्किसके, तर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्न सकेका छैनन् । प्रचण्ड सेनाको सुरक्षामा छन्, विश्राम लिन्छु भन्न सकेका छैनन् ।

एमालेका दोस्रो तहका केही नेताहरुले पार्टी अध्यक्षको विकल्पका लागि आगामी महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्ने प्राविधिक तर्क गरेको सुनिएको छ । कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाका शीर्ष नेताको तर्क पनि त्यस्तै आउन सक्छ । तर, पार्टीलाई रसातलमा पुर्‍याएको उपलक्ष्यमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन कुनै आइतबार करिरहनुपर्छ र ? यो त एकै मिनेटमा गर्न सकिने काम हो ।

समाधान : प्रमुख दलहरुको नेतृत्वमाथि उठेका यक्ष प्रश्नको समाधान के हो ? प्रथमतः दलहरुले भदौ २३/२४ को घटना र यसको पृष्ठभूमिबारे विज्ञहरुको टोली नै बनाएर आन्तरिक अध्ययन गरुन् । चुनावमा जानुअघि पार्टी नेतृत्वको पुनर्गठन गरुन् । यसमा मार्गप्रशस्त गर्न देउवा, ओली, प्रचण्ड र रवि लामिछानेहरुले तत्कालै स्वेच्छाले पार्टी नेतृत्व छाडेको घोषणा गरुन् । यसो गरेनन् भने इतिहासले यी दलहरुलाई शायदै माफी देला ।

दोस्रो प्रश्न : जेन–जी आन्दोलन ‘क्रान्ति’ हो कि ‘क्राइम’ ?

एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुमा भदौ २३/२४ को घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने बुझाइमै समस्या देखिएको छ । खासगरी, एमालेका नेताहरुले यसलाई ‘क्रान्ति’ नभएर ‘क्राइम’का रुपमा व्याख्या गर्न खोजिरहेका छन् । एमाले नेताहरुले यो घटनालाई युवा पुस्ताको राजनीतिक विद्रोह हो भनेर स्वीकार्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ ।

कर्मचारीतन्त्र र नेताहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको थियो । सरकारी काम गर्न जाँदा घुस खुवाउनैपर्ने बाध्यताले जनता आजित थिए । सरुवा र नियुक्तिमा नेताहरुलाई घुस खुवाउनुपर्दा कर्मचारीसमेत नेताहरुसँग वाक्क थिए । कर्मचारीतन्त्रसँग जनता वाक्क थिए । कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीको नियत देखिइसकेको थियो । नेताका घरमा नगदको खात भेटिनुले भ्रष्टाचारलाई छ्याङ्ग पारिदिएकै छ ।

दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रप्रति जनतामा जुन आक्रोश बढिरहेको थियो, त्यसैको ‘क्लाइमेक्स’ भदौ २३/२४ मा प्रकट भएको हो । नेताका घरमा जनताले आगो लगाउनुको मुख्य कारण पनि यही हो । तर, यो यथार्थ दलका नेताहरुले बुझ्न र आत्मसाथ गर्न सकेनन् भने उनीहरु अहिले जति सिद्धिएका छन्, अझै सिद्धिएर प्रजा परिषदजस्तो बन्ने निश्चित छ । त्यसर्थ, दलहरुले विश्लेषण गर्नैपर्छ– भदौ २३/२४ को घटनालाई कसरी हेर्ने ? यसलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा लिने या ‘अपराधीकरण’ गर्ने ? यही प्रश्नबाट दलहरुले आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समाधान : नयाँ पुस्तालाई गाली गरेर पार्टी र देश बन्दैन । जनताको ‘परिवर्तनको ईच्छा’लाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन । त्यसैले दलहरुले सर्वप्रथम भदौ २३/२४ को घटनालाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण सुल्ट्याउन आवश्यक छ । जेन–जी पुस्ताको परिवर्तनको चाहना र मागलाई आत्मसाथ गर्नैपर्छ । जेन–जी आन्दोलनलाई ‘क्रान्ति’ र अवसरका रुपमा हेरिनुपर्छ, ‘क्राइम’ का रुपमा होइन । आन्दोलनमा भएका कतिपय घुसपैठ र ‘अति’ का घटनालाई अपवादका रुपमा लिन सकिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सहिद बनेका मृतकका परिवारलाई राहत दिने र घाइतेको उपचार गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । घटनाको छानविन गर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ । भलै, घाइतेलाई कतिपय निजी अस्पतालले पैसा असुलिरहेको गुनासो पनि पीडितका तर्फबाट आएको छ, जसमा सरकारको तत्कालै ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । सरकारले अब भदौ २३ को नरसंहारबारे छानविनको काम अगाडि बढाउनैपर्छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने युवा पुस्ताको माग सम्वोधनका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतको पुनसंरचना गरेर भ्रष्टाचारका फाइलहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । यसलाई ‘स्टन्ट’ वा पूर्वाग्रहका रुपमा होइन कि विधिसम्मत रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । भ्रष्टाचारको छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग आवश्यक छ ।

तेस्रो प्रश्न : संसद विघटन र सुशीलाको नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

संसद विघटन प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भएता पनि जेन–जी आन्दोलनको जगमा भएको बुझ्न जरुरी छ । सुशीला कार्कीको नियुक्ति पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै भएको हो । यी दुबै कदम संवैधानिक छन् । आउनुहोस् यसबारे बहस गरौं ।

पहिलो कुरो, भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै गर्दा संसद भवन जलेको थियो । दलका नेताहरु भूमिगतजस्तै थिए । सभामुखले संसद बैठक बोलाउने स्थिति नै थिएन । देश सरकारविहीन स्थितिमा थियो । काठमाडौंमा लुटपाट लगायतका घटना भइरहेका थिए । यस्तो स्थितिमा संसद बाहिरबाटै आन्दोलनकारीको समेत विश्वास बटुलेकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेर राष्ट्रपतिले परिस्थितिलाई थप बिग्रनबाट बचाएका थिए । यस अर्थमा आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भनेर मान्न सकिन्छ ।

