बारको चुनावमा डीएलए र पीपीएलएको गठबन्धन « Khabarhub

बारको चुनावमा डीएलए र पीपीएलएको गठबन्धन


५ चैत्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचनमा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन, प्रगतिशिल तथा पेशागत कानून व्यसायी संगठन र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संगठनले गठबन्धन गर्ने भएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चैत्र २३ गते हुन लागेको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको हो । विज्ञप्तीमा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका महासचिव ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी, प्रगतिशिल तथा पेशागत कानून व्यसायी संगठनका महासचिव अमर थापा र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संगठनका महासचिव ठाकुर प्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर छ ।

‘न्यायापालिकामा आमुल सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई महसुस गर्दै, करिव दश वर्ष संवैधानिक अभ्यासको पुनरावलोकन गरी संविधान संसोधन समेत गर्नुपर्ने र नेपाल बार एशोसिएशनको नीतिगत, संरचनागत र संगठनात्मक स्वरुप समेत परिवर्तन गर्न विधान संसोधनमा अधिकतम वखतमा बलियो कार्यसमिति निर्माण गर्न सतत् उद्देश्यका साथ हामीहरु एकै ठाँउमा उभिएको कुरा सगौरव अनुरोध गर्न चाहान्छौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बारको चुनावमा यो संगठनबाट विजय प्रसाद मिश्रलाई अध्यक्षमा र महासचिवमा केदार प्रसाद कोइरालालाई अघि सारेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८१, मंगलबार  ८ : ५६ बजे

सांसदहरूको माग : सुकुमवासी समस्या समाधान र गणेश नेपाली घटनाको निष्पक्ष छानबिन

 काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सुकुमवासीको समस्या तत्काल समाधान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न

प्रतिनिधिसभा आकस्मिक समय : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा भाग लिने सांसदहरूले समसामयिक र

पूर्वअमिरको निधनमा शोक समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति कतार जाँदै, राष्ट्रपतिलाई गराए जानकारी

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले भेटवार्ता गरेका

पाकिस्तानमा भारी वर्षा : घर भत्किँदा नौ जनाको मृत्यु, १४ घाइते

इस्लामाबाद- पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तस्थित कोहाट जिल्लामा सोमबार परेको अविरल

विद्युतीय राहदानी छपाइ सम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल माग

काठमाडौं– विद्युतीय राहदानी छपाइ सम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा