काठमाडौं– सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले बालबालिका ऐन र नियमावली २०७८ मा व्यवस्था गरिएको बाल सहभागिता विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । 
    
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन भएऔनभएकोबारे अध्ययन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा दुई समूह बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।’ 

राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय विधायन व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । 

उनका अनुसार समितिको एउटा समूहले कोशी प्रदेश र प्रदेश प्रदेश र अर्को समूहले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश अध्ययनन गर्ने जानकारी दिए । बाल सुधार गृहको पनि अनुगमन गर्ने उनको भनाइ  छ। 

‘बाल सुधार गृहमा पछिल्लो समय घटना भएको समाचार बाहिर आइरहेको छ, त्यसको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने पनि समितिको योजना छ’, उनले भने। चार प्रदेशको अनुगमन गरी सकेपछि प्रतिवेदन गर्न तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने सभापति दाहालले बताए। 

समितिले यही वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म दुई समूह बनाएर अध्ययन गर्ने सभापति दाहालले जानकारी दिए।  सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विधायन समितिको गठन गरिएको हो ।