काठमाडौं – घटस्थापनादेखि असोज २२ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नेपालभर लागू हुने गरी रुट परमिट खुला गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा आज बसेको सरोकार भएका निकायको बैठकले दसैँको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज ढङ्गले सञ्चालनका लागि रुट परमिट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले चाडपर्वलाई लक्षित गरी यातायात व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकले मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, यातायात व्यवसायीले टिकट बिक्रीमा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने यात्रुवाहक सवारीसाधनको सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्ने र टिकट काउन्टरबाट यात्रुको परिचय खुल्ने विवरणसहितको चलानी लिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बैठकको निर्णय छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले अनधिकृत काउन्टर, परिचयपत्र, पोसाक नभएका व्यक्तिबाट टिकट बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्णतयाः नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्नेबाहेकका ट्रेलरलगायत ठूला सवारीसाधन घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

उपत्यकामा भित्रिने र बाहिरिने प्रमुख स्थानलगायत देशभर मादकपदार्थ र लागुपदार्थ सेवन गर्ने सवारी चालकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जाँच गर्ने, लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा यान्त्रिक अवस्थालगायतको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।

चाडपर्वको समय नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यात्रुवाहक सवारी यातायातको चाप अत्याधिक बढ्न गई सडक दुर्घटनासमेत बढ्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी अनुगमन एवं निगरानीको व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ ।

चाडपर्वमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने र भित्रिने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न उपत्यकाका १५ स्थानमा सिप्रदी÷नाडाको सहयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेसमेत जनाइएको छ ।

चाडपर्व अवधिभर अनुगमन कार्यका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सरोकार भएका निकाय सम्मिलित अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त कार्यका लागि प्रदेशमा रहेका यातायातसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत सहयोग लिइने छ ।