लुम्बिनी– बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ मा निर्माण हुने उजिरसिंह खेलकुद रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनादेखि नै महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रस्ताव गरेको यो रङ्गशाला वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । 

प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको समस्याका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो । 

रङ्गशाला निर्माणस्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १८ गते वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई उक्त रङ्गशाला निर्माण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार चालु आव २०८१/८२ का लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

अब उक्त बजेट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त आयोजना हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

उक्त रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय लिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्पन्न बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भू–प्रविधिविज्ञ मन्दीप सुवेदी र कानुनविज्ञ पदमप्रसाद वैदिकले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार वन क्षेत्रभित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन) लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को तेस्रो संशोधनका लागि प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।