दोस्रो– कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यसका संवैधानिक आधारहरु खुलाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्तिका तीनवटा आधार दिएको छ–

एक- मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण स्थितिलाई सम्वोधन गरिएको, दुई- युवाद्वारा प्रकट ईच्छा र आकांक्षालाई सम्वोधन गरिएको र तीन- राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।

संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्ने संविधानमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार (धारा ६१ को ४) प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको शीतलनिवासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, संविधानमा रहेको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थालाई पालना गर्दै ६ महिनाभित्र संसदीय चुनाव गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस अर्थमा संविधानको संरक्षण र राष्ट्रिय एकताका लागि राष्ट्रपतिले जुन कदम चाले, त्यसलाई संविधानले ठाउँ दिएकै देखिन्छ । राष्ट्रिय संकट टार्नका लागि राष्ट्रपतिले चालेको कदम संवैधानिक नै देखिन्छ ।

संविधानको मर्म र भावनाको कुरा गर्दा शाब्दिक व्याख्या पर्याप्त हुँदैन, स्वर्णिम व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी व्याख्या गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चालेका संसद विघटन लगायतका कदम असंवैधानिक देखिँदैनन् । यसभित्र जनादेशमार्फत् संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउने गरी ‘ग्रहणको सिद्धान्त’ (Doctrine of Elcipse) प्रयोग भएको देखिन्छ।

समाधान : पुराना दलहरुले काइते तर्क गर्न छाडेर आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु नै अहिलेको सबैभन्दा उचित समाधान हो । दलहरु लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि चुनाव सफल बनाउने भूमिकामा जुट्नुबाहेक चार दलका सामु अर्को विकल्प छैन । संविधान र व्यवस्था बचाउनका लागि ताजा जनादेशलाई स्वीकार्नु दलहरुको कर्तव्य पनि हो । चुनावसँग डराउने पार्टीले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु बेकार छ ।

आगामी दिनमा ‘प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना’ कसैले सोचेको छ भने त्यो पश्चगामी विकल्प हुनेछ । संसद ब्युँतियो भने के हुन्छ, त्यसको पनि विश्लेषण जरुरी छ । केपी ओलीले नै विगतमा भन्दै आएका थिए, ‘ताजा जनादेशमा जानु लोकतन्त्र विरोधी कार्य होइन ।’

तर, अहिले सुशीला कार्कीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस र विगतमा ओलीले दुई–दुईचोटि गरेको विघटनको सिफारिसबीच तात्विक भिन्नता छ । त्यसबेला ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने नियतले संविधानको जानाजान उल्लंघन गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘ग्रहणको सिद्धान्त’ (Doctrine of Elcipse) र आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार संसद विघटन गरेको देखिन्छ । त्यसैले दलहरुले अन्तरिम सरकार र संसद विघटनको विरोध गर्नुभन्दा पनि आगामी निर्वाचन सफल बनाउने कार्यनीतितर्फ अघि बढ्नु नै अवको समाधान हो ।

सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनलाई लिएर कुनै वकिलले अदालतमा प्रश्न उठाउन सक्छ, त्यो हरेक नागरिकको अधिकार पनि हो । तर, अदालत वा राजनीतिक दलका कारण चुनावी तयारीमाथि असर पर्न गयो भने त्यसपछि देश राजनीतिक शून्यताको भयंकर खाडलमा पर्ने जोखिम देखिन्छ ।

चौथो प्रश्न : नागरिक समाज र आम सञ्चारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेको संकटका बेला आम नागरिक र पत्रकारहरुले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ? यो पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मूलतः नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक संकट र अस्थिरता बढ्यो भने प्रेस स्वतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता पनि जोखिममा पर्ने हुनाले यो समुदायको भूमिका ध्वंशास्मक नभएर सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

त्यसर्थ, अन्तरिम सरकार र सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुलाई समेत खबरदारी गर्दै तोकिएको समयमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न दबाव दिइनुपर्छ । साथै, जेन–जी पुस्ताको माग र भावनाअनुसार २३ गतेको घटनाका दोषीमाथि छानविन र कारवाही गर्ने अनि भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने बाटोमा पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले संविधान संशोधन गरोस् र आन्दोलनको मागलाई बैधानिकता प्रदान गरोस् भन्नेतिर पनि मिडियाले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

तर, यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने चुनाव गराउन बनेको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध दलका नेताहरुमाथि कारबाही अघि बढाउँदा निर्वाचन नै बिथोलिने स्थिति पनि नआओस् भनेर सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । यसतर्फ पनि आम सञ्चार र नागरिक समाजले सरकारलाई सतर्क गराउनुपर्छ ।

पाँचौं प्रश्न : कार्की सरकारको मुख्य काम के हो ?

राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने गरी’ भनेर जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । यो चुनावी सरकार मात्र भएकाले यसको मुख्य काम चुनाव गराउने नै हो । ‘केयरटेकर’ सरकार भएकाले यसले संविधान संशोधन वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका ठूला निर्णयहरु गर्न सक्दैन । त्यस्ता निर्णय गर्नका लागि नयाँ जननिर्वाचित सरकारलाई कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

त्यसर्थ, कार्की सरकारको मुख्य काम यति मात्रै हो– चुनाव, चुनाव र चुनाब । चुनावको तयारीका साथै सरकार सञ्चालनका दैनिक काम बाहेक दायाँ–बायाँ गर्ने अधिकार कार्की सरकारलाई छैन ।