धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सामुदायिक रेडियोहरूलाई पूर्ण उपेक्षा गरिएको भन्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

असार १ गते सार्वजनिक बजेटमा सञ्चार क्षेत्र, विशेषतः सामुदायिक रेडियोहरूप्रति कुनै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समावेश नगरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै संघले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको गम्भीर अवमूल्यन’ भनेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सामुदायिक रेडियोलाई प्राथमिकतामा नराख्नु आम नागरिकको सूचना अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष बेवास्ता भएको संघको ठहर छ । प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यादेखि नै बारम्बार छलफल, परामर्श र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रदेश सरकारले चासो देखाउन सकेन ।’

संघले प्रदेशका ७० सामुदायिक रेडियोहरू सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित जनसमुदायका लागि एक मात्र भरपर्दो सञ्चार माध्यम रहेको स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेट, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको पहुँच न्यून भएका गाउँघरमा सामुदायिक रेडियोहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक न्याय, विपद् न्यूनीकरण, कृषि, पशुपालन लगायतका विषयमा जनचेतना फैलाउने उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको संघको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले सामग्री उत्पादन, पत्रकार तालिम, पूर्वाधार सुदृढीकरणजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कुनै कार्यक्रम नल्याउनु, बजेटमा एक शब्द पनि नसमेट्नु दुखद र अन्यायपूर्ण छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले संघीय सरकारले आफ्ना सञ्चारमाध्यमहरूका लागि ठूलो बजेट छुट्याउँदा प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट सामुदायिक रेडियोहरूलाई कमजोर पार्ने, सिध्याउने र अन्ततः बन्द गराउने रणनीति अन्तर्गत आएको देखिन्छ ।’