छ महिनादेखि तलब पाएनन् करारका स्वास्थ्यकर्मीले « Khabarhub

छ महिनादेखि तलब पाएनन् करारका स्वास्थ्यकर्मीले


४ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

त्रिवेणी– जिल्ला अस्पताल सल्ले रुकुम पश्चिममा छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मीले छ महिनादेखि तलब-भत्ता पाउन सकेका छैनन् । गत कात्तिक महिनादेखि हालसम्म तलब भत्ता नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य विभागबाट कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा बजेट आउने गरेकोमा गत कात्तिक महिनादेखि बजेट नआउँदा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत १२ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर कुसारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार यस विषयमा पटकपटक कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि सुनवाइ भएको छैन । मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत गरी १२ जनाले कात्तिकदेखि चैतसम्मको तलब भत्ता नपाएको उनले जानकारी दिए । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूले काम गरेको पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला अस्पताल, सामाजिक विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागलाई पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै तलब–भत्ता नपाएसम्म अस्पतालको आपतकालीन बाहेकको सेवा बन्द गरेका छन् ।

मंगलबार जिल्ला अस्पताल विकास समितिले रुकुम पश्चिमबाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग भेटघाट गरी तलब भत्ता पाउन नसकेको गुनासो पोखेका थिए । तलब–भत्ता नपाउनेमा मेडिकल अधिकृत सात, डेन्टल सर्जन दुई र जनस्वास्थ्य अधिकृत तीन जना रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८२, बिहीबार  ७ : ५० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन