पोखरा – फेवाताल किनारमा गर्न लागिएको कोटीहोम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

अधिवक्ता भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले फागुन २ मा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशबाट मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

रिटमा कोटीहोम आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन सहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यसअघि आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसनले कोटीहोम नरोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भने कारण अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

पोखरामा कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालनसम्बन्धी विवाद उच्च अदालत पोखराको मंगलबारको आदेशपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले रोक लगाएको उक्त महायज्ञका विषयमा २ फरक रिट निवेदन दायर भएकाले अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै निवेदनलाई एकैसाथ निरुपण गर्न अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

पोखरामा कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै मानव सेवा फाउन्डेशनले पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालत पोखराले महायज्ञ सञ्चालनमा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै बाधा अवरोध नगर्न माघ १ मा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

तर, वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरूले सोही स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी आदेशको उल्लंघन हुने, रामसार क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलनमा असर पर्ने, र वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने भन्दै अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले एउटै विषयमा विरोधाभाषी आदेश आउन नदिन न्यायिक आत्मसंयम र विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने भन्दै प्रमाण प्रयोजनका लागि पेस भएको यसअघिको रिट निवेदनमा जारी अन्तरिम आदेश कानुनी आधारमा पुनरावलोकन हुनसक्ने जनाएको छ ।

तर, मुद्दाको संवेदनशीलता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, फेवाताल संरक्षण, रामसार क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रभाव तथा पर्यटन क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर छिटो निरुपण गर्ने भनेको छ ।

अदालतले पछिल्लो निवेदनका विपक्षीहरू पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय पोखरा, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय कमलादी काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, डिभिजन वन कार्यालय कास्की लगायतलाई म्याद जारी गर्दै आदेशको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ ।

निवेदनकर्ताहरूको तर्फबाट अधिवक्ताहरू भगवती पहारी, मिनाकुमारी रानाभाट, गीता आचार्य, कपिलमणि दाहाल, दिनेश आचार्य, नितेश बराल र सुजता ढकालले बहस गरेका थिए ।