काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।

यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार  सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान(डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ ।

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्माले यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए । 

उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरिएको हो ।

उनले भने, ‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने छ ।’

डा शर्माले मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ । तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बूढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । 

‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ । तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो’, प्रवक्ता डा बुढाथोकीले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

मापदण्डमा ‘आइयुआई’ र ‘आइभीएफ’ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त ‘इम्ब्रायोलोजिष्ट’ र ‘एनेस्थेसियोलोजिष्ट’ लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । 

सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । 

एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको सङ्ख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । रासस