शिलान्यास बहिस्कार गरेकी रेणु अन्ततः भरतपुर सडकको उद्घाटनमा « Khabarhub

शिलान्यास बहिस्कार गरेकी रेणु अन्ततः भरतपुर सडकको उद्घाटनमा


५ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- भरतपुरमा नवनिर्मित ६ लेनको सडक उद्घाटन गरिएको छ। हालै ६ लेनमा विस्तारित गरिएको पुलचोक–गोन्द्राङ सडकको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका हुन् ।

सो उदघाटन समारोहमा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल तथा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल लगायतले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

सो सडक निर्माण शिलन्यास कार्यक्रम बहिस्कार गरेकी भरतपुरकी मेयर दाहाल उद्घाटन समारोहमा भने उपस्थित भएकी छिन् ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ ओलीले २०७७ माघ १७ मा यो सडकको शिलन्यास गरेका थिए, जहाँ भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल भने अनुपस्थित भएकी थिइनन् । त्यस बेला ओलीले ब्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘मेयर साहेब, यता नआएर पिकनिक खान जानु भएछ ।’

एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सो सडकको दुवैतर्फ सडक बत्ती जडानको काम पनि सकिएको छ । ५० मिटर चौडाइ रहने ६ लेनको सडक क्षेत्रमा दायाँबायाँ ११.५ र ११.५ मिटर कालोपत्र गरिएको छ । 

त्यसको बीचमा ३ देखि ४ मिटरको मेडियन, मुख्य सडकको छेउमा नाली र त्यसभन्दा बाहिर ५.५ मिटरदेखि ६ मिटरसम्मको सर्भिस लेन तयार गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८२, शुक्रबार  २ : ३७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा