गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा १७ वटा तारेख, आज पनि भएन सुनुवाइ « Khabarhub

गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा १७ वटा तारेख, आज पनि भएन सुनुवाइ


५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको र उनी विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुन सकेन । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रहेको अधिकारी सम्बन्धित मुद्दा पेशी तारेखमा सरेको हो ।

गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालीन सरकारले निलम्बन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध ०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।

त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले ०८० पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत अन्तिम सातामा सकिँदै छ । तर, उनीले सरकारविरुद्ध हालेको र उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर गरिएको मुद्दा भने पेशी चढ्दै जाँदा कार्यकाल भरी टुंगिनेमा आशंका देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ५ : ०६ बजे

कांग्रेस फुट्छ भन्दै चन्द्र भण्डारी र सुनील शर्माले छाडे विशेष महाधिवेशनस्थल

काठमाडौं‍- पार्टी फुटमा साथ नदिने भन्दै डा. चन्द्र भण्डारी र

कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न दिँदैनौँ : सुजाता कोइराला 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा

आफ्नो देशलाई रोमानियासँग विलय गराउने पक्षमा भोट हाल्छु : मोल्दोभाकी राष्ट्रपति सन्दु

काठमाडौं– मोल्दोभाकी राष्ट्रपति माइया सन्दुले आफ्नो मुलुकलाई रोमानियामा विलय गराउने

उम्मेदवारीका लागि मनोनयन पत्र वितरण सुरु

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियाअन्तर्गत

सभामुख भन्छन् : संसद् पुनर्स्थापना गरेर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त, सर्वोच्चले छिटो फैसला दिए राम्रो

काठमाडौं- विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना