गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा १७ वटा तारेख, आज पनि भएन सुनुवाइ « Khabarhub

गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा १७ वटा तारेख, आज पनि भएन सुनुवाइ


५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको र उनी विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुन सकेन । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रहेको अधिकारी सम्बन्धित मुद्दा पेशी तारेखमा सरेको हो ।

गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालीन सरकारले निलम्बन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध ०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।

त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले ०८० पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत अन्तिम सातामा सकिँदै छ । तर, उनीले सरकारविरुद्ध हालेको र उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर गरिएको मुद्दा भने पेशी चढ्दै जाँदा कार्यकाल भरी टुंगिनेमा आशंका देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ५ : ०६ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी