लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध कांग्रेस सचेतकलाई गुहार्‍यो इप्पानले « Khabarhub

लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध कांग्रेस सचेतकलाई गुहार्‍यो इप्पानले


५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

लेखा समितिले नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएको कम्पनीलाई सर्वसाधारणको लागि साधारण शेयर (आइपीओ) जारी नगर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

 सोही निर्णय गलत भएको र १८ महिनादेखि आईपीओ रोकिएको भन्दै कांग्रैस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

इप्पानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेबोनलाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको बताए ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कासन रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरूको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कुचित बनाएको दाबी गरेका थिए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ’रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको दाबी गरेका थिए । 

प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत् विधेयकको बारेमा पनि कुरा उठाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ३ : ५९ बजे

विवाहको उमेर २० वर्षबाट नघटाउन आग्रह

काठमाडौं– विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम

रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेका नेपाली

सरकारलाई उच्चको पनि झट्का, वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक

तत्कालीन निमित्त जिल्ला अधिकारीसहित दुई जनालाई आरोपपत्र दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङ जिल्लाका दुई जना व्यक्तिलाई

मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : शिक्षकको तलबदेखि जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान स्वीकारसम्म

काठमाडौं– सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश स्वीकृत