ओडिसाको विश्वविद्यालयले माग्यो माफी, नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा फर्किन आग्रह « Khabarhub

ओडिसाको विश्वविद्यालयले माग्यो माफी, नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा फर्किन आग्रह


५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ओडिसा- भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयले सोमबार माफी मागेको छ।

एकजना नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको आइतबार रहस्यमय मृत्यु भएपछि आन्दोलित अन्य नेपाली विद्यार्थीमाथिको अस्थायी निलम्बन फिर्ता लिएको घोषणासमेत गरेको छ ।

केआईआईटीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्किन प्रोत्साहन गरिन्छ । उनीहरूले अब सामान्य शैक्षिक गतिविधिमा भाग लिने पाउनेछन्, उनीहरूका अधिकार चाँडै पुनर्स्थापित गरिनेछ । यस अवधिमा उनीहरूको शैक्षिक पक्षलाई बाधा पुर्‍याइने छैन । विश्वविद्यालयले उनीहरूको हेरचाह गर्नेछ ।’

शैक्षिक कक्षा र छात्रावासको अस्थायी निलम्बन तुरुन्तै फिर्ता लिइएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘शान्ति कायम राख्न र उचित न्याय सुनिश्चित गर्ने उदेशयले यो कदम चालिएको हो ।

केआईआईटीले थप अप्रिय घटना हुन नदिन, सहज र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न नेपाली विद्यार्थीलाई सहजीकरण भइरहेकोसमेत जनाएको छ ।

आइतबार २० वर्षीया नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत भेटिएकी थिइन् । उनले आत्महत्या गरेको आशंका गरिए पनि मृत्यु रहस्यमय छ। त्यसपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले ७ सय बढी नेपाली विद्यारर्थीमाथि धरपकड गरेर निकालेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ८ : १२ बजे

सिरुबारी पहिरो : बेनी-जोमसोम सडकको मुख्य चुनौती

म्याग्दी – रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ सिरुबारीको पहिरो भारत र चीनलाई जोड्ने

देउवाले भने : विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस कमजोर भयो, अदालतले न्याय दिनेमा ढुक्क छु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादलाई

आफू प्रजातन्त्र पक्षधर भएकैले ज्ञानेन्द्रले जेल हाले : देउवा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रजातन्त्रको पक्षधर भएकाले

पार्टीको विवाद अदालतमा पुनरावलोकन भइरहेको छ, धेरै टिप्पणी गर्दिनँ : देउवा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विवाद सर्वोच्च अदालतमा