काठमाडौं -विभिन्न अस्पताल तथा आईभीएफ सेन्टरहरूले मनोमानी ढंगले सेवाग्राहीहरूबाट लाखौँ रकम असुलिरहेकोमा अब आईभीएफ शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज स्वीकृत गरेको निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ अनुसार कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् भने बढी शुल्क लिने संस्थालाई सरकारले कारबाही गरिनेछ । 

त्यस्तै सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहनेछ । समितिले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समयमा अनुगमन गर्न सक्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले नियमित नवीकरण गराउनुपर्नेछ । मापदण्ड पूरा नगर्ने, नवीकरण नगराउने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको सेवा मन्त्रालयले बन्द गर्न वा अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ ।