जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त « Khabarhub

जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त


५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेनसी – सन् २०२४ मा जापानको आर्थिक वृद्धिदर अत्यधिक सुस्त भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीति, आयात शुल्कलगायतका कारण विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा परेको असरप्रति जापानी कम्पनीहरू चिन्तित भइरहेका बेला यो आँकडा आएको हो ।

सन् २०२४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । तर, अक्टोबर–डिसेम्बरको आँकडा भने उज्ज्वल थियो ।

जुलाई–सेप्टेम्बरमा ०.४ प्रतिशतबाट अक्टुबर–डिसेम्बरमा त्रैमासिक–दर वृद्धि ०.७ प्रतिशत कायम भएको थियो । दशकौँको सबैभन्दा भयानक आँधी शक्तिशाली भूकम्पको’ चेतावनीबीच अक्टोबर डिसेम्बरमा त्रैमासिक–दर वृद्धि ०.७ पुगेको हो । 

चौथो त्रैमासिकको ०।३ प्रतिशतको वृद्धिको आँकडा पनि बजार अपेक्षाभन्दा दोब्बर भन्दा बढीले कमी हो ।

ट्रम्पले गत हप्ता अप्रिल २ देखि आयातित कारमा कर लगाउने योजना बनाएको बताएका थिए ।

दैवा इन्स्टिच्युट अफ रिसर्चले जीडीपीको पछिल्लो आँकडा सार्वजनिक गर्नुअघि भनेको छ, ‘मोटर गाडीको उत्पादन सामान्यीकरणलगायत विभिन्न वृद्धिका कारकहरू देखिएका छन् ।’

संस्थानले एक रिपोर्टमा भनेको छ, ‘कर्पोरेसनहरूको तर्फबाट पुँजीगत खर्चको लागि तीव्र चाहना, र आन्तरिक खपतमा पुनरागमन’ पनि सकारात्मक कारकहरू रहेका थिए।’

गत वर्ष जर्मनीलाई उछिनेर जापान विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो र भारतले यस दशकको अन्त्यतिर दुवै देशलाई उछिनेको अनुमान गरिएको थियो ।

स्थितिमा आएको परिवर्तनले मुख्यतया डलरको तुलनामा येनमा आएको तीव्र गिरावटलाई प्रतिबिम्बित गरेको विश्लेषकहरूले त्यतिबेला बताएका थिए।

गत जनवरीमा बैङ्क अफ जापान (बिओजे)ले १७ वर्षपछि पहिलो पटक मार्चमा ब्याजदर वृद्धि गरेको थियो ।

सन् २००८ यताकै सबैभन्दा बढी ऋण लिने लागत मापन गरिएको यो कदमले ‘निरन्तर’ बढ्दो ज्याला र वित्तीय बजार ‘समग्रमा स्थिर’ हुनुलाई पनि आधार बनाएको बैंकले जनाएको छ । हालैका वर्षहरूमा अन्य केन्द्रीय बैंकहरूले उधारो लागत बढाएपनि बिओजे भिन्न रूपमा उभिएको थियो । 

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ४ : ४२ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